आता आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा हटवण्याची रणनीती! समजून घ्या मर्यादा घालवणे का आवश्यक…
मुक्तपीठ टीम संविधान दुरुस्तीच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने राज्यांकडून मागास जाती ठरवण्याचा अधिकार हिरावून घेतल्याचं सर्वोच्च न्यायालयात उघड झालं. अखेर केंद्राला ...
Read more