आरक्षणाचं प्रमाण ठरवणं राज्याचाच विशेषाधिकार! कर्नाटकाच्या भूमिकेमुळे मराठा आरक्षण मागणीस बळकटी!

मुक्तपीठ टीम

आरक्षणाच्या ५० टक्के मर्यादेवरून सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. त्या प्रकरणात कर्नाटक सरकारने आरक्षणाचे प्रमाण ठरवणे हा राज्य सरकारचा विशेषाधिकार असला पाहिजे, असं मत खमकेपणाने मांडलं आहे. मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सुरु असलेल्या सुनावणीत ५० टक्के आरक्षण मर्यादेचा मुद्दा कळीचा ठरला आहे. महाराष्ट्र सरकारने अन्य संबंधित राज्यांचीही भूमिका जाणून घेण्याची मागणी केल्याने आता अन्य राज्यांमधील सरकार त्यांची बाजू मांडत आहेत. अनेक राज्यांमध्ये ५० टक्क्यांची मर्यादा आधीच ओलांडली गेल्याने त्यांनी त्यावर समर्थनार्थ मांडलेली भूमिका महाराष्ट्राच्या फायद्याची ठरणार आहे.

कर्नाटकातील लिंगायत समाजाच्या मोर्चानंतर अनुसुचित जाती, जमातींसाठीच्या आरक्षण प्रमाणावर फेरमांडणीची मागणी पुढे येऊ लागली. त्यानंतर सोमवारी कर्नाटक मंत्रिमंडळाने आरक्षणाचे प्रमाण वाढवण्याचा निर्णय घेतला.

मुख्यमंत्री बी.एस. येडियुरप्पा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कर्नाटक सरकारने नोकरी व शिक्षणाचा कोटा निर्धारित ५० टक्क्यांहून अधिक वाढविण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी आपली बाजू मांडली.

मराठा आरक्षणात ५० टक्के आरक्षण मर्यादेचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दिलेल्या १९९२ च्या इंदिरा साहनी प्रकरणातील निर्णयाची पुनर्विचार करण्याची गरज आहे की नाही याविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारच्या विनंतीवरून देशातील अन्य संबंधित राज्यांना बाजू मांडण्यासाठी नोटीस बजावलल्या आहेत. त्या नोटीसवर कर्नाटक सरकारने आरक्षणाचे प्रमाण ठरवणे हा राज्य सरकारचा विशेषाधिकार असला पाहिजे, असं मत मांडलं.

न्यायमूर्ती नागमोहन दास यांच्या एकसदस्यीय समितीच्या अनुसूचित जाती (१५% ते १७%) आणि अनुसूचित जमाती (३% ते ५%) आरक्षणात दोन टक्क्यांच्या वाढीच्या शिफारशी कर्नाटक सरकारने स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. याशिवाय सर्व ओबीसी समुदायाच्या आरक्षणातही बदल शक्य आहे. तसे झाले तर कर्नाटकातील आरक्षण ५६ टक्क्यांहून अधिक होईल.

आरक्षणाच्या स्थितीत कोणत्याही प्रकारच्या बदलांची शिफारस करण्यासाठी राज्य सरकारने प्रमाणित आकडेवारी, अपुरे प्रतिनिधित्त्व आणि प्रशासकीय कार्यक्षमतेच्या प्रकरणांसह निकषांची यादी निश्चित केली आहे.

समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या १०% कोट्याव्यतिरिक्त कर्नाटकात सध्या सात प्रवर्गाचे आरक्षण आहेत – ओबीसींसाठी पाच आणि अनुसूचित जाती व जमातींसाठी प्रत्येकी एका प्रवर्गाचे आरक्षण आहे.

ओबीसी आरक्षण प्रकरणातही फायदा?

आता ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरही काही जिल्ह्यांमध्ये तोच ५० टक्के आरक्षण मर्यादेचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. ज्या जिल्ह्यांमध्ये अनुसुचित जमातींचे आरक्षण जास्त आहे, तेथे ओबीसी आरक्षण रद्द झाले आहे. त्यामुळे याचा अप्रत्यक्ष लाभ त्या प्रवर्गालाही होण्याची शक्यता आहे.