मुक्तपीठ टीम
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजाला २७ टक्के आरक्षण देता येणार नाही, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणुक आयोगाला दिले आहेत. न्यायमूर्ती खानविलकर आणि न्यायमूर्ती रवीकुमार यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला आव्हान देणाऱ्या रीट याचिकेवर हा निर्णय दिला आहे. यामुळे राज्य सरकारला आज सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा धक्का बसला आहे.
राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाला इम्पेरिकल डेटा देणे बंधणकारक
- राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला या संदर्भातील पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगिती देण्यात आलेली आहे.
- शिवाय, राज्य सरकारचा अध्यादेश गृहित धरता येणार नसल्याचंही सांगण्यात आलं आहे.
- तसेच, जोपर्यंत या आरक्षणासाठीची गरज आकड्यानुसार स्थापित होत नाही आणि न्यायालय त्याला मान्यता देत नाही, तोपर्यंत हे आरक्षण लागू करता येणार नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं आहे.
- त्यामुळे राज्य सरकारला आता सर्वोच्च न्यायालयाला इम्पेरिकल डेटा देणे बंधणकारक असणार आहे.
ओबीसींचं आरक्षण संपुष्टात?
- सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे ग्रामपंचायत, जिल्हापरिषद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना मिळणारे अतिरिक्त राजकीय आरक्षण संपुष्टात येणार आहे.
- महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना २७ टक्के इतकं आरक्षण देण्यात आलं होतं.
- जोपर्यंत या आरक्षणासाठीची गरज आकड्यानुसार स्थापित होत नाही न्यायलय मान्यता देत नाही तोपर्यंत हे आरक्षण लागू करता येणार नाही, असा महत्वपूर्ण निर्णय न्यायालयाने दिला आहे.
Subscribe
