मुक्तपीठ टीम
कोरोना काळात ज्या मुलांनी आपले आई-वडील गमावले आहेत, किंवा कोरोना महामारीमुळे ज्यांची नोकरी किंवा उदरनिर्वाह गमावलेला आहे अशा पालकांच्या मुलांच्या भविष्याबद्दल चिंता व्यक्त केली जात आहे. त्याबद्दल दाखल याचिकेवर विचार करताना सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वाचा निकाल दिला आहे. आपल्या भारतातील सर्व राज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील कोरोना अनाथ आणि आर्थिक फटका बसलेली मुलं शाळेत जावीत हे सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारांचीच असल्याचं स्पष्ट केलं आहे.
एनसीपीसीआरने पोर्टल सुरू करण्याचे निर्देश दिले
- न्यायमूर्ती एल नागेश्वर राव आणि बीआर गवई यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
- राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग म्हणजेच एनसीपीसीआरला कोरोना अनाथ मुलांच्या शिक्षणासाठी पोर्टल सुरू करण्याचे निर्देश दिले.
- याप्रकरणी सर्व राज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी उचललेली पावलं पोर्टलवर अपलोड करावी.
- सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाला राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या अहवालाची तपासणी केल्यानंतर आठ आठवड्यांच्या आत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले आहे.
जिल्हानिहाय नोडल अधिकारी नेमण्याचे निर्देश
सुप्रीम कोर्टाने राज्यांना शिक्षण विभागाकडून जिल्हानिहाय नोडल अधिकारी नियुक्त करण्याचे निर्देश दिले आहेत किंवा एनसीपीसीआर आणि त्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना अंगणवाडी कर्मचार्यांना वैयक्तिकरित्या माहिती देण्यासाठी शिक्षण विभागाकडून किंवा महिला आणि मुलांची नियुक्ती करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
न्यायालयाचे आदेश प्रसिद्ध करण्याच्या सूचना
- सर्वोच्च न्यायालयाने अधिकाऱ्यांना उपाययोजना आणि आदेशांची व्यापक प्रसिद्धी करण्यास सांगितले.
- यापूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यं सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशांना रस्त्याच्या परिस्थितीत मुलांची काळजी आणि सुरक्षेसाठी एनसीपीसीआरने तयार केलेल्या एसओपीची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले होते.
Subscribe
