मुक्तपीठ टीम राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या होणाऱ्या निवडणूका ओबीसी प्रवर्ग सोडून होऊ नयेत यासाठी राज्य शासनाच्यावतीने इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च ...
Read moreमुक्तपीठ टीम सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या इतर मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी राखीव २७ टक्के जागांवर निवडणूक घेण्यास पुढील निर्णयापर्यंत स्थगिती ...
Read moreमुक्तपीठ टीम स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत ओबीसी समाजाला २७ टक्के आरक्षण देता येणार नाही, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला ...
Read moreमुक्तपीठ टीम महाविकास आघाडी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे दुर्लक्ष करून केवळ अध्यादेश काढून ओबीसींना राजकीय आरक्षण दिल्यामुळे तो अध्यादेश न्यायालयात ...
Read moreमुक्तपीठ टीम स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजाला २७ टक्के आरक्षण देता येणार नाही, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणुक आयोगाला ...
Read moreमुक्तपीठ टीम राज्यातील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण केवळ ठाकरे सरकारमुळे गमावले असून हे आरक्षण पुन्हा टिकाऊ स्वरुपात मिळण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ...
Read moreमुक्तपीठ टीम राज्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या पोटनिवडणुका पुढे ढकलता येणार नसल्याची माहिती निवडणूक आयोगाने दिली आहे. सर्वोच्च न्यायाल्याच्या ...
Read moreराजेंद्र पातोडे / व्हा अभिव्यक्त! ओबीसी समाजाचे हे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणाचे वास्तव लक्षात घेता घटनाकारांनी ओबीसी समाजाच्या प्रगतीसाठी कलम ...
Read moreमुक्तपीठ टीम स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी महाविकास आघाडी सरकारकडून काढण्यात येणारा अध्यादेश न्यायालयात टिकावा अशी आपली इच्छा आहे. ...
Read moreमुक्तपीठ टीम ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्यातील भारतीय जनता पक्ष करत असलेले आंदोलन ही नौटंकी आहे. केंद्र सरकारने जातीनिहाय जनगणनेची ...
Read more
www.muktpeeth.com हे वेबपोर्टल आपलं हक्काचं मुक्त माध्यम आहे. मुक्तपीठ हा कोणतंही वैचारिक, आर्थिक, राजकीय जोखड नसलेल्या स्वतंत्र पत्रकारितेचा एक प्रयत्न.
Subscribe