प्रकल्प गुजरातेत, महाराष्ट्राचं महानुकसान! समजून घ्या एमओयू, मिहान आणि वास्तव...

मुक्तपीठ टीम

वेदांता फॉक्सकॉन, बल्क ड्रग पार्क पाठोपाठ टाटा-एअरबस प्रकल्प गुजरातमध्ये गेला आहे. २२ हजार कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प होता. पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते ३० ऑक्टोबर रोजी याचे उद्घाटन केले जाणार आहे. टाटा एअरबस’चा प्रकल्प गुजरातला गेल्याने राज्यातील वातावरण हे तापलं आहे. राजकीय विरोधकांसोबतच सामान्य नागरिकांकडूनही सरकारच्या विरोधात प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. दरम्यान काय आहे टाटा-एअरबस प्रकल्प? यामुळे महाराष्ट्राचे किती नुकसान झाले? हा करार कधी झाला? हे समजून घेऊया….

भाजपा समर्थकांच्या मते आघाडी सरकारच्या काळातच टाटा एअरबस प्रकल्प गुजरातमध्ये गेला आहे. तो कधी गेला त्यापेक्षा गुजरातमध्येच कसा गेला, ते जास्त महत्वाचं असल्याचं मत जाणकार मांडतात. त्यामुळेच सध्या या संपूर्ण प्रकल्पाचं वास्तव समजून घेणं आवश्यक आहे.

टाटा-एअरबस प्रकल्प नेमका आहे तरी काय?

२२ हजार कोटींचा टाटा एअरबसचा प्रकल्प महाराष्ट्राबाहेर जाणारा तिसरा प्रकल्प आहे.
टाटांसोबत हा संयुक्त प्रकल्प उभारणारी एअरबस ही स्पेनची कंपनी आहे.
भारतीय हवाई दलासाठी सी-२९५ जातीची मालवाहू विमाने उत्पादित करणारा हा प्रकल्प आहे.
सी-२९५ जातीच्या या विमानातून सुमारे ७० जण प्रवास करू शकतील.
सुसज्ज नसलेल्या धावपट्ट्यांवरूनही त्यांचे उड्डाण-उतरणे शक्य होईल
या प्रकल्पाअंतर्गत एकूण ५६ विमानं भारतीय हवाई दलाला मिळतील.

महाराष्ट्रासाठी का महत्वाचा होता हा प्रकल्प?

‘मिहान’ हे गुजरातपेक्षा चांगले ठिकाण ठरू शकले असते.
मिहान हे एक विशेष आर्थिक क्षेत्र आहे आणि येथे भरपूर जमीन उपलब्ध आहे.
नागपूर विमानतळावर दोन धावपट्ट्या आहेत आणि यातील एक धावपट्टी ही मिहानला जोडणारी आहे.
टाटा समूहातील TAAL ही कंपनी मिहानमध्ये आधीपासूनच आहे. या कंपनीद्वारे बोइंग आणि एअरबससाठी विमानाचे विविध सुटे भाग तयार करण्यात येत आहेत.
अनिल अंबानी यांचा रिलायन्स एअरोस्पेस इंडिया लिमिटेड हा प्रकल्पही कार्यरत आहे.
मिहानमध्ये राफेल या अत्याधुनिक लढाऊ विमानाच्या इंजिनचे डोअर तयार करण्यात येत आहेत.
आयुध निर्माणीसह संरक्षण सामग्री उत्पादित करणारे मोठे प्रकल्पही जिल्ह्यात आहेत.
अशा या वातावरणात टाटा-एअरबसचा प्रकल्प आल्यास अन्य लहान-मोठ्या उद्योगांनाही चालना मिळाली असती.
हा प्रकल्प नागपूर म्हणजे मध्य भारतात आला असता तर, संपूर्ण परिसराला त्याचा लाभ झाला असता.

महत्त्वाचे प्रकल्प गेल्याने महाराष्ट्राचे किती नुकसान झाले आहे?

तीन मोठे प्रकल्प गुजरातला गेल्याने महाराष्ट्राचे प्रचंड नुकसान झाले आहे.
या प्रकल्पांमुळे एक लाख लोकांचा रोजगार बुडाल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
‘टाटा एअर बस सी-२९५’ हा २२ हजार कोटींचा विमानबांधणी प्रकल्प नागपूर येथील मिहानमध्ये प्रस्तावित असताना तो आता बडोद्याला गेला. यातून सुमारे सहा हजार प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होणार होता.
वेदान्ता फॉक्सकॉन हा सेमीकंडक्टर उत्पादन क्षेत्रातील एक लाख ५४ हजार कोटींचा प्रकल्प तळेगाव येथून गुजरातमधील ढोलेरा येथे गेला.
राज्यातील बल्क ड्रग प्रकल्प हा तीन हजार कोटी रुपये गुंतवणुकीचा प्रकल्प रोहा येथे प्रस्तावित होता. यातून तब्बल ५० हजार प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती होणार होती. मात्र केंद्राने गुजरात, आंध्र प्रदेश आणि हिमाचल प्रदेश या ठिकाणी बल्क ड्रग प्रकल्पाला मान्यता दिली.

टाटा एअरबसवरुन राजकारण तापलं…

टाटा एअरबसचा लष्करी विमान निर्मितीचा प्रकल्प गुजरातला गेल्यानं महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण तापलं आहे.
सत्ताधारी आणि विरोधक आरोप-प्रत्यारोप करत आहेत.
राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी टाटा एअरबस हा प्रकल्प गेल्यावर्षींच गुजरातमध्ये गेल्याचा दावा केला होता.
काँग्रेस नेते सचिन सावंत यांनी उदय सामंत यांच्या दावा खोडून काढत एअरबसचा आणि भारत सरकारचा सामंजस्य करार झाला होता, तो गुजरात बरोबर नव्हता झाल्याचे म्हटले.
उद्योगमंत्री म्हणतात की एक वर्षांपूर्वी MOU झाला होता. परंतु तो केंद्र सरकार व एअरबसमध्ये झाला होता. गुजरात बरोबर नाही. दुसऱ्या राज्यात जाणारे प्रकल्प थोपवण्याची ताकद आता कुठे गेली? असा प्रश्न सावंत यांनी उद्योगमंत्र्यांना विचारला आहे.

गडकरींनीही लिहिले होते नागपुरसाठी टाटा समुहाला पत्र…

खरंतर गुजरातच्या बडोद्यापेक्षा मिहानमध्ये विमान उद्योगासाठी चांगल्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध आहेत. पण तेथे दुर्लक्ष करत गुजरात निवडणं हे राजकीय कारणामुळेच असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.
या प्रकल्पासाठी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी टाटा सन्सच्या अध्यक्षांना पत्र लिहीलं होतं.
टाटा सन्सचे अध्यक्ष नटराजन चंद्रशेखरन यांना गडकरी यांनी पत्र लिहीलं होतं.
७ ऑक्टोबरला नितीन गडकरी यांनी टाटा समूहाच्या अध्यक्षांना पत्र पाठविलं होतं.
हा प्रकल्प नागपूर परिसरात टाटा समूहाच्या विस्तारित योजनांसाठी फायद्याचं ठरेल, असं पत्रात नमुद केलं होतं.
तसेच नागपूर टाटा समूहाचं हब बनवण्याची गडकरी यांनी विनंती केली होती.