ओबीसी आरक्षण अध्यादेश रद्द झाल्यानं ओबीसींचं किती नुकसान झालं? घ्या समजून

मुक्तपीठ टीम

स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत ओबीसी समाजाला २७ टक्के आरक्षण देता येणार नाही, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले. यामुळे राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. पण त्यापेक्षाही मोठा धक्का ओबीसी राजकीय नेत्या-कार्यकर्त्यांना बसल्याचे मानले जाते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकींच्या पार्श्वभूमीवर ओबीसींचं किती नुकसान झालं याबद्दल माहिती घेतली असता किमान ५४ हजार ओबीसी प्रतिनिधींना धोका निर्माण झाल्याचं ओबीसी आरक्षण अभ्यासकांकडून सांगितले जात आहे. आताच्या महापालिका निवडणुकांचा विचार केला तर, ६६१ जागा जाणार आहेत.

महाराष्ट्रात एकूण २७ मनपा आहेत

त्यापैकी २३ मनपाच्या निवडणुकांची जोरात चर्चा सुरु होती.
आगामी वर्षात मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद ह्या मनपाचा समावेश आहे.
२३ मनपातल्या ६६१ जागा या ओबीसींसाठी आरक्षित होत्या.
या सर्व जागांवर आता संभ्रम निर्माण झाले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा सध्यस्थितीतला निर्णय लागू केला तर या सर्व जागा खुल्या गटात मोडतील.

या मनपात इतक्या जागा

मनपा	एकूण जागा	ओबीसी जागा
मुंबई	२२७	६१
ठाणे	१३१	३५
नवी मुंबई	१११	३०
कल्याण- डोंबिवली	१२२	३३
मीरा भाईंदर	९५	२६
वसई-विरार	११५	३१

प्रभागरचना पूर्ण झालीय, तिथल्या जागांवर थेट परिणाम

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानं संभ्रम, अनिश्चितता आहे.
ज्या ठिकाणी प्रभागरचना पूर्ण झालीय, तिथल्या जागांवर तर थेट परिणाम दिसतोय.
कोल्हापुरात आता ९२ जागांपैकी ८० प्रभाग खुल्या गटासाठी असतील.
नाशिकमध्ये नव्या प्रभाग रचनेनुसार १३३ नगरसेवक अपेक्षित आहेत.
तिथं ओबीसींच्या ३६ जागा आहेत.
त्याही खुल्या होतील.
पुण्यात नव्या प्रभाग रचनेनुसार जागा वाढणार आहेत.
त्यानुसार ओबीसींच्या वाट्याला ४६ जागा अपेक्षीत आहेत.
त्याही खुल्या प्रवर्गासाठी जातील.
औरंगाबादमध्येही खुल्या गटाच्या जागा १०३ होतील.

राज्यात कुठे किती जागांवर धक्का?

मनपा- २७ एकूण जागा- २७३६ ओबीसी- ७४०
नगरपालिका- ३६२ एकूण जागा- ७४९३ ओबीसी- २०९९
झेडपी- ३४ एकूण जागा- २००० ओबीसी- ५३५
पंचायत समिती- ३५१ एकूण जागा – ४००० ओबीसी- १०१९