Tag: सर्वोच्च न्यायालय

मुक्तपीठ टीम ओबीसी वर्गाचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी इंपिरिकल डेटा आवश्यक आहे. त्यासाठी केंद्र शासनाकडे असलेली ओबीसींची सामाजिक व आर्थिक ...

मुक्तपीठ टीम संविधान दुरुस्तीच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने राज्यांकडून मागास जाती ठरवण्याचा अधिकार हिरावून घेतल्याचं सर्वोच्च न्यायालयात उघड झालं. अखेर केंद्राला ...

मुक्तपीठ टीम सर्वोच्च न्यायालयाने व्हर्चुअल सुनावणीत एकामेकांपासून वेगळे राहणाऱ्या दाम्पत्यांना एकत्र आणले आहे. न्यायालयाने सुनिश्चित केले की, पती पत्नीला सन्मानाने ...

मुक्तपीठ टीम मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने ५ मे रोजी दिलेल्या निकालामुळे मागास प्रवर्ग ठरवण्याचा अधिकार केंद्राने राज्यांकडून काढून घेतल्याचं स्पष्ट ...

मुक्तपीठ टीम केरळ विधानसभेत सभागृहात तोडफोड केल्याप्रकरणी सहा आमदारांवरील खटला मागे घेण्याची राज्य सरकारची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. याचिका ...

मुक्तपीठ टीम सर्वोच्च न्यायालयाने आंध्रप्रदेशातील २१ वर्षापासून कायदेशीर लढा लढत असलेल्या दाम्पत्याला समजवून एकत्र आणले आहे. हुंड्यासाठी छळ केल्याप्रकरणी पतीची ...

मुक्तपीठ टीम आमदारानं विधिमंडळात रिवॉल्व्हर उगारलं तर गुन्हा दाखल होणार नाही का? आणि ही सभागृहा अंतर्गत घटना असल्याने त्याच्यावर गुन्हा ...

मुक्तपीठ टीम सर्वोच्च न्यायालयानं कायद्यातील एक कलम सात वर्षांपूर्वी रद्द केले असतानाही देशात ७४५ गुन्हे त्याच कलमाखाली नोंदवले गेल्याचं धक्कादायक ...

मुक्तपीठ टीम कोरोनाची दुसरी लाट अद्याप पूर्ण ओसरलेली नसतांनाच तिसऱ्या लाटेची आणि ‘डेल्टा प्लस’चा मोठ्याप्रमाणावर प्रसार होण्याची भीती लक्षात घेऊन ...

मुक्तपीठ टीम मराठा आरक्षण मुद्दयावरून राज्यातील राजकारण तापलं आहे. दरम्यान आज सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली ...