सरकार विरूद्ध न्यायालय : वादात सापडलेली कॉलेजियम सिस्टम आहे तरी काय?

मुक्तपीठ टीम

गेल्या काही दिवसांपासून सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नियुक्तीच्या प्रक्रियेवरून सरकार आणि न्यायव्यवस्था यांच्यात वाद सुरू आहे. न्यायालय न्यायाधीशांच्या नियुक्ती करण्याच्या पद्धतीला कॉलेजियम सिस्टम म्हणतात. सरकार या प्रक्रियेत बदल करू पाहत असताना न्यायव्यवस्था मात्र त्याला नकार देत आहे. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया, त्यात सरकारची भूमिका, या सर्व वादात सापडलेली कॉलेजियम सिस्टम आहे तरी काय? चला जाणून घेवूया…

कॉलेजियम सिस्टम आहे तरी काय?

• सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांमधील न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या आणि बदलीसाठी कॉलेजियम सिस्टम जबाबदार आहे.
• सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार त्याची स्थापना करण्यात आली आहे.
• सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमचे प्रमुख हे भारताचे सरन्यायाधीश असतात.
• सर्वोच्च न्यायालयाचे चार ज्येष्ठ न्यायाधीश त्याचे सदस्य आहेत.
• उच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमचे प्रमुख या न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आहेत आणि न्यायालयाचे चार वरिष्ठ न्यायाधीश त्याचे सदस्य आहेत.
• CJI आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमच्या मान्यतेनंतरच या कॉलेजियमच्या सदस्यांची नियुक्ती केली जाते.
• कॉलेजियमच्या सदस्यांनी नियुक्तीसाठी निवडलेली नावे पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींना पाठवली जातात.
• या दोघांची मान्यता घेतल्यानंतरच न्यायाधीशांची नियुक्ती केली जाते.

उच्च न्यायालयात ३३२ न्यायाधीशांची पदे रिक्त…

• सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्तरावर उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांसाठी शिफारस केलेली नावे नाकारण्याचे प्रमाण २५ टक्के आहे.
• उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या ७७६ आहे.
• ३० नोव्हेंबर २०२२ पर्यंत त्यांची मंजूर संख्या ११०८ होती.
• उच्च न्यायालयात अद्याप ३३२ पदे रिक्त आहेत.
• उर्वरित १८६ रिक्त पदांची उच्च न्यायालयाकडे शिफारस करणे आवश्यक आहे.
• जे रिक्त पदांपैकी ५६ टक्के आहे.
• १४६ प्रस्तावांपैकी सरकार ११८ प्रस्ताव आणि सर्वोच्च न्यायालय २८ यांच्यात ९२ बार कोट्यातील रिक्त पदे आणि ५४ सेवा कोट्यातील रिक्त पदे याबाबत कार्यवाही सुरू आहे.
• ११८ प्रस्तावांपैकी आठ प्रस्तावांची शिफारस सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने प्रथमच केली होती.
• हे प्रस्ताव सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने नाकारले होते आणि ते उच्च न्यायालयांना पाठवले जाणार होते.
• उच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमकडून ८० नवीन प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत.
• सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमनेकडे असलेल्या २८ प्रस्तावांपैकी २५ प्रस्तावांचा सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमद्वारे पुनर्विचार केला जाणार आहे आणि तीन प्रस्ताव सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने पुढे ढकलले आहेत.
• मेमोरँडम ऑफ प्रोसिजरनुसार, १ डिसेंबर २०२२ ते ३१ मे २०२३ दरम्यान उच्च न्यायालयाचे ४३ न्यायाधीश निवृत्त होणार आहेत.

कॉलेजियम पद्धतीची सुरुवात: तीन प्रकरणे, ज्याला त्री जज केसेस म्हणतात तर ती तीन प्रकरणे कोणती ते पाहूया…

केस १ एसपी गुप्ता विरुद्ध भारत, १९८१

• १९८१ मध्ये एसपी गुप्ता विरुद्ध भारत संघ या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने त्यांच्या निर्णयात म्हटले होते की, आर्थिक किंवा राजकीय शक्तीच्या विरोधात न्यायाधीशांनी कठोर असले पाहिजे आणि त्यांनी कायद्याच्या राज्याचे मूलभूत तत्त्व राखले पाहिजे.
• न्यायिक प्रशासनाला घटनेतून कायदेशीर मान्यता मिळाली असून त्याची विश्वासार्हता लोकांवर आहे.
• त्यामुळे तो विश्वास कायम ठेवण्यासाठी न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य आवश्यक आहे.
• ही परिस्थिती १२ वर्षे अपरिवर्तित राहिली.

केस २ अ‍ॅडव्होकेट्स-ऑन-रेकॉर्ड असोसिएशन वि. भारत सरकार

• १९९३ मध्ये, नऊ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने, १९८१ च्या एसपी गुप्ता खटल्याचा निर्णय रद्द करून, सर्वोच्च / उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नियुक्ती आणि बदलीसाठी ‘कॉलेजियम सिस्टम’ नावाची विशिष्ट प्रक्रिया तयार करण्याबद्दल बोलणी केली.
• सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांच्या नियुक्तीमध्ये भारताच्या सरन्यायाधीशांची भूमिका महत्त्वाची असेल आणि त्यासाठी सरन्यायाधीशांना त्यांच्या दोन वरिष्ठ सहकाऱ्यांचा सल्ला घ्यावा लागेल, असे या निर्णयात स्पष्ट झाले होते.

केस ३ राष्ट्रपती के. आर. नारायणन अध्यक्षीय संदर्भ

• १९९८ मध्ये, तत्कालीन राष्ट्रपती के.आर. नारायणन यांनी कलम १४३ अंतर्गत नमूद केलेल्या सल्लामसलतच्या अर्थाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाकडे अध्यक्षीय संदर्भ जारी केला.
• सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या आणि बदल्यांबाबत नऊ मार्गदर्शक तत्त्वे दिली.
• ती नऊ मार्गदर्शक तत्त्वे आता कॉलेजियम पद्धतीत तेव्हापासून लागू आहेत.

न्यायमूर्तींच्या नियुक्ती आणि बदलीबाबत संविधान काय म्हणते?

• सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नियुक्ती राज्यघटनेच्या कलम १२४ (२) आणि २१७ अंतर्गत राष्ट्रपतींकडून केली जाईल.
• यासाठी राष्ट्रपतींना सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांशी सल्लामसलत करावी लागते.
• कलम १२४ (२) सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या नियुक्तीशी संबंधित आहे.
• सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नियुक्ती राष्ट्रपतींच्या अखत्यारीत असेल.
• सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयातील काही न्यायाधीशांशी सल्लामसलत केल्यानंतरच राष्ट्रपती न्यायाधीशांची नियुक्ती करतील.
• कलम २१७ उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या नियुक्तीशी संबंधित आहे.
• त्यातील तरतुदींनुसार, उच्च न्यायालयाच्या प्रत्येक न्यायाधीशाची नियुक्ती भारताचे मुख्य न्यायाधीश आणि संबंधित राज्याचे राज्यपाल यांच्याशी सल्लामसलत केल्यानंतर राष्ट्रपतीद्वारे केली जाते.
• सरन्यायाधीशांच्या व्यतिरिक्त इतर न्यायाधीशांची नियुक्ती मुख्य न्यायाधीशांशी सल्लामसलत केल्यानंतर केली जाते.

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग म्हणजे काय?

• २०१४ मध्ये, केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या आणि बदलीसाठी संविधानाच्या ९९ व्या दुरुस्तीद्वारे राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग (NJAC) कायदा लागू केला.
• त्याच्या स्थापनेनंतर ऑक्टोबर २०१५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ते असंवैधानिक घोषित केले.
• न्यायालयाने एनजेएसी हा न्यायव्यवस्थेच्या कामकाजात हस्तक्षेप असल्याचे मत मांडले होते.
• या आयोगामध्ये एकूण सहा सदस्य प्रस्तावित होते आणि भारताच्या सरन्यायाधीशांना त्याचे अध्यक्ष बनवण्याचे सांगण्यात आले होते.
• इतर सदस्यांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे दोन वरिष्ठ न्यायाधीश, कायदा आणि न्याय मंत्री आणि विविध क्षेत्रातील दोन प्रतिष्ठित नागरिकांचा समावेश करण्याचा प्रस्ताव होता.
• त्यांची निवड CJI, पंतप्रधान आणि विरोधी पक्षनेते यांनी केली होती.
• हा आयोग अस्तित्वात आला असता तर सध्या न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी जबाबदार असलेली कॉलेजियम सिस्टम संपुष्टात आली असती.

न्यायाधीशांच्या नियुक्तीवर प्रश्न उपस्थित!

• १९९३ पूर्वी कॉलेजियम पद्धतीशिवाय न्यायाधीशांची नियुक्ती केली जात होती.
• सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नियुक्ती केंद्रीय कायदा मंत्रालयाने भारताच्या सरन्यायाधीशांशी सल्लामसलत करून केली होती.
• त्यानंतर नियुक्तीबाबत अशी काही प्रकरणे समोर आली, त्यावर न्यायालयात सुनावणी होऊन कॉलेजियम पद्धत सुरू करण्यात आली.
• तेव्हापासून या सिस्टमअंतर्गत न्यायाधीशांची नियुक्ती केली जात आहे.
• मात्र या व्यवस्थेत पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचे आता अनेक ज्येष्ठ वकिलांचे मत एक होऊ लागले आहे.
• काही वेळा कॉलेजियमच्या सदस्यांमध्येही नियुक्तीबाबत एकमत होत नाही.
• कॉलेजियम सदस्यांमधील ही अविश्वासाची भावना न्यायव्यवस्थेतील त्रुटी उघड करते.
• सर्वोच्च न्यायालयाने हे आरोप फेटाळून लावले आहेत.
• सुप्रीम कोर्टाने कॉलेजियम पद्धतीवर देशात होत असलेली टिप्पणी चुकीची असल्याचे सांगितले आहे.
• हा देशाचा कायदा आहे आणि प्रत्येकाने त्याचे पालन केले पाहिजे, असे ते म्हणतात.
• देशातील न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी कॉलेजियमने सरकारला पाठवलेल्या नावांच्या शिफारशीवर न्यायालयात सुनावणी सुरू होती.
• केंद्र सरकार न्यायाधीशांच्या नावावर शिक्कामोर्तब करण्यात दिरंगाई करत असल्याचे ते म्हणाले.
• संसदेला कायदा करण्याचा अधिकार आहे, पण त्याची चौकशी करण्याचा अधिकार न्यायालयाकडे आहे.
• न्यायालयाने घालून दिलेला कायदा पाळला जातो, अन्यथा लोक त्यांना योग्य वाटेल तो कायदा पाळतील.