मुक्तपीठ टीम
आधार ओळखपत्रामुळे प्रत्येक रहिवाशाला एक विशिष्ट ओळख मिळाली आहे. लॅाकडाऊन काळात आधार ओळखपत्राचा गरजूंना मदत देण्यासाठी उपयोग झाला. बालकांच्या आधार नोंदणीमुळे पूरक पोषण आहार बालकांपर्यंत पोहचविण्यास मदत होईल. बालकांचा शारीरिक आणि मानसिक विकासाचा पाया मजबूत करण्याचे काम अंगणवाड्या करीत आहेत. जर महिला सक्षम असेल तर बालक सुदृढ होईल आणि पर्यायाने राज्य सुपोषित होईल,असे प्रतिपादन महिला व बाल विकास मंत्री ॲड.यशोमती ठाकूर यांनी केले.
राज्यस्तरीय बाल आधार नोंदणी शुभारंभ आणि नागरी बाल विकास केंद्र पथदर्शी कार्यक्रमाचा आढावा आणि विस्तार योजनेचा शुभारंभ महिला आणि बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांच्या हस्ते झाला.
या कार्यक्रमास युआयडीएआयचे उपसंचालक सुमनेश जोशी, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेच्या आयुक्त रूबल अग्रवाल, युनिसेफच्या पोषण विशेषज्ञ राजलक्ष्मी नायर,उपायुक्त गोकुळ देवरे उपस्थित होते.
महिला व बाल विकास मंत्री ॲड. ठाकूर म्हणाल्या, बालके ही देशाची भावी पिढी आहे. बालकांचा शारीरिक आणि मानसिक विकासाचा पाया मजबूत करण्याचे काम अंगणवाड्या करीत आहेत. एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनाअंतर्गत बालकांना पूरक पोषण आहार, मातांना आहार व आरोग्य तपासणी या सेवा अंगणवाडीच्या माध्यमातून पुरविण्यात येतात. अति तीव्र कुपोषित मुलांची नोंद करून या मुलांच्या पालकांना आहार तज्ञांकडून मार्गदर्शन करण्यात येते. मुलांचे अंगणवाडी क्षेत्रातच श्रेणीवर्धन व वाढ होण्याकरिता ग्रामीण भागात कार्यरत असलेल्या ग्राम बाल विकास केंद्राच्या धर्तीवर नागरी भागात नागरी बाल विकास केंद्र (UCDC) सुरू करण्यात आले आहेत. त्यामुळे शहरी भागातील कुपोषण कमी होण्यास मदत होणार आहे.
कुपोषण निर्मूलन कार्यक्रमात सीटीसी, व्हीसीडीसीमार्फत सॅम व मॅममध्ये असणा-या बालकांना आहार दिला जातो. स्तनदा मातांना चौरस आहार दिला जातो.याचीच फलश्रृती म्हणून गेल्या दोन वर्षात मातामृत्यू व बालमृत्यू घटले आहेत. मुंबईतील नागरी बाल विकास केंद्र पथदर्शी कार्यक्रमाचा आढावा घेऊन आवश्यक ठिकाणी या केंद्राचा विस्तार करण्याचे नियोजन आहे. जेणेकरून कुपोषण मुक्तीच्या दृष्टीने यापुढील काळात विविध योजना राबविण्यात येतील, असेही ॲड. ठाकूर यांनी सांगितले.
आयुक्त रूबल अग्रवाल म्हणाल्या, मुंबईतील एम पूर्व व एम पश्चिम या प्रभागांतर्गत चेंबूर, गोवंडी, शिवाजीनगर, मा
कोरोनाकाळात पोषण व बालकांच्या सर्वांगीण विकासासंबंधी पालकांचे समुपदेशन सुरु राहण्यासाठी ‘तरंग सुपोषित महाराष्ट्राचा’ या डिजिटल प्लॅटफॉर्मची सुरुवात करण्यात आली. याबाबत सादरीकरण करण्यात आले.
एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत सन २०२१- २२ या वित्तीय वर्षात प्रत्येक बाल विकास प्रकल्प कार्यालयास ३ याप्रमाणे १६५९ आधार नोंदणी संच राज्यातील सर्व ५५३ बाल विकास प्रकल्प कार्यालयांना पुरवठा करुन उपलब्ध करुन देण्यात आलेले आहेत. महाआयटी हे आधार नोंदणी एजन्सी म्हणून काम करणार आहे. या आधार नोंदणी एजन्सीद्वारे शंभर टक्के बालकांची आधार नोंदणी पूर्णत्वास येणार आहे.
कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना आयुक्त रुबल अग्रवाल यांनी केले तर आभार उपायुक्त गोकुळ देवरे यांनी मानले.