पंजाबात आता एक आमदार-एक निवृत्ती वेतन! जनतेच्या १०० कोटींची उधळपट्टी थांबणार!!

मुक्तपीठ टीम

आमदार जेवढ्या जास्तवेळा तेवढं त्यांना निवृत्तीवेतन तेवढं जास्त. म्हणजे पाच वेळा निवडून आला असेल तर पाचपट. हा सारा पैसा जातो तो तुम्हा आम्हा करदात्यांच्या पैशातून. पंजाबमध्ये सत्तेवर आलेल्या आम आदमी पार्टीच्या सरकारनं ही उधळपट्टी थांबवली आहे. आता पंजाबमध्ये कितीही वेळा निवडून आलेला आमदार असला तरी निवृत्तीवेतन एक समान मिळणार आहे. मुख्यमंत्री भगवंत मान यांच्या या क्रांतिकारी निर्णयामुळे करदात्यांचे १०० कोटी रुपये वाचणार आहेत.

मुझे पंजाबियों को यह बताते हुए बहुत ख़ुशी हो रही है कि माननीय राज्यपाल जी ने “एक विधायक-एक पेंशन” वाले बिल को मंज़ूरी दे दी है…सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इससे जनता का बहुत टैक्स बचेगा। pic.twitter.com/KvRN02PJ65

— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) August 13, 2022

पंजाबात एक आमदार, एकच निवृत्तीवेतन!

पंजाबमध्ये प्रत्येक टर्मसाठी स्वतंत्र निवृत्ती वेतन घेणाऱ्या माजी आमदारांना आता एकच निवृत्ती वेतन मिळणार आहे.
राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित यांनी राज्य सरकारच्या ‘एक आमदार-एक निवृत्ती वेतन’ विधेयकाला मंजुरी दिल्यानंतर ही तरतूद लागू झाली आहे.
एकापेक्षा जास्त निवृत्ती वेतन घेणाऱ्या सुमारे ३२५ माजी आमदारांच्या खिशाला यामुळे कात्री लागली आहे.
नव्या तरतुदीनुसार माजी आमदारांना निवृत्ती वेतन आणि ६० हजार रुपयांचे भत्ते असे एकूण ९० हजार रुपये मिळणार आहेत.
मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी स्पष्ट केले की, नवीन कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर पाच वर्षांत राज्य सरकारचे १०० कोटी रुपये वाचणार आहेत.

असा असावा कायदा, लोकांचा फायदा!

भगवंत मान सरकारने ३० जून रोजी विधानसभेच्या अधिवेशनात ‘पंजाब राज्य विधानमंडळ सदस्य (निवृत्ती वेतन आणि वैद्यकीय सुविधांचे नियमन) दुरुस्ती विधेयक, २०२२’ मंजूर केले आणि ते राज्यपालांच्या मंजुरीसाठी पाठवले.
४२ दिवसांनंतर राज्यपालांनी सरकारच्या या विधेयकाला मंजुरी दिली आहे.
हा कायदा कायदा म्हणून तात्काळ लागू झाला आहे.
सुधारित कायद्यानुसार, आता सर्व माजी आमदारांना दरमहा ६०,००० रुपये निवृत्ती वेतन आणि महागाई भत्ता दिला जाईल.
माजी आमदार ६५, ७५ आणि ८० वर्षांचा झाला तर त्याच्या सुरुवातीच्या निवृत्ती वेतनमध्ये अनुक्रमे ५ टक्के, १० टक्के आणि १५ टक्के वाढ केली जाईल.

माजी आमदारांना निवृत्ती वेतन अशीच सुरू राहिली

एका आमदाराला २५ हजार रुपये तर मंत्र्याला ५० हजार रुपये पगार मिळतो.
अशा प्रकारे सर्व सभा आणि भत्ते जोडून एका आमदाराला जवळपास ८० हजार रुपये मिळतात.
पंजाब राज्य विधानमंडळ सदस्य कायदा १९७७ आणि १९८४ मध्ये सुधारणा करून, २०१६ च्या पंजाब कायदा क्रमांक ३० अंतर्गत अधिसूचना जारी करून, अशी तरतूद करण्यात आली आहे की माजी आमदारांना त्यांच्या पहिल्या टर्मसाठी १५,००० रुपये निवृत्ती वेतन आणि पुढील टर्मसाठी १०,००० रुपये मिळतील.
या रकमेमध्ये, प्रथम ५० टक्के डीए विलीन केला जाईल आणि त्यानंतर २३४ टक्के महागाई भत्ता तयार करण्यात येणार्‍या एकूण रकमेत जोडला जाईल.
अशा प्रकारे १५,००० + ७,५०० (50 टक्के DA) = २२,५०० रुपये माजी आमदारांना देण्यात आले.
२२,५००+५२६५० (२३४ टक्के DA) म्हणजेच एकूण ७५,१५० रुपये निवृत्ती वेतन झाले.
निवृत्ती वेतनची ही रक्कम मुदतीच्या मोजणीनुसार गुणाकार करत वाढत गेली.
सध्या राज्यातील ३२५ माजी आमदारांना निवृत्ती वेतन दिली जात आहे.
अनेक माजी आमदारांना २ ते ५.५ लाख रुपयांपर्यंत निवृत्ती वेतन मिळत आहे.

नवीन निवृत्ती वेतन अशी असेल

प्रत्येक माजी आमदाराला दरमहा रु.६०,००० निवृत्ती वेतन दिले जाईल, त्यावर महागाई भत्त्याच्या ५० टक्के (जो पंजाब सरकारच्या निवृत्ती वेतनधारकांना लागू आहे).
अशाप्रकारे दरमहा एकूण ९० हजार रुपये निवृत्ती वेतन मिळेल.
हे निवृत्ती वेतन तmsच राहील आणि त्यात इतर कोणतीही मुदत जोडली जाणार नाही.
माजी आमदारांनी कितीही टर्म सदस्य म्हणून काम केले आहे.
या नव्या नियमात त्या माजी आमदारांना काही अतिरिक्त फायदे मिळतील, ज्यांचे वय आमदार असताना ६५ वर्षे, ७५ वर्षे आणि ८० वर्षे झाले असेल.
या स्थितीत ६५ वर्षे वय असलेल्या माजी आमदारांना ५ टक्के अधिक निवृत्ती वेतन ९४,५०० रुपये, ७५ व्या वर्षी १० टक्के अधिक ९९,००० रुपये आणि ८५ वर्षे पूर्ण झाल्यास १५ टक्के अधिक असल्यास १,०३,५०० रुपये मिळतील.