मुक्तपीठ टीम
ओबीसी वर्गाचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी इंपिरिकल डेटा आवश्यक आहे. त्यासाठी केंद्र शासनाकडे असलेली ओबीसींची सामाजिक व आर्थिक जनगणनेची माहिती राज्य शासनास उपलब्ध करून द्यावी यासाठी आज राज्य शासनाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर आज सुनावणी पार पडली असून यात केंद्रसरकारला आपली बाजू मांडण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले असल्याची माहिती राज्याचे अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली आहे. राज्य सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली.
कायदेशीर बाबींच्या पुर्ततेअभावी स्थगित झालेल्या ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाला पूर्ववत करण्यासाठी राज्य सरकार चहू बाजूने प्रयत्न करत आहे. आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी अत्यंत गरजेचा असलेला इंपिरिकल डाटा हा केंद्राने द्यावा यासाठी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली त्यावर आज सुनावणी पार पडली. २४ ऑगस्ट ला या याचिकेवर पुढील सुनावणी होणार आहे आहे. तोपर्यंत इंपिरिकल डाटा संदर्भात केंद्र सरकारला बाजू मांडण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिले आहे.
Subscribe
