सावधान! आताची लढाई अधिक अवघड बनलीय!

दिवाकर शेजवळ

दीपक केदार यांची काल बुधवारी सुटका झाली. त्या निमिताने मान सुनील खोब्रागडे यांनी लिहिलेल्या पोस्टवर टाकलेली माझी ही अभिनंदनपर… स्वागतपर कॉमेंट.
( The free of cost legal battle fought by Adv Jaymanagal Dhanraj sir for Deepak kedar is praise worthy. Congrats dhanraj sir and welcome to deepak kedar.)

दलित पँथरचे यंदा सुवर्ण महोत्सवी वर्ष असून मराठवाडा विद्यापीठ नामविस्ताराला काल- परवा २८ वर्षे तर नामांतर प्रश्नालाही ४५ वर्षे उलटली आहेत. दीपक केदार यांच्या तब्बल दीड महिन्यांतून अधिक काळानंतर झालेल्या सुटकेच्या निमित्ताने गेल्या ५० वर्षांतील पँथर्स आणि भीमसैनिकांनी सोसलेल्या पोलिसी दमनशाहीच्या आठवणींचा पट नजरेसमोर उभा स्वाभाविकपणे उभा राहिला.

महापरिनिर्वाण दिनी चैत्यभूमी येथे सरकारने आंबेडकरी जनतेवर लादलेल्या निर्बंधांच्या विरोधात केदार यांच्यापाठोपाठ भीम आर्मी- आझाद समाज पार्टीनेही महापालिकेविरोधात आंदोलन केले. अन त्यांच्याही कार्यकर्त्यांना तुरुंगात जावे आणि राहावे लागले. त्या सर्वांनी सरकार आणि पोलिसी दमनशाहीच्या गेल्या ५० वर्षांतील इतिहासात डोकावण्याची गरज आहे.

आक्रमकपणे प्रखर आंदोलन करून अटक सत्र आणि तुरुंगवास ओढवून घेणाऱ्या या साऱ्या कार्यकर्त्यांचे धाडस- जिगर कौतुकास्पद आहे, यात शंका नाही. पण आजच्या काळात त्यांच्यापाठी Adv Jaymanagal Dhanraj यांच्यासारख्या वकिलांचा ताफा आणि लढाईसाठी रसद जमा करण्यासाठी Nilesh Dupte यांच्यासारखे प्रसिद्धी विन्मुख कार्यकर्त्यांची फौज तत्परतेने उभी राहते, राब राब राबते. भीमा कोरेगाव येथे समाजावर झालेल्या हिंसक हल्ल्यांच्या प्रकरणातही Adv Kiran Channe यांच्यासारखे अनेक आंबेडकरी वकील आणि कार्यकर्ते कुठेच कमी पडताना दिसले नाहीत. पण लढण्याची उमेद आणि जोश टिकवणारी अशी परिस्थिती ना १९७२ च्या दशकात पँथर्सना लाभली, ना नामांतरवादी भीमसीनिकांना लाभली होती.नामांतर लढ्याने तीव्रतेचे टोक गाठल्याच्या काळात तत्कालीन दलित मुक्ती सेनेचे प्रमुख प्रा जोगेंद्र कवाडे यांच्यावर ३० पैकी २२ जिल्ह्यांत प्रवेश बंदी लादण्यात आली होती. तरीही पोलीस त्यांच्या सभा बंद पाडू शकले नव्हते. बंदी मोडीत काढून … प्रसंगी लाठीमाराला तोंड देत भीमसैनिक सभा घेत राहिले आणि सरकारशी लढत राहिले होते. अखेर राज्य सरकारने कवाडे यांना रासुका लावून तुरुंगातही डांबले. त्यावेळी त्यांच्या सुटकेसाठी न्यायालयीन लढाई लढायला ऍड कोलिन डिझोझा यांनी मागितलेले १५ हजार रुपये आम्हाला जमवताच आले नव्हते! अखेर मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांना साकडे घालण्याची मुत्सद्देगिरी दाखवावी लागली होती. तानसेन ननावरे आणि मी घेतलेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीचा तो किस्सा यापूर्वी लिहिलेला आहे.

त्या काळात अटक आणि तुरुंगवासानंतर सुटकेसाठी न्यायालयीन लढाई लढतांना पैसा आणि वकिलांचीही भारी विवंचना तर असायचीच. पण सर्वात मोठी समस्या तर पुढेच असायची. ती म्हणजे कोर्टाने जामीन मंजूर केल्यानंतर जामीनदारांची वानवा.

१९७० च्या दशकाच्या प्रारंभी तर ही परिस्थिती कमालीची छळणारी होती. आंबेडकरी समाजातील बहुसंख्य बांधव हे साधे कामगार वा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वर्गातले असायचे. १९५० ला अंमलात आलेल्या राज्यघटनेतील आरक्षणाचा सरकारी नोकरीसाठी लाभ मिळवण्यास नवी दलित पिढी नुकतीच शिकून सक्षम होऊ लागली होती. नोकरी गमवावी लागण्याच्या भीतीने ती जामीनदार होण्यास तयार नसायची. शिवाय, जामीनदाराची पत घरातील राहणीमानावरून पोलीस ठरवायचे. मग बहूसंख्येने ‘ झोपडीवासीय ‘ असलेल्या आंबेडकरी समाजातून त्या काळात ५ हजाराचा जामीनदार मिळवणेही मुश्किल होऊन बसायचे!

१९७२ च्या पँथरच्या पँथर फुटीचे खापर कम्युनिस्टांशी सलगी आणि मार्क्सवादाच्या प्रभावाचा आरोप पँथर नेत्यांवर करून मोकळे होणे आज सोपे आहे. गेल्या शनिवारी ( १५ जानेवारी) स्मृती पँथरचे संस्थापक नेते नामदेव ढसाळ यांचा स्मृती दिन साजरा झाला. अत्याचाराविरोधात त्या काळातील लढाईत पॅंथर्सच्या झालेल्या कोंडीच्या कहाण्या त्यांच्या तोंडून ऐकताना सुन्न व्हावे लागायचे.

‘आम्ही अटकेत…. तुरुंगात असताना बाहेर ५ – १० हजाराच्या जामीनदारांच्या शोधात आणि वकिलांची व्यवस्था करण्यासाठी आमचे पाठीराखे असलेले डावे- समाजवादी पुरोगामी नेते-कार्यकर्तेच जीवाचे रान करायचे. कॉ अहिल्या रांगणेकर, प्रमिला दंडवते, मृणाल गोरे या नेत्या वरचेवर पोलीस ठाण्यात, तुरुंगात पँथर्स कार्यकर्त्यांसाठी खेटे घालायच्या,’ असे सांगत नामदेवदादा त्याबद्दल नेहमीच कृतज्ञता व्यक्त करत असत.( ते हायस्कुलचे विद्यार्थी असताना प्रमिला दंडवते या त्यांच्या शिक्षिका होत्या.) असो.

सत्तेचे पारडे झुकवण्याची ताकद या यापूर्वी सिद्ध केलेला आंबेडकरी समाज २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर संसदीय राजकारणातून पुरता हद्दपार झाला आहे. राज्यातील नव्या राजकीय समिकरणांनी आपली राजकीय उपयुक्तता आणि उपद्रवमूल्यही संपवले आहे. त्यामुळे अनुसूचित जाती/ जमातींच्या प्रश्नांबाबत राज्यकर्त्यांची बेपर्वाई वाढली आहे. त्यांच्या न्याय हक्काची लढाई अधिकच अवघड बनत चालली आहे. अशा परिस्थितीत यापुढील लढाईत सारासार विचार आणि परिणामांचे भान ठेवण्याची नितांत गरज आहे.

(दिवाकर शेजवळ हे ज्येष्ठ पत्रकार असून सामाजिक क्षेत्रातही ते दलित चळवळीतील विविध संघटनांच्या माध्यमातून सक्रिय होते. सध्या ते ‘आंबेडकरी संग्राम’चे नेतृत्व करतात.)