मुक्तपीठ टीम
गेल्या काही दिवसांपासून राज्याचं लक्ष लागून असलेल्या ओबीसी आरक्षणासंदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल हा राज्य सरकारला आणि ओबीसी समजालाही धक्का देणारा ठरला. सुनावणीआधीच केंद्र सरकारने इम्पिरिकल डेटा देता येणार नाही, अशी भूमिका प्रतिज्ञापत्राच्या आधारे घेतला. त्यामुळे त्या आधारावर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची डाटा मागणारी याचिका फेटाळून लावली आहे. तसेच जाहीर झालेल्या निवडणुका स्थगित करायलाही सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. उलट या स्थानिक निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याचे आदेश दिलेत. म्हणजेच महाराष्ट्रात २१ डिसेंबरला ज्या नगरपंचायतीच्या निवडणुका जाहीर झालेल्या आहेत त्या ठरल्याप्रमाणेच होणार आहेत. तर पुढील निवडणुकांबद्दलचा निर्णय पुढच्या वर्षी १७ जानेवारीला घेतला जाणार आहे.
ओबीसी आरक्षणाच्या जागा खुल्या प्रवर्गासाठी म्हणून जाहीर करण्याचे आदेश
- सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला सध्याच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी जागा खुल्या प्रवर्गासाठी जाहीर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
- खुल्या प्रवर्गासाठी नव्याने जाहीर केलेल्या पूर्वाश्रमीच्या २७ टक्के आणि इतर ७३ टक्के जागांवरचा निकाल एकाच दिवशी जाहीर केला जावा.
- थोडक्यात ओबीसी आरक्षणाशिवाय ठरलेला निवडणूक कार्यक्रम पूर्ण करण्याचा आदेश निवडणूक आयोगाला देण्यात आलेला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षण अध्यादेश स्थगिती कायम
- ओबीसी आरक्षणावर ठाकरे सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने चांगलाच धक्का दिला आहे.
- सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण अध्यादेशावरची स्थगिती कायम ठेवली आहे.
- केंद्राला इम्पेरीकल डाटा द्यायला सांगा किंवा तसा डाटा राज्य सरकार तयार करेपर्यंत संपूर्ण निवडणूकच रद्द करा, अशी राज्य सरकारने तशी हस्तक्षेप याचिका दाखल केली होती.
- सर्वोच्च न्यायालयाने ते मागणीही फेटाळून लावली आहे.
- ‘महाराष्ट्र सरकारने आरक्षण लागू करण्यासाठी तिहेरी चाचणी पूर्ण करायला हवी.
- याचा अर्थ असा नाही की, केंद्राला डाटा शेअर करण्यासाठी निर्देश दिले जाऊ शकतात.
- कारण केंद्राच्या म्हणण्यानुसार त्या डाटाचा काही उपयोग नाही.
- त्यामुळे ही याचिका फेटाळळी जात आहे.
२०११ मधील डेटा सदोष असल्याने देता येणार नाही- केंद्र सरकार
- अॅड. मुकुल रोहतगी यांनी राज्य सरकारच्या वतीने युक्तिवाद केला.
- केंद्र सरकारने इम्पिरिकल डेटा द्यावा अशी राज्य सरकारनं मागणी केली होती.
- मात्र २०११ मधील तो डेटा सदोष असल्याने देता येणार नाही असे केंद्र सरकारनं प्रतिज्ञापत्र दिले होते.
- सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारने म्हणणे ग्राह्य धरले.
- या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिल्याने महाराष्ट्र सरकारला मोठा धक्का बसला आहे.
राज्य सरकारची काय मागणी होती?
राज्य सरकारच्यावतीनं सुप्रीम कोर्टा हस्तक्षेप याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेत निवडणूक प्रक्रिया पूर्णपणे स्थगित करण्यात यावी, तसा आदेश सुप्रीम कोर्टानं द्यावा अशी मागणी सरकारनं केली होती. पुढच्या सहा महिन्यांसाठी निवडणूका पुढे ढकला, राज्य सरकारला इम्पेरीकल डाटा गोळा करण्यासाठी वेळ द्या. त्यासाठी राज्य सरकार आकाश पाताळ एक करेन, पण ह्या निवडणूका पुढे ढकला असं राज्य सरकारनं सुप्रीम कोर्टात मागणी केली होती. पण जस्टीस ए.एम.खानविलकर आणि जस्टीस सीटी रवीकुमार यांनी राज्य सरकारची मागणी फेटाळत निवडणूका ओबीसींशिवाय घेण्याचे आदेश दिलेत. ह्या निवडणूका नगरपंचायतीच्या आहेत.
आता ओबीसींना राजकीय आरक्षण कसं मिळणार?
- जोपर्यंत इंपेरिकल डेटाची आकडेवारी नाही तोपर्यंत ओबीसींना राजकीय आरक्षण देता येणार नाही
- सध्या चालू असलेल्या निवडणुकांमधे ओबीसी प्रवर्गाचे राखीव मतदार संघ खुले असतील.
- आता राज्य सरकारला मागासवर्ग आयोगाकडून लवकरात लवकर आकडेवारी मिळवून ती सर्वोच्च न्यायालयात मांडावी लागेल.
- ओबीसी आरक्षण लागू करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने ट्रिपल टेस्ट म्हणजेच तिहेरी चाचणी पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
ओबीसी आरक्षणासाठीची तिहेरी चाचणी म्हणजे काय?
१) मागास आयोगाची स्थापना करणे
२) योग्य प्रक्रियेच्या माध्यमातून इम्पिरिकल डेटा मिळवून सादर करणे
३) आरक्षण ५० टकक्यांपेक्षा वर जाणार नाही याची दक्षता घेणे
Subscribe
