सर्वोच्च न्यायालयाचे ‘राज्यपाल – राज्य सरकार – केंद्र’ संबंधांवर रोखठोक मतप्रदर्शन!

मुक्तपीठ टीम

दिवंगत राजीव गांधींच्या मारेकऱ्याच्या सुटकेबद्दलच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपाल – राज्य सरकार आणि केंद्र यातील संबंधांवर महत्वाचं भाष्य केलं आहे. यात महत्वाची बाब अशी की, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात तामिळनाडूच्या राज्यपालांच्या कृतीला आक्षेप घेतला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीवर स्वत: सक्षम असतानाही निर्णय घेतला नाही, याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानाचा हवाला देत सुनावलं आहे, राज्यपाल राज्य मंत्रिमंडळाची शिफारस आणि सल्ला यांना बांधील असतात, त्यांना जर पटले नाही तर ते राज्याकडेच परत पाठवू शकतात. तसे न करता केंद्राकडे पाठवणे म्हणजे संघराज्य रचनेला धक्का असल्याचे म्हटले आहे.

प्रकरण काय?

२१ मे १९९१ रोजी तामिळनाडूच्या श्रीपेरंबुदूरमध्ये माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांची हत्या झाली. त्यानंतर काही दिवसातच त्यांच्या हत्येच्या कट रचणाऱ्या सात जणांना अटक करण्यात आली होती. त्यांच्या आरोपींना २२ वर्ष जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. त्यामुळे त्यांची २२ वर्षांची शिक्षा भोगून पुर्ण झाल्याने एजी पेरारिवलन याची सुटका का करू शकत नाही, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी केंद्राला विचारला आहे

राज्यपालांच्या कृतीमुळे वाद!

या प्रकरणात सरकारने विचित्र भूमिका घेतल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. विशेष म्हणजे, तामिळनाडूच्या राज्यपालांनी दोषीला सोडण्याचा राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय राष्ट्रपतींकडे पाठवला, खरंतर ते स्वतःच दयेच्या याचिकेवर निर्णय घेण्याचे सक्षम आहेत. जर सुटकेची शिफारस केली जात आहे, तर केंद्र पेरारिवलनला सोडण्यास का तयार नाही? असा प्रश्न विचारला जात आहे.

राज्यपालांच्या भूमिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचे काय आक्षेप?

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, प्रथमदर्शनी असे वाटते की राज्यपालांचा निर्णय चुकीचा आणि घटनेच्या विरुद्ध आहे, कारण ते राज्य मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याला बांधील आहेत आणि त्यांचा निर्णय घटनेच्या संघीय संरचनेवर आघात करते. न्यायमूर्ती एलएन राव आणि न्यायमूर्ती बीआर गवई यांच्या खंडपीठाने केंद्रातर्फे हजर असलेले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज यांना आठवडाभरात योग्य निर्देश देण्यास सांगितले अन्यथा ते पेरारिवलन यांची याचिका स्वीकारून या न्यायालयाच्या आधीच्या निकालानुसार त्यांची सुटका करतील.

राज्यपालांनी काय केलं?

घटनेच्या कलम १६१ अन्वये दयेच्या अर्जावर निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्यपालांना नाही हा विचित्र युक्तिवाद आहे. किंबहुना ते राज्यघटनेच्या संघराज्य रचनेवर आघात करते. राज्यपाल राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय राष्ट्रपतींकडे पाठवू शकतात. न्यायमूर्ती राव म्हणाले की, राज्यपाल राज्य मंत्रिमंडळाच्या (दोषी) सोडण्याच्या निर्णयाशी असहमत असल्यास ते मंत्रिमंडळाकडे परत पाठवू शकतात पण राष्ट्रपतींकडे पाठवू शकत नाहीत. ही कारवाई चुकीची आहे आणि तुम्ही संविधानाच्या विरोधात युक्तिवाद करत आहात. राज्यपाल हे राज्य मंत्रिमंडळाच्या मदतीला आणि सल्ल्याला बांधील असतात.

केंद्राचा आदेश पाळणे हा संघराज्य रचनेवर हल्ला!

न्यायमूर्ती गवई म्हणाले की, केंद्राचा आदेश पाळायचा असेल तर तो संविधानाच्या संघराज्य रचनेवर हल्ला ठरेल. घटनेचे पुनर्लेखन करावे लागेल जेणेकरुन विशिष्ट परिस्थितीत कलम १६१ अंतर्गत प्रकरणे राष्ट्रपतींकडे पाठवता येतील. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि नटराज यांना पुढील सुनावणीच्या तारखेला सर्व मूळ कागदपत्रे आणि आदेश सादर करण्याचे निर्देश दिले कारण ते युक्तिवाद ऐकून निकाल देणार आहेत.