मुक्तपीठ टीम
सर्वोच्च न्यायालयाने कोरोना नुकसान भरपाईच्या खोट्या दाव्यांवर प्रकरणावर चिंता व्यक्त केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नुकसान भरपाईचे आदेश दिल्यानंतर त्यासाठी खोटे दावे दाखल केले जातील, याची कल्पनाही केली नव्हती, या प्रकरणी लोक त्याचा गैरवापर करतील असे कधीच वाटले नव्हते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. . या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने कॅगकडून ऑडिट करण्याची सूचना केली आहे. त्याचबरोबर केंद्राला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले आहे. देशात सध्या कोरोना मृत्यूसाठी ५० हजार रुपयांची भरपाई रक्कम दिली जात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एमआर शाहा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सांगितले की, नुकसानभरपाईच्या बाबतीत खोटे दावे केले जातील आणि प्रक्रियेचा गैरवापर होईल, याची आम्ही कल्पनाही केली नव्हती. नैतिकतेची पातळी एवढी खाली घसरेल की मृत्यूच्या बाबतीत खोटे दावे केले जातील, असे आम्हाला वाटलेही नव्हते. ७ मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्यांच्या नुकसानभरपाईचा दावा करण्यासाठी लोकांना बनावट वैद्यकीय प्रमाणपत्रे जारी करणाऱ्या डॉक्टरांवर चिंता व्यक्त केली होती. या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले जाऊ शकतात, असेही न्यायालयाने त्यावेळी म्हटलं होतं. केंद्राने सादर केले होते की, कोरोना मृत्यूशी संबंधित दावे सादर करण्यासाठी बाह्य मर्यादा निश्चित केली जाऊ शकते. अन्यथा ही प्रक्रिया अंतहीन असेल. काही राज्य सरकारांना डॉक्टरांनी जारी केलेली बनावट वैद्यकीय प्रमाणपत्रे मिळाली आहेत.
कठोर कारवाई करण्यास मागेपुढे पाहणार नाही…
कोरोना मृत्यूची भरपाई मिळवण्यासाठी जर बनावट वैद्यकीय प्रमाणपत्र जारी केली जात असतील तर संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यास आम्ही मागेपुढे पाहणार नाही. असे न्यायमूर्ती एम. आर. शाह यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने बजावले. न्यायालयाने या प्रकरणातील सर्व पक्षकारांना बोगस भरपाईचे दावे रोखण्यासाठी उपाय सुचवण्याचे निर्देश देत पुढील सुनावणी १४ मार्चला घेण्याचे निश्चित केले आहे.
Subscribe
