मोदी सरकारचे ६.२९ लाख रुपयांचे पॅकेज, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेला मुदतवाढ

मुक्तपीठ टीम

गेल्या दीड वर्षांपासून जगासारखंच आपल्या देशातही कोरोनाचं संकट आहे. यामुळे मोठ्या प्रमाणात जशी जीवित हानी झाली तशीच वित्तहानीही झाली. त्यामुळे या आर्थिक संकटात जनसामान्यांना आधार देण्यासाठी केंद्र सरकारने आर्थिक पॅकेजची घोषणा केली आहे. यात नवीन योजनांचा समावेश करण्यात आला आहे. तर काही योजना जुन्याच आहेत. अर्थमंत्र्यांनी एकूण ६,२८,९९३ कोटी रुपयांच्या आर्थिक पॅकेजची घोषणा केली. जाणून घेऊयात कोण-कोणत्या घोषणा करण्यात आल्या. आज घोषित केलेल्या पॅकेजमधील काही योजना या आधीच्याच आहेत.

१- आर्थिक मदत

• कोरोना काळात प्रभावित क्षेत्राला चालना देण्यासाठी १.१ लाख कोटींच्या गॅरंटीड स्कीम
• आरोग्य विभागासाठी ५० हजार कोटींची घोषणा
• इतर क्षेत्रांसाठी ६० हजार कोटी रुपये
• आरोग्य विभागासाठी कर्जावर ७.९५% पेक्षा अधिक वार्षिक व्याज नाही
• इतर क्षेत्रांना कर्जावर व्याज दर ८.२५% पेक्षा जास्त नाही

२- ईसीएलजीएस

• ईसीएलजीएसमध्ये १.५ लाख कोटी रुपये अतिरिक्त दिले जाणार
• ईसीएलजीएस १.०, २.०, ३.० मध्ये आता २.६९ लाख कोटींचे वितरण
• सर्वप्रथम यात ३ लाख कोटींची घोषणा करण्यात आली होती
• आता या स्कीममध्ये ४.५ लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे
• आतापर्यंत समावेश करण्यात आलेल्या सर्व क्षेत्रांना लाभ मिळेल.

३- क्रेडिट गॅरंटी स्कीम

• छोटे व्यापारी, व्यावसायिक, मायक्रो फायनान्स इंस्टिट्युटकडून १.२५ लाख पर्यंत कर्ज घेऊ शकतील
• यावर बँक एमसीएलआरवर कमाल २% जोडून व्याज लावू शकेल.
• यातून कर्जाची मुदत ३ वर्षांपर्यंत राहील आणि गॅरंटी सरकारची राहील.
• याचे मुख्य कारण कर्ज वाटप करणे.
• ८९ दिवसांच्या आतील डिफॉल्टर आणि सर्व प्रकारचे कर्जदार यासाठी पात्र ठरतील
• याचा लाभ जवळपास २५ लाख लोकांना मिळेल.
• जवळपास ७५०० कोटी रुपयांची तरतूद राहील, ३१ मार्च २०२२ पर्यंत लाभ मिळेल

४- ११ नोंदणीकृत टूरिस्ट गाइड / ट्रॅव्हल टूरिझ्म स्टेकहोल्डर्सला मदत

• कोरोनामुळे प्रभावित झालेल्या नोंदणीकृत टूरिस्ट गाइड आणि टूरिझ्म स्टेकहोल्डर्सला वित्तीय मदत केली जाईल.
• यामध्ये परवानाधारक गाइडला १ लाख रुपये आणि टूरिस्ट एजन्सीला १० लाख रुपयांचे कर्ज दिले जाईल.
• यावर १००% गॅरंटी राहील.
• कुठलीही प्रोसेसिंग फी लागणार नाही

५- पहिले ५ लाख परदेशी टूरिस्ट व्हिसा मोफत

• ही योजना ३१ मार्च २०२२ पर्यंत लागू राहील.
• यामध्ये १०० कोटी रुपयांपर्यंतची मदत दिली जाईल.
• एका टूरिस्टला केवळ एकदाच लाभ घेता येईल.
• परदेशी टूरिस्ट व्हीसा परवानगी मिळताच लाभ घेता येईल.
• २०१९ मध्ये जवळपास १.९३ कोटी परदेशी टूरिस्ट भारतात आले होते.

६- आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेचा विस्तार

• ही योजना गतवर्षी ऑक्टोबरमध्ये करण्यात आली होती.
• यामध्ये आता ३१ मार्च २०२२ पर्यंत वाढ करण्यात आली.
• यामध्ये जवळपास २१.४२ लाख लाभार्थ्यांना ९०२ कोटी रुपयांची मदत करण्यात आली.
• या योजनेत १५ हजार पेक्षा कमी वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या आणि कंपन्यांचे पीएफ सरकार भरणार आहे.
• सरकारने या स्कीममध्ये २२,८१० कोटी रुपये खर्च करण्याचे लक्ष्य ठेवले. याचा लाभ ५८.५० लोकांना मिळेल.
• सरकार कर्मचारी-कंपन्यांचा प्रत्येकी १२-१२% पीएफ भरत आहे.

७- शेतीसंबंधित सबसिडी

• शेतकऱ्यांना १४,७७५ कोटी रुपयांची अतिरिक्त सवलत देण्यात आली.
• यामध्ये ९१२५ कोटींची सबसिडी डीएपीवर दिली आहे.
• ५६५० कोटी रुपयांची सबसिडी एनपीके च्या आधारे दिली.
• रब्बी हंगाम २०२०-२१ मध्ये ४३२.४८ लाख मॅट्रिक टन गहूची खरेदी करण्यात आली.
• आतापर्यंत शेतकऱ्यांना ८५,४१३ कोटी रुपये थेट देण्यात आले.

८- पंतप्रधान दारिद्र्य कल्याण अन्न योजना

• कोरोनाने प्रभावित झालेल्या गरीबांच्या मदतीसाठी २६ मार्च २०२० रोजी ही योजना घोषित करण्यात आली.
• सुरुवातीला याचा लाभ एप्रिल ते जून २०२० पर्यंत मिळाला.
• यानंतर ती नोव्हेंबर २०२० पर्यंत वाढवण्यात आली
• २०२०-२१ मध्ये या स्कीममध्ये १,३३,९७२ कोटी रुपये खर्च झाले.
• मे २०२१मध्ये ही योजना पुन्हा घोषित करण्यात आली.
• यामध्ये ८० कोटी गरीबांना ५ किलो अन्न नोंव्हेंबर २०२१ पर्यंत मोफत दिले जाणार आहे.
• या योजनासाठी करदात्यांचे ९३,८६९ कोटी रुपये खर्च होतील.
• गतवर्षी आणि यावर्षी मिळून योजनेत २,२७,८४१ कोटींचा खर्च येईल.
• विशेष म्हणजे, कृषी सबसिडी आणि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना या जुन्याच आहेत.