ठाकरे सरकारकडून ओबीसींची फसवणूकच? वाचा पंकजा मुंडेंनी मांडलेले मुद्दे…

मुक्तपीठ टीम

            राज्यातील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण केवळ ठाकरे सरकारमुळे गमावले असून हे आरक्षण पुन्हा टिकाऊ स्वरुपात मिळण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार एंपिरिकल डेटा गोळा करण्याचा उपाय ठाकरे सरकार करत नाही. ठाकरे सरकारने ओबीसींची फसवणूक थांबवावी आणि राज्य मागासवर्ग आयोगाला ओबीसींचा एंपिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी आवश्यक साडेचारशे कोटी रुपयांची मदत करावी, अशी मागणी भारतीय जनता पार्टीच्या राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे यांनी  मंगळवारी केली. भारतीय जनता पार्टीच्या प्रदेश कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या. आ. राहुल नार्वेकर या प्रसंगी उपस्थित होते.

पंकजा मुंडे  यांनी गेल्या दोन वर्षातील ठाकरे सरकारने ओबीसींची तसेच अन्य समाजघटकांची कशी फसवणूक केली आहे हे विस्ताराने स्पष्ट केले. त्यांनी ठाकरे सरकारवर केलेल्या ओबीसींच्या फसवणुकीच्या आरोपाच्या समर्थनार्थ मांडलेले मुद्दे पुढील प्रमाणे आहेत:

न्यायालयातील लढाईत ओबीसी आरक्षण धोक्यातच!

• ठाकरे सरकारने अध्यादेश काढून ओबीसींचे आरक्षण लागू करण्याचा प्रयत्न केला आहे. पण तो अध्यादेश सर्वोच्च न्यायालयाची अट पूर्ण करणारा नाही.
• राज्य निवडणूक आयोगानेही नुकतीच ८६ नगरपालिकांमध्ये अध्यादेशाच्या आधारे ओबीसींच्या आरक्षणाची सोडत जाहीर केली पण त्यात स्पष्ट म्हटले आहे की, या अध्यादेशाला उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देण्यात आले असून आयोगातर्फे करण्यात येणारी सर्व कार्यवाही उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून असेल.
• अर्थात ओबीसींवरील टांगती तलवार कायमच राहिली आहे.
• फेब्रुवारीमध्ये राज्यातील ८५ टक्के स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होत आहेत.
• ठाकरे सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ओबीसींसाठी पक्के आरक्षण दिले नाही तर समाजाला राजकीय आरक्षणाच्या मोठ्या संधीला मुकावे लागण्याचा धोका आहे.

ओबीसी आरक्षणासाठीच्या आधीच्या आणि आताच्या चुका

• ओबीसींचे राजकीय आरक्षण टिकविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने १३ डिसेंबर २०१९ रोजी सांगितले होते की, राज्य मागासवर्ग आयोग स्थापन करून एंपिरिकल डेटा गोळा करावा.
• ठाकरे सरकारने हा आदेश वेळीच पाळला असता तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण वाचले असते. पण ठाकरे सरकारने १५ महिन्यांमध्ये कोर्टाच्या सात तारखांमध्ये केवळ वेळकाढूपणा केला आणि अखेरीस मार्च, २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हे आरक्षण रद्द केले. केवळ महाराष्ट्र राज्यातच ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाले आहे.
• ओबीसींना टिकावू स्वरुपात राजकीय आरक्षण पुन्हा मिळण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितल्याप्रमाणे राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत एंपिरिकल डेटा गोळा केला पाहिजे.
• पण त्यासाठी ठाकरे सरकार मागासवर्ग आयोगाला निधी पुरवत नाही.
• आरक्षण रद्द झाल्यानंतर लगेचच मार्च महिन्यात हे काम हाती घेतले असते तर आतापर्यंत काम पूर्ण झाले असते, असेही त्यांनी सांगितले.

            त्यांनी सांगितले की, ठाकरे सरकारचा ओबीसींच्याकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन उदासीन आहे. फडणवीस सरकारने ओबीसींसाठी सुरू केलेल्या महत्त्वाच्या योजनांची अंमलबजावणी या सरकारने रोखली आहे. एकूणच ठाकरे सरकारने दोन वर्षांत ओबीसींची फसवणूक केली आहे.