ऊर्जा मंत्रालय करणार ४५०० मेगावॅटची एकूण वीज खरेदी, महाराष्ट्रानेही दाखवले स्वारस्य!

मुक्तपीठ टीम

ऊर्जा मंत्रालयाने शक्ती धोरणाच्या अनुच्छेद B (v) अंतर्गत वित्तपुरवठा, मालकी  आणि परिचालन  (एफ ओ ओ) तत्वावर स्पर्धात्मक पद्धतीने पाच वर्षांसाठी ४५०० मेगावॅटची एकूण वीज खरेदी करण्याची योजना सुरू केली आहे.

उर्जा मंत्रालयाने (पी एफ सी लिमिटेडची उपकंपनी) पी एफ सी कन्सल्टिंग लिमिटेडला नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्त केले आहे. या योजनेअंतर्गत पी एफ सी  कन्सल्टिंग लिमिटेडने ४५०० मेगावॅटच्या पुरवठ्यासाठी निविदा मागवल्या आहेत. वीज पुरवठा एप्रिल २०२३ पासून  सुरू होईल. कोळसा मंत्रालयाला यासाठी दरवर्षी सुमारे २७ एमटीपीए  कोळसा वाटप करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.

या योजनेसाठी गुजरात उर्जा विकास निगम लिमिटेड, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश पॉवर मॅनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, नवी दिल्ली महानगरपालिका आणि तामिळनाडू जनरेशन आणि वितरण महामंडळ लिमिटेड या कंपन्यांनी स्वारस्य दाखवले आहे. बोली सादर करण्याची अंतिम तारीख २१ डिसेंबर २०२२ आहे.

शक्ती योजनेच्या अनुच्छेद B(v) अंतर्गत पहिल्यांदाच बोली लावली जात आहे. तसेच,  मध्यम मुदतीसाठी सुधारित वीज खरेदी करारानुसार (पीपीए) बोली लावली जाणार आहे.

या योजनेमुळे वीज टंचाईचा सामना करणार्‍या राज्यांना मदत होईल आणि वीज निर्मिती  प्रकल्पांना  त्यांच्या पूर्ण क्षमतेने विद्युतनिर्मिती करण्यात मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे.

ऊर्जा मंत्रालयाने शक्ती धोरणाच्या अनुच्छेद B (v) अंतर्गत वित्तपुरवठा, मालकी  आणि परिचालन  (एफ ओ ओ) तत्वावर वीज खरेदीसाठी २५ ऑक्टोबर २०२२ रोजी मार्गदर्शक तत्त्वे अधिसूचित केली होती. शक्ती योजनेच्या अनुच्छेद B (v) मधील तरतुदींनुसार कोळसा वाटपाची पद्धत ११ मे २०२२ रोजी जारी करण्यात आली आहे.