जनसुरक्षा की जनस्वातंत्र्याला धोका? कोणताही दहशतवाद नकोच, पण सरकारचाही नकोच नको!

तुळशीदास भोईटे / मुक्तपीठ

दहशतवाद हा भारतीय मानसिकतेला पटूच शकत नाही. त्यामुळे इथं महात्मा गांधींच्या हत्येसारख्या स्वतंत्र भारतातील पहिल्या दहशतवादी घटनेपासून आजवर दहशतवादाविरोधाचीच भूमिका राहिली आहे. मग त्या दहशतवादाचा रंग कोणताही असला तरीही! आपल्याकडे दहशतवादाचंही राजकारण झालं. त्यामुळे दहशतावादालाही रंग मिळाले. हिरवा दहशतवाद. भगवा दहशतवाद. तसाच नक्षल्यांचा तो लाल दहशतवाद. पण रंग कोणताही असला, त्यामागचा अविचार कोणताही असला तरी त्या दहशतवादावा विरोधच असणार. असलाच पाहिजे.

अर्थात मग असा दहशतवाद मोडून काढण्यासाठी कडक कायद्यांचा वापर करून कारवाई अपेक्षित असली, तरीही तीही संविधानानं दिलेल्या अधिकारांचा भंग करून नसावीच. नाहीतर दहशतवादाविरोधात लढतानाच एक नवा दहशतवाद कायद्याच्या नावानं उभा राहील आणि समाजातील एका मोठ्या वर्गाचा संविधानावरील विश्वासच उडून जाईल. तसं होणं परवडणारं नसणार. त्यामुळेच प्रत्येक माणसाला माणसासारखं सन्मानानं जगण्याची हमी देणाऱ्या संविधानाला मानणाऱ्या प्रत्येकानं दहशतवादाला विरोध केलाच केला पाहिजे. मग तो कोणत्याही रंगाचा असो किंवा अनियंत्रित अधिकारांमुळे कायद्याच्या नावानं केला जाण्याची भीती निर्माण झाली असेल तरीही. भुतकाळात दहशतवादानं थैमान घातलेलं तेव्हा आधी टाडा आणि नंतर पोटा यासारखे दहशतवादविरोधी विशेष कायदे अस्तित्वात आलेले. त्यांचा दहशतवादविरोधात वापर करताना गैरवापराचा आरोप झाला. त्यानंतर ते कायदे तयार करणाऱ्या तत्कालीन सरकारनेच ते कायदे रद्द केले. कारण तेच दहशतवाद हा कायद्याच्या नावानंही परवडणारा नसतो.

आताही पुन्हा एकदा एका नव्या विधेयकामुळे तसाच धोका निर्माण झाल्याची चर्चा सुरु झाली आहे. वाद माजलाय. त्या येऊ घातलेल्या कायद्याचा उद्देश शहरी नक्षलवादाला पायबंद घालण्याचा सांगितला गेला आहे. नक्षलवाद हाही लाल दहशतवाद असं मी काहीवेळा टीव्हीच्या चर्चांमध्येही ऑन एअर ठासून सांगितलं असलं तरीही या विधेयकातील तरतुदी पाहता त्याबद्दल चर्चा करणं आवश्यक वाटतं. सरकारनं विधानसभेत मांडलेल्या प्रस्तावाचा अभ्यास करून मी माझं मत मांडलं आहे. त्यातील जे आक्षेपार्ह आहे त्या मुद्द्यांवर केवळ गदारोळ माजवण्यापेक्षा साधक-बाधक चर्चा करून धोका दूर करणं गरजेचं आहे. खरंतर संपूर्ण विधेयकाचाच पुनर्विचार गरजेचा आहे.

खरंतर हे विधेयक काही आता आलेले नाही. सन २०२४चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ३३ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या विधेयकाचे सरकारी नाव ‘महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा अधिनियम, २०२४’ आहे. इथं आपण त्याचा उल्लेख जनसुरक्षा विधेयक असा करू. व्यक्ती आणि संघटना यांच्या बेकायदेशीर कृत्यांना अधिक प्रभावीपणे प्रतिबंध करण्यासाठी आणि तत्संबंधित किंवा तदानुषंगिक बाबींकरिता तरतूद करण्यासाठी हे विधेयक असल्याचं सरकारी मराठीत सांगण्यात आलं आहे.

मुद्दा – १

“हिंसाचार, विध्वंसक कृतींमध्ये किंवा लोकांमध्ये भीती व धास्ती निर्माण करणाऱ्या अन्य कृतींमध्ये गुंतलेले किंवा त्याचा प्रचार करणारे, किंवा अग्निशस्त्रे, स्फोटके किंवा अन्य साधने यांचा वापर करण्यात गुंतलेले किंवा त्यास प्रोत्साहन देणारे किंवा रेल्वे, रस्ते, हवाई किंवा जल यामार्गे होणाऱ्या दळणवळणांमध्ये व्यत्यय आणणारे असे”

किंवा

“वर नमूद केलेली कोणतीही एक अथवा अधिक बेकायदेशीर कृत्ये करण्यासाठी पैसे किंवा वस्तू गोळा करणारे असे”

अशा विशिष्ट गुन्हेगारी कारवायांचा सुस्पष्ट उल्लेख करून जर हे विधेयक मांडले गेले असते तर कदाचित वादाचा मुद्दाही झाला नसता. पण तसं झालेलं नाही. या विधेयकातील काही उल्लेख हे कोणावरही कारवाईची टांगती तलवार लटकण्याचा रेड अलर्ट जारी करणारे आहेत.

मुद्दा – २

“प्रस्थापित कायद्याची व कायद्याद्वारे स्थापन केलेल्या संस्थांची अवज्ञा करण्यास प्रोत्साहन देणारे किंवा तसे करण्याचा उपदेश देणारे असे”

आता नेमकं याचा अर्थ काय काढायचा. कारण अनेकदा राजकीय नेते, कामगार नेते, सामाजिक नेते कार्यकर्ते आणि पत्रकारही प्रस्थापितांविरोधात बोलतात. मग ते सत्तेतील असोत की बाहेरचे. त्याचवेळी काहीवेळा अनेक प्रस्थापित कायद्यांच्या कायदेशीर जाचाविरोधातही बोललं जातं. त्यांच्याविरोधातील भूमिका ही आता गंभीर गुन्हा ठरणार? मग केंद्र सरकारने तयार केलेले आणि विरोधामुळे रद्द केलेल्या कृषी कायद्यांना, जमीन अधिग्रहण कायदा बदलला झालेला विरोध हा करता आला असता का? मुळात त्यासाठी कुणाला आंदोलन करता आलं असतं का? कायद्याच्या भीतीनं विरोधच झाला नसता तर हे कायदे स्थगित झाले असते का?

असाच आणखी एक उल्लेख पत्रकार म्हणूनच नाही तर सामान्य नागरिक म्हणूनही खटकणारा. भीती निर्माण करणारा. “कोणतेही कृत्य मग ते कृती करून केलेले असो अथवा एकतर तोंडी किंवा लेखी शब्दांद्वारे किंवा खुणा करून अथवा दृश्य सादरीकरणाद्वारे किंवा अन्यथा केलेले असो, असा आहे” आता पत्रकार, कवी, लेखक कोणतेही साहित्यिक, कलाकार आणि राजकीय, सामाजिक नेते यांनी काय अर्थ काढायचा याचा? त्यापलीकडे जाऊन विचारतो. पोलीस नावाची यंत्रणा काय अर्थ काढेल याचा? थोडं सोपं करतो.

समजा राजकीय, सामाजिक आंदोलन झाले ते “प्रस्थापित कायद्याची व कायद्याद्वारे स्थापन केलेल्या संस्थांची अवज्ञा करण्यास प्रोत्साहन देणारे किंवा तसे करण्याचा उपदेश देणारे असे” कृती असणारे मानले गेले तर?

तीच कृती “एकतर तोंडी किंवा लेखी शब्दांद्वारे किंवा खुणा करून अथवा दृश्य सादरीकरणाद्वारे किंवा अन्यथा केलेले असो, असा आहे” असं विधेयकात असल्यामुळे पोलिसांनी नेत्यांचं भाषण, पत्रकारांचं लाईव्ह, साहित्यिकांचं कविता किंवा व्याख्यानांचं तोंडी किंवा लिखाणातील सादरीकरण, अभिनेत्यांच्या भूमिकेचे डायलॉग, चित्रपटातील दृश्य, अँकर किंवा रिपोर्टरनी किंवा संपादकांनी किंवा पॅनलिस्टनी टीव्ही चर्चेत मांडलेली मतं हे दृश्य सादरीकरण असतं ते गुन्हा मानलं गेलं तर? सध्या तोंडात गुलाबजामून घेऊन बोलणारे, टाईप करताना अक्षरांऐवजी बुळबुळीच साबणाचे बुडबुडे सोडणारे वाढत असले तरीही बहुसंख्य पत्रकार आजही प्रस्थापितविरोधी असते तीच पत्रकारिता मानतात. अन्याय, अत्याचार, अनाचार मग तो कायदेशीर यंत्रणेनं केला तरी झोडतात. तेच साहित्यिक, कलाकारांचं. काय करायचं त्यांनी आधी पोलीस ठाण्यात जाऊन ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ घ्यायचं?

विधेयकातील “बेकायदेशीर संघटना” याचा अर्थ, जी संघटना, कोणतेही बेकायदेशीर कृत्य करण्यामध्ये गुंतलेली आहे किंवा तिच्या उद्दिष्टांनुसार- कोणतेही माध्यम, साधन किंवा अन्यथा यामार्फत प्रत्यक्षपणे अथवा अप्रत्यक्षपणे बेकायदेशीर कृत्य करण्यास अपप्रेरणा देते किंवा सहाय्य करते किंवा मदत करते, किंवा त्यास प्रोत्साहन देते, अशी कोणतीही संघटना, असा आहे.” याला विरोध नाही. बेकायदेशीर कृत्यात गुंतलेल्यांवर कारवाई पाहिजेच पाहिजेच. पण त्यात स्पष्टता गरजेची आहे. तसंच पुढचे काही मुद्दे हे आक्षेप घ्यावा असेच आहेत…

मुद्दा – ३

“जी कोणतीही व्यक्ती, जिल्हा दंडाधिका-याच्या किंवा पोलीस आयुक्ताच्या अथवा जिल्हा दंडाधिकारी किंवा पोलीस आयुक्त याच्या वतीने प्राधिकृत केलेल्या एखाद्या अधिकाऱ्याच्या परवानगीशिवाय, अधिसूचित जागेत प्रवेश करील किंवा राहील, त्याने फौजदारी अपप्रवेश केला असल्याचे मानण्यात येईल.”

मुळात सरकारी मराठीतील मांडणी स्पष्ट कल्पना देत नाही. पण तरीही काही सुरक्षेच्या दृष्टीनं संवेदनशील वास्तूंमध्ये कायद्यानंच प्रवेश नियंत्रित असतो. त्याशिवाय आता आणखी कोणत्या जागा अधिसूचित केल्या जातील. एक भीती सामाजिक कार्यकर्ते व्यक्त करतात ती सरकारी अधिकाऱ्यांविरोधात कार्यालयांमध्ये आंदोलनच करता येणार नाही अशी. त्याबद्दल स्पष्टता हवी. सरकारी, स्थानिक स्वराज्य संस्था यांची कार्यालयं जर अधिसूचित झाली तर तिथं आंदोलन हे त्याच अधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय शक्यच नसेल. मग लोकशाहीनं दिलेला अधिकार बजावायचा कसा? इथं स्पष्टतेचा अभाव आहे.

मुद्दा – ४

या विधेयकातील सर्वात गंभीर मुद्दे आता मांडतो. कायदा कडक असायला हरकत नसावीच. पण कायद्याची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणाही माणसांचीच असते. यंत्र काय माणसं काय चुकू शकतात. भूतकाळात तसं घडलं आहे. सध्या सत्तेत असणाऱ्यांना ज्यांच्याबद्दल श्रद्धा आहे ते दिवंगत धर्मवीर आनंद दिघे यांच्याविरोधात तत्कालीन काँग्रेस सरकारने टाडा या दहशतवादविरोधी विशेष कायद्याखाली कारवाई केलेली. ते धर्मवीर दिघे होते. त्यांच्यासाठी प्रभाकर हेगडेंसारखे वकील लढले. ते बाहेर येवू शकले. पण अनेक असे असतील जे आतच सडले असतील. आता एक राजकीय नेते असलेल्या धर्मवीर आनंद दिघेंविरोधात दहशतवाद विरोधी कायद्याचा वापर योग्य होता? तेव्हा प्रभाकर हेगडे हे वकील काँग्रेसी असूनही न्यायालयात गेले. लढले. आता मात्र या विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर झालं की कारवाई झालेल्या आरोपीला न्यायालयातही दाद मागता येणार नाही. विधेयकातील तरतुद वाचा:

“या अधिनियमात अन्यथा स्पष्टपणे तरतूद केली असेल त्याव्यतिरिक्त, आणि भारताच्या संविधानानुसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या व उच्च न्यायालयाच्या अधिकारितेस व अधिकारांना बाध न येता, शासनाने किंवा जिल्हा ५ दंडाधिकाऱ्याने किंवा पोलीस आयुक्ताने अथवा शासनाच्या किंवा जिल्हा दंडाधिकाऱ्याच्या किंवा पोलीस आयुक्ताच्या वतीने प्राधिकृत केलेल्या कोणत्याही अधिकाऱ्याने, या अधिनियमान्वये हाती घेतलेल्या कोणत्याही कार्यवाहीस, कोणत्याही न्यायालयात, कोणत्याही दाव्यात किंवा कार्यवाहीत किंवा अर्जात किंवा अपीलाद्वारे किंवा पुनरीक्षणाद्वारे, आव्हान देता येणार नाही आणि या अधिनियमाद्वारे किंवा त्याअन्वये प्रदान केलेल्या कोणत्याही अधिकारानुसार केलेल्या किंवा करण्यात येणा-या कोणत्याही कारवाईच्या बाबतीत, कोणत्याही न्यायालयाद्वारे किंवा इतर प्राधिकरणाद्वारे कोणताही मनाई हुकूम देण्यात येणार नाही.”

मुद्दा – ५

यावर नियंत्रण कसं ठेवलं जाणार तर सरकारनं नेमलेल्या सल्लागार मंडळाकडून. त्यात निवृत्त न्यायाधीश असतील ही समाधानाची बाब मानायची तर त्यांची नेमणूक ही सरकारचीच असणार, हे कसं विसरायचं?

तसंच या कायद्यानुसार एखाद्या अधिकाऱ्यानं चुकीची कारवाई केली, दिलेल्या अधिकारांनुसार जप्त केलेल्या मालमत्तेचं काहीही नुकसान केलं तरीही त्या अधिकाऱ्यावर, कर्मचाऱ्यावर कसलीही कारवाई होऊ शकणार नाही.

आता सांगा, करायचं काय? आले सरकारच्या किंवा अधिकाऱ्यांच्या मना तिथं कुणाचेच चालेना…हे लोकशाहीत चालवून घ्यायचं?

या विधेयकातील पुढील तरतुदींना विरोध असण्याचं कारण मला तरी वाटत नाही. तसं आणखीही काही कायद्यांमध्ये असतं.

मुद्दा – ६

“१५. (१) या अधिनियमाखालील सर्व अपराध हे, दखलपात्र व अजामीनपात्र असतील.

(२) या अधिनियमान्वये केलेल्या सर्व अपराधांचे अन्वेषण पोलीस उपनिरीक्षकाच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या पोलीस अधिकाऱ्याद्वारे करण्यात येईल.

(३) या अधिनियमान्वये केलेले किंवा अपप्रेरणा दिलेले किंवा करण्याचा प्रयत्न केलेले किंवा बेत आखून १५ केलेले सर्व अपराध, पोलीस उपमहानिरीक्षकाच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या अधिकाऱ्याच्या, लेखी परवानगीनेच नोंदविले जातील, तो, या अधिनियमाच्या तरतुर्दीनुसार, जो अन्वेषण करील असा अन्वेषण अधिकारी देखील विनिर्दिष्ट करील.

(४) कोणतेही न्यायालय, अपर पोलीस महासंचालकाच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या अधिकाऱ्याच्या अहवालाशिवाय अशा कोणत्याही अपराधाची दखल घेणार नाही.”

अतिरिक्त पोलीस महासंचालकांच्या दर्ज्याच्याच अधिकाऱ्याकडे अधिकार हे त्यातल्या त्यात चांगली तरतुद. पण त्याचवेळी शेवटी ते सरकारी यंत्रणेचाच भाग! परंतु एक खूपच गंभीर अशी तरतूद आहे.

मुद्दा – ७

जनसुरक्षा विधेयक मांडताना जे उद्देश व कारणे यांचे निवेदन करण्यात आले आहे. तेही लक्षपूर्वक वाचावं असंच आहे:

“नक्षलवादाचा धोका केवळ नक्षलग्रस्त राज्यांच्या दुर्गम भागांपुरता मर्यादित राहिलेला नसून, शहरी भागातही नक्षल आघाडी संघटनांद्वारे त्याचे लोण पसरत चालले आहे. नक्षलवादी गटांच्या सक्रीय आघाडी संघटनांच्या प्रसारामुळे सशस्त्र केडरला सुरक्षित आश्रय आणि रसद याच्या माध्यमातून सतत व खंबीर पाठिंबा दिला जातो. नक्षलवाद्यांकडून जप्त केलेल्या साहित्यातून असे दिसून येते की, महाराष्ट्र राज्यातील शहरांमध्ये “सुरक्षित आश्रयस्थळे” आणि “शहरी अड्डे” यांचे माओवाद्यांचे जाळे पसरले आहे. नक्षलवादी किंवा तत्सम संघटना यांच्या संयुक्त आघाडीद्वारे केली जाणारी कृत्ये सांविधानिक जनादेशाविरुद्ध, सशस्त्र बंडखोर विचारसरणीचा प्रचार करण्यासाठी सामान्य जनतेमध्ये अशांतता निर्माण करतात व राज्यातील सार्वजनिक सुव्यवस्था बिघडवतात.
अशा नक्षल आघाडी संघटनांच्या बेकायदेशीर कृत्यांवर प्रभावी कायदेशीर मार्गाने नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे. या नक्षलवादाच्या धोक्याचा सामना करण्यासाठी विद्यमान कायदे निष्प्रभावी व अपुरे आहेत.
भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयाने, शहरी भागातील अशा संघटनांच्या कृत्यांना आळा घालण्यासाठी आणि त्यांच्याकडे जाणारा निधी रोखण्यासाठी, यंत्रणा कार्यान्वित करण्यासाठी, वेळोवेळी विविध बैठकांमध्ये निदेश दिले आहेत. गृह मंत्रालयाने, नक्षलग्रस्त राज्यांसाठी सुरक्षा संबंधित खर्चाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये, नक्षलवादी संघटना किंवा तत्सम संघटनांच्या बेकायदेशीर कृत्यांना आळा घालण्यासाठी राज्यांना कायदा करण्याचा सल्ला दिला आहे.
छत्तीसगड, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश आणि ओडिशा या राज्यांनी अशा संघटनांच्या बेकायदेशीर कृत्यांना अधिक प्रभावीपणे प्रतिबंध करण्यासाठी जन सुरक्षा अधिनियम केले आहेत आणि ४८ नक्षल आघाडी संघटनांवर बंदी घातली आहे. महाराष्ट्र राज्यात त्यासारखा कायदा नसल्यामुळे अशा संघटना राज्यात सक्रिय आहेत. म्हणून, इतर नक्षलग्रस्त राज्यांनी केलेल्या जन सुरक्षा अधिनियमांच्या धर्तीवर अशा संघटनांच्या बेकायदेशीर कृत्यांना अधिक प्रभावीपणे प्रतिबंध करण्यासाठी विशेष कायदा करणे शासनाला आवश्यक वाटते.
वरील उद्दिष्टे साध्य करणे हा, या विधेयकाचा हेतू आहे.”

उद्देश वाचला की जनसुरक्षा विधेयक हे अत्यावश्यकच वाटू शकतं. नक्षलवादाच्या लाल दहशतवादाला पायबंद घालण्यासाठी काही अधिकार गरजेचेही वाटू शकतील. पण त्याचा अर्थ असाही असू नये की दहशतवाद संपवण्यासाठी कायद्याच्या नावानं सरकारी यंत्रणेची दहशत निर्माण केली जावी. ज्या संविधानाच्या नावानं सरकार चालतं, त्या संविधानानंच दिलेल्या आपल्यासारख्या भारतीय नागरिकांच्या संवैधानिक अधिकारांना चिरडलं जावं. भीती तीच आहे. कारण इंग्रज काळात तसं घडलेलं.

मुद्दा – ८

आता स्वतंत्र भारतात तसा कायदा असू नये. शहीद भगत सिंहांच्या हौतात्म्य इतिहासात १९३० ज्या कायद्याचा उल्लेख केला जातो. तोही त्यावेळचा जनसुरक्षा कायदाच होता. इंग्रजी सत्तेत Public Safety Act म्हणून तो ओळखला जात असे. आताच्या कायद्यातील काही तरतुदी या त्या इंग्रजी कायद्यासारख्याच जाचक असल्याची टीका केली जाते आहे, ती विरोधकांकडून होणारी टीका म्हणून सरकारने दुर्लक्ष करू नये. सरकारने ती गंभीरतेनं घ्यावी. कारण हे आपलं राज्य आहे. आपला देश आहे. आपल्या लोकांचा देश आहे. कायद्यातूनच सरकार कळतं. कायदे असेच असावेत की ज्यांनी कायदा सुव्यवस्था तर राखली जावी, पण त्यांच्यामुळे संविधानानं दिलेल्या स्वातंत्र्याला दडपलं गेलं असं वाटू नये. शेवटी ते इंग्रज सरकार आहे, हे आपलं सरकार आहे, असं आपल्या लोकांना वाटलंच पाहिजे…विचार करा सरकार विचार करा!

(तुळशीदास भोईटे हे मुक्तपीठ www.muktpeeth.com या स्वतंत्र बाण्याच्या मराठी डिजिटल माध्यमाचे संपादक आहेत. संपर्क – ९८३३७९४९६१ / त्यांचा हा लेख कोणत्याही माध्यमांमध्ये प्रकाशित करण्यासाठी परवानगीची आवश्यकता नाही. फक्त लेखकाचं नाव, पद – संस्था, क्रमांक यांचा उल्लेख आवश्यक आहे.)

<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”mr” dir=”ltr”>मी सहभागी होतोय, तुम्हीही येताय ना? आलंच पाहिजे!<br><br>प्रश्न आपल्या सर्वांच्याच स्वातंत्र्याचा आहे, प्रश्न फक्त पत्रकारांचा नाही तर संविधानानं सामान्य भारतीय नागरिकांना दिलेल्या हक्कांचाही आहे! <br><br>आज बोललो नाही तर आपला मेंदू, आपलं मन सांगेल ते बोलता येणार नाही! प्रस्थापितांविरोधात… <a href=”https://t.co/gIO3obESBP”>pic.twitter.com/gIO3obESBP</a></p>— Tulsidas Bhoite (@TulsidasBhoite) <a href=”https://twitter.com/TulsidasBhoite/status/1907690319010828567?ref_src=twsrc%5Etfw”>April 3, 2025</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>