मुक्तपीठ टीम
राज्यातील शालेय विद्यार्थ्यांच्या समोर काही मुजोर शिक्षणसंस्था आणि संस्थाचालकांमुळे एक मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. कोरोनामुळे खालावलेली आर्थिक किंवा इतर कारणांमुळे ज्या पाल्यांचे शालेय शुल्क बाकी आहे अशा विद्यार्थ्यांना पुढील वर्गात प्रवेश घेण्यासाठी मागील वर्षाची फी भरलेशिवाय आवश्यक असणारी कागदपत्रे देण्यात टाळाटाळ केली जात असल्याचे अनेक तक्रारी राज्यात उघडकीस आल्या आहेत.
मागील दीड वर्षापासून राज्यात थैमान घातलेल्या कोरोनामुळे राज्यात अनेक निर्बंध लावण्यात आले, ज्यामुळे सर्वसामान्यांच्या आर्थिक नाड्या आवळल्या गेल्या होत्या. मात्र काही दिवसांपूर्वी शिथील करण्यात आलेल्या नियमांमुळे सगळी परिस्थिती पुन्हा एकदा सुरळीत होऊ लागली आहे अशी चिन्ह दिसत आहेत.
काही संस्थांमध्ये शालेय शुल्क जमा न केल्याने विद्यार्थ्यांना पुढील वर्गात प्रवेश न देणे किंवा आवश्यक ती कागदपत्रे उपलब्ध करुन देण्यात टाळाटाळ करणे असे काही प्रकार उघडकीस आल्यानंतर अशा खासगी संस्थांवर सरकारने कारवाई करावी, अशी मागणी पालक वर्ग करताना दिसत आहेत. त्यामुळे याबत भाजपच्या महाराष्ट्र सचिव दिव्या ढोले यांनी आवाज उठवल्याने सरकारमधील मंत्री आणि प्रशासन जागे झाले. इयत्ता ९ वी आणि १० वी च्या विद्यार्थ्यांना जर वरील अडचणींचा सामना करावा लागत असेल तर त्यांना राज्यातील शासकीय / महापालिका – नगरपालिका अंतर्गत शाळा किंवा अनुदानित शाळांमध्ये प्रवेश देण्यात यावा असे आदेश राज्य सरकारतर्फे देण्यात आले. मात्र देर आये दुरुस्त आये या म्हणीप्रमाणे राज्य सरकारने ऊशीरा घेतलेल्या या निर्णयावर समाधान व्यक्त करतानाच राज्यातील पालकांनी यावर काही आक्षेपही नोंदवले आहेत.
“मागील वर्षीपासुन सुरु असलेल्या लॉक डाऊनमुळे आम्हाला आधीच अनेक आर्थिक संकटांना तोंड द्यावे लागते आहे. त्यातच खासगी शाळांनी विद्यार्थ्यांकडे बाकी राहिलेले शालेय शुल्क जमा करण्यासाठी विद्यार्थ्यांची अशा प्रकारे अडवणूक करणे चूक आहे असे संतप्त सवाल पालकांनी म्हटले आहे.
विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नावर बोलताना भाजपच्या प्रदेश सचिव दिव्या ढोले म्हणाल्या की, ” खासगी शाळांनी प्रलंबित राहिलेल्या शालेय शुल्काबाबत संयम आणि समजुतीची भुमिका घ्यावी असे आवाहन शासनाच्या वतीने करण्यात आले होते, मात्र काही मुजोर खासगी शाळा पुर्णपणे दुर्लक्ष करत आपला असंवेदनशीलपणा दाखवून देत आहेत. कोरोनाच्या तिसऱ्या संभाव्य लाटेसोबतच आता डेल्टा प्लस या नव्या व्हायरसचा धोका दिवसागणिक बळावतो आहे, त्यामुळे शाळा सुरु न करता ऑनलाईन शिक्षणाचा अवलंब करावा लागणार आहे. मात्र जरा काही शाळा अशाप्रकारे विद्यार्थ्यांना अडचणीत आणू पाहत असतील तर ते नक्कीच खपवून घेतले जाणार नाही. सरकारने ९ वी, १० वी च्या विद्यार्थ्यांच्या निर्णय घेतला आहे, मात्र त्या निर्णयातुन पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना यातून का डावलले आहे? ” असा सवालही त्यांनी सरकारला विचारला आहे.
“खासगी शाळा पहिली ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांना घरातच बसवणार असतील तर राज्य सरकारने अंतर शिक्षण उपक्रमाअंतर्गत राज्य शिक्षण मंडळाच्या मदतीने ऑनलाईन शिक्षनाचा पर्याय उपलब्ध करुन द्यावा. वंचित आणि गरीब विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ द्यायचे नसेल तर अशा मुजोर शाळा आणि संस्था चालकांची दादागिरी मोडून काढली पाहिजे”, असे दिव्या ढोले यांनी आपले मत व्यक्त केले आहे.
Subscribe
