मुक्तपीठ टीम
भारतात गाड्यांना उशीर, हे सर्वसामान्यांसाठी सामान्य गोष्ट झाली आहे. बऱ्याचदा सर्वांनाच याचा त्रास सहन करावा लागतो. एका रेल्वे प्रवाशाला त्याचा फटका बसल्यावर तो मात्र गप्प बसला नाही. या व्यक्तीची जम्मूतून श्रीनगर फ्लाइट होती जी, अजमेर-जम्मू एक्स्प्रेसमुळे चुकली. ही ट्रेन जवळजवळ ४ तासांनी उशिराने आली. त्याने नुकसानभरपाईसाठी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत धडक दिली. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने रेल्वेला या व्यक्तीला ३० हजार रुपये नुकसान भरपाई देण्यास सांगितले आहे.
नुकसान भरपाईचा आदेश मुळात जिल्हा ग्राहक विवाद निवारण फोरम, अलवर आणि त्यानंतर राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोग, नवी दिल्ली यांनी तक्रार केली होती. परंतु, उत्तर रेल्वेने या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले, त्यावर न्यायमूर्ती एम आर शाह आणि न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस यांनी निर्णय दिला.
प्रवाशाला आलेला खर्च आणि मिळालेली नुकसान भरपाई
- उत्तर रेल्वेला टॅक्सी खर्च म्हणून १५००० रुपये, तिकीट खर्च म्हणून १०००० रुपये आणि मानसिक त्रास आणि खटला खर्च म्हणून ५००० रुपये भरावे लागतील.
- ट्रेन उशीर आल्यामुळे तक्रारदाराची फ्लाइट चुकली. त्याला टॅक्सीने श्रीनगरला जावे लागले आणि हवाई तिकीटाचे ९००० रुपयांचे नुकसान झाले. त्याला
- टॅक्सी भाड्यावर १५००० रुपये खर्च करावे लागले.
- याशिवाय डल तलावातील शिकारा बुकिंगसाठी १० हजार रुपयांचे नुकसान झाले.
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरलने न्यायालयाला सांगितले की, “रेल्वे उशिराने येणे याला रेल्वेच्या सेवेतील कमतरता म्हणता येणार नाही.” यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सांगितले की, रेल्वेला पुरावे द्यावे लागतील आणि ट्रेनच्या उशीराची कारणे नियंत्रणाबाहेर असल्याचे दाखवावे लागेल. असे करण्यात रेल्वे अपयशी ठरली. खंडपीठाने म्हटले आहे की, “प्रत्येक प्रवाशाचा वेळ मौल्यवान आहे आणि सध्याच्या प्रवासासाठी त्याने पुढच्या प्रवासासाठी तिकीट घेतले असावे यात वाद असू शकत नाही.”
खंडपीठाने म्हटले, “ही जबाबदारी घेण्याची वेळ आहे. जर सरकारी वाहतूक टिकून राहण्यासाठी त्यांना त्यांच्या प्रणाली आणि कार्य संस्कृतीमध्ये सुधारणा करावी लागेल. नागरिक आणि प्रवाशांना प्राधिकरण/प्रशासनाच्या जबाबदारीवर सोडले जाऊ शकत नाही. त्यामुळे कोणीतरी याची जबाबदारी घ्यावी.”