“विधानसभेत आमदारांना बोलण्याचे स्वातंत्र्य, तोडफोडीचे नाही!”

मुक्तपीठ टीम

केरळ विधानसभेत सभागृहात तोडफोड केल्याप्रकरणी सहा आमदारांवरील खटला मागे घेण्याची राज्य सरकारची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. याचिका फेटाळताना न्यायमूर्ती डी.वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती एम.आर.शाह यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, ‘आमदारांना सभागृहात बोलण्याचे स्वातंत्र्य आहे परंतु याचा अर्थ असा नाही की त्यांनी सदर सभागृहाची मालमत्ता नष्ट करावी’, असे ते म्हणाले.

१२ मार्च रोजी केरळ उच्च न्यायालयाने विधानसभेत तोडफोड करणाऱ्या सहा आमदारांविरुद्धचा खटला मागे घेण्याची राज्यसरकारची याचिका फेटाळली होती. यानंतर राज्यसरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. २०१५साली आमदारांनी केलेल्या या कृत्यामुळे ते संविधानाच्या कलम १९४ अंतर्गत विशेषाधिकार आणि संरक्षणाचा दावा करू शकत नाहीत. तसेच हे सभागृह लोकप्रतिनिधींची फौजदारी कायद्यातून सुटका करू शकत नाहीत.

न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांचे खडे बोल

‘फौजदारी कायद्याची कार्यवाही चालूच राहिली पाहिजे.
तसेच सभागृहात वाद अथवा तोडफोड करणे अयोग्य मानले जाते.
जर हे प्रकरण मागे घेतले तर विधिमंडळ सदस्यांना फौजदारी कायद्यातून सूट मिळेल.
अशा परिस्थितीत ही याचिका फेटाळणे हे न्यायालयीन प्रक्रियेत हस्तक्षेप केल्यासारखे आहे.
तसेच आमदारांनी केलेले हे वर्तन अयोग्य असल्याने त्यांना माफ करता येणार नाही’.