आता मनमानी थांबणार! बीटेक आणि बीईमध्ये किमान आणि कमाल शुल्क स्लॅब!!

मुक्तपीठ टीम

अभियांत्रिकी महाविद्यालयांना यापुढे बीटेक आणि बीईमध्ये मनमानी शुल्क आकारता येणार नाही. प्रथमच, अभियांत्रिकी, डिझाइन, कला आणि हस्तकला कार्यक्रमांमधील पदवीपूर्व आणि पदव्युत्तर कार्यक्रमांसाठी किमान आणि कमाल फी स्लॅब निर्धारित करण्यात आला आहे. तांत्रिक महाविद्यालये सुविधा आणि शहर यावर आधारित फी निश्चित करू शकतील. विशेष म्हणजे द्वितीय, तृतीय आणि चतुर्थ वर्षातील महाविद्यालयांना प्रथम वर्षाच्या शुल्कात दरवर्षी केवळ पाच टक्के वाढ करता येणार आहे. यामध्ये प्रथम वर्ष अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमाचे शुल्क सुमारे ७९ हजार रुपयांवरून १.८९ लाख रुपये वार्षिक ठेवण्यात आले आहे.

आगामी शैक्षणिक सत्रापासून त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी अधिसूचना जारी करणार!

अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने (AICTE) न्यायमूर्ती श्रीकृष्णन समिती आणि प्रा. मनोज कुमार तिवारी समितीच्या शिफारशी आणि पुनरावलोकनाच्या आधारे तयार करण्यात आलेला अहवाल फेब्रुवारीमध्ये झालेल्या परिषदेच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला आहे.
त्यानंतर हा अहवाल मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात शिक्षण मंत्रालयाच्या मान्यतेसाठी पाठवण्यात आला.
शिक्षण मंत्रालयाच्या मान्यतेने, AICTE आगामी शैक्षणिक सत्रापासून त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी अधिसूचना जारी करेल.

दरवर्षी पाच टक्के वाढ मंजूर

या तांत्रिक महाविद्यालयांना दरवर्षी पाच टक्के फी वाढ करता येणार आहे.
ही फी वाढ कार्यक्रमाच्या दुसऱ्या वर्षापासून शेवटच्या वर्षापर्यंतच्या सर्व कार्यक्रमांना लागू होईल.
पहिल्या वर्षी सुविधा आणि शहराच्या श्रेणीनुसार निश्चित केलेल्या शुल्काच्या रकमेच्या आधारावर महाविद्यालयाला आणखी वाढ करता येणार आहे.
तांत्रिक शैक्षणिक संस्था केवळ चार वर्गांमध्ये शुल्क आकारू शकतात, ज्यात शिकवणी, विकास, परीक्षा आणि इतर समाविष्ट आहेत.
यामध्ये संस्थेला या चार वर्गांच्या शुल्काची माहितीही त्यांच्या अधिकृत वेबसाइटवर अपलोड करावी लागणार आहे.

आर्किटेक्चर आणि फार्मसीची फी त्यांची काउंसिल ठरवेल!

आर्किटेक्चर आणि फार्मसी महाविद्यालये अर्थातच AICTE अंतर्गत आहेत, परंतु ते शुल्क निश्चित करणार नाहीत.
आर्किटेक्चर कार्यक्रमातील फी, अभ्यासक्रम, परीक्षा आदी सर्व निर्णय काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर घेईल.
त्याचप्रमाणे फार्मसी काउंसिल ऑफ इंडियाही फार्मसी महाविद्यालयाचा निर्णय घेईल.

शुल्क निश्चित करण्याचा राज्यांचा अधिकार

AICTE देशभरातील सर्व तांत्रिक महाविद्यालयांमधील अभ्यासक्रम, परीक्षा पद्धती आणि जागा इत्यादींचे नियम ठरवते.
सर्व राज्यांचे उच्च शिक्षण विभाग आणि राज्य सरकारची समिती तांत्रिक उच्च शिक्षण संस्थांनी किती शुल्क ठेवायचे याचा निर्णय घेतात.
AICTE हा फी-निर्धारित अहवाल सामायिक करेल आणि राज्यांना त्याची अंमलबजावणी करण्यास आग्रह करेल, परंतु तो स्वीकारण्याचा किंवा न घेण्याचा अधिकार राज्यांना असेल.

विद्यार्थी आणि पालकांना दिलासा मिळेल

अधिसूचनेनंतर विद्यार्थी आणि पालकांना सर्वाधिक दिलासा मिळणार आहे.
प्रत्यक्षात सध्या वर्षाला ५० हजार ते १० ते १५ लाख रुपयांपर्यंतचे शुल्क वसूल केले जाते.
प्रत्येक राज्यातील सरकारी आणि खासगी महाविद्यालयांच्या शुल्कात तफावत असते.
या तफावतीमुळे चांगल्या आणि उत्तम विद्यार्थ्यांना इंजिनीअरिंगऐवजी इतर अभ्यासक्रमांना प्रवेश घ्यावा लागत आहे.
नवीन नियम लागू झाल्यानंतर पालकांना किती फी, कोणत्या वर्षी भरायची हे आधीच कळेल.
खासगी महाविद्यालये मनमानी पद्धतीने काहीही करू शकणार नाहीत.