मुक्तपीठ टीम
सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या इतर मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी राखीव २७ टक्के जागांवर निवडणूक घेण्यास पुढील निर्णयापर्यंत स्थगिती दिली आहे. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने ओबीसी आरक्षणाच्या जागा सोडून इतर जागांवर निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. यावरून आता आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्याचे राजकारण चांगलेच तापलं आहे. अनेक राजकीय नेत्यांकडून या निवडणुका न घेता पुढे ढकलण्याची मागणी केली जात आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी एकत्र निवडणुका न घेणं न्याय्य होणार नसल्याची भूमिका मांडली आहे.
अजित पवार
निवडणुका सगळ्याच एकत्र घ्या किंवा थांबवायच्या असतील तर सर्वच थांबवा या मतावर राज्यसरकार ठाम आहे, अशी प्रतिक्रिया उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली आहे. चार-पाच राज्यात असाच प्रसंग आला होता. त्यावेळी न्यायव्यवस्थेनं निकाल वेगळा दिला होता आणि महाराष्ट्रात असा निकाल वेगळा दिलाय, हे सांगतानाच राज्य सरकारनं ज्याच्यात दुरुस्ती केली होती, तो कायदा स्थगित केलेला नाही. मात्र ओबीसींच्या जागांवरील निवडणुका थांबवल्या आहेत.
राज्य चालवत असताना राज्यातील सर्वच घटकांना सोबत घेऊन जायचं असतं, तीच भूमिका महाविकास आघाडी सरकारची आहे. पण आता बाकीच्या ओपन, एससी, एसटीच्या निवडणुका होणार आहेत आणि ओबीसींच्या होणार नाही हे न्यायाला धरून नाही.
आशिष शेलार
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे ओबीसी समाजाच्या २७% आरक्षणावर गंडांतर आले आहे. अशा वेळी ओबीसी समाजाच्या जागांची निवडणूक स्थगित ठेवून अन्य जागांवरील निवडणूक घेणे अन्यायकारक होईल. त्यामुळे संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेला स्थगित करावी,अशी मागणी करीत आम्ही निवडणूक आयुक्तांची भेट घेतली, असे ट्वीट आशिष शेलार यांनी केले आहे.
छगन भुजबळ
ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्याव्यात किंवा सर्वच निवडणुका पुढे ढकला, अशी मागणी राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी केली आहे.
चंद्रकांत पाटील
राज्य निवडणूक आयोगाने ओबीसींच्या जागांची निवडणूक स्थगित ठेऊन इतर जागांची निवडणूक घेण्याचा निर्णय घेतला असला तरी या निर्णयामुळे गंभीर पेच निर्माण होणार असून आयोगाने ओबीसींच्या आरक्षणाचा निर्णय होईपर्यंत सर्वच जागांवरील निवडणूक रद्द केली पाहिजे , अशी मागणी भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी मंगळवारी केली.
Subscribe
