ज्ञानवापी मशिदीच्या वादामुळे चर्चेत आलेला १९९१चा धार्मिक स्थळ अधिनियम आहे तरी काय?

मुक्तपीठ टीम

काशीतील ज्ञानवापी मशिदीचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. मुस्लिम धर्मीयांनी या प्रकरणात १९९१ च्या धार्मिक स्थळ अधिनियमाचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप केला आहे. त्यांच्यावतीने या कायद्याचा आधार घेत मशिदीच्या जैसे थे स्थितीसाठी युक्तिवाद होत आहे. या अधिनियमानुसार १९४७मध्ये धार्मिक स्थळांची जशी स्थिती होती, तशीच ठेवण्याचे बंधनकारक आहे. पण अयोध्या प्रकरणात आलेला सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल हा या अधिनियमातील अपवाद म्हणता येईल.तसाच अपवाद काशीचाही केला जाऊ शकतो का, यावर चर्चा सुरु झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर १९९१ च्या धार्मिक स्थळा अधिनियम आहे तरी काय? हे जाणून घेणं महत्वाचं आहे.

धार्मिक स्थळ अधिनियम काय आहे?

धार्मिक स्थळ अधिनियम हा जरा गुंतागुंतीचा आहे.
ऑगस्ट १९९१ मध्ये केंद्रात पीव्ही नरसिंह राव यांचे सरकार होते. त्यांच्या सरकारने हा कायदा आणला गेला.
१५ ऑगस्ट १९४७ पूर्वी ज्या धार्मिक स्थळांमध्ये ते होते, ते त्याच स्वरूपात राहतील, असे या कायद्यात म्हटले आहे.
त्यात छेडछाड किंवा बदल करता येत नाही.
स्वातंत्र्यापूर्वी अयोध्या वादाचा खटला न्यायालयात सुरू असल्याने त्याला सूट देण्यात आली होती. पण हे ज्ञानवापी मशीद आणि शाही इदगाह मशिदीला लागू होते.
या कायद्यात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, स्वातंत्र्याच्या वेळी जे धार्मिक स्थळ होते तेच कायम राहतील. त्याबरोबर काहीही बदलू शकत नाही.
जर कोणी असे केले तर त्याला एक ते तीन वर्षांचा तुरुंगवास आणि दंडाची शिक्षा होऊ शकते, असेही यात आहे.

धार्मिक स्थळ अधिनियमचे कलम ३ काय सांगतं?

धार्मिक स्थळे १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी जशी होती तशीच ती जतन केली जातील, असे धार्मिक स्थळ अधिनियमच्या कलम ३ मध्ये नमूद केले आहे.
कायद्याच्या कलम ३ मध्ये कोणत्याही धार्मिक संप्रदायाच्या प्रार्थनास्थळामध्ये संपूर्ण किंवा आंशिक बदल करण्यास मनाई आहे.
यात आणखी एक खास गोष्ट आहे. सध्याचे धार्मिक स्थळ इतिहासात इतर कुठल्यातरी धार्मिक स्थळाची नासधूस करून बांधले होते हे सिद्ध झाले तरी त्याचे सध्याचे स्वरूप बदलता येणार नाही, असे कायद्यात लिहिले आहे.
कलम ४(१) १५ ऑगस्ट, १९४७ रोजी धार्मिकस्थळाचे धार्मिक स्वरूप “जसे अस्तित्वात होते तसेच राहील” असे घोषित करते.
कलम ४(२) म्हणते की १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी अस्तित्वात असलेल्या कोणत्याही धार्मिक स्थळाच्या धार्मिक स्वरूपातील बदलासंदर्भात कोणत्याही न्यायालयासमोर प्रलंबित असलेला कोणताही खटला किंवा कायदेशीर कार्यवाही संपुष्टात येईल
आणि कोणताही नवीन खटला किंवा कायदेशीर कार्यवाही केली जाणार नाही.
कलम ५ अशी तरतूद करते की हा कायदा रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद प्रकरण आणि त्यासंदर्भातील कोणत्याही खटला, अपील किंवा कार्यवाहीला लागू होणार नाही.

अयोध्येसारखाच अपवाद काशीतही होणार का?

हा कायदा म्हणतो की धार्मिक स्थळांची स्थिती १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी होती तशीच राहील, परंतु अयोध्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय अपवाद म्हणता येईल.
मात्र, यामागे वेगवेगळे तर्क आहेत.
वास्तविक अयोध्येत फक्त मशीद अस्तित्वात होती आणि हिंदू पक्षाने असा दावा केला होता की बाबरी मशीद तिथे विद्यमान राम मंदिर पाडून बांधली गेली होती.
याशिवाय स्वातंत्र्यापूर्वी अयोध्या वाद सुरू होता.
त्यामुळे १९९१ मध्ये केलेला धार्मिक स्थळे (विशेष तरतुदी) कायदा लागू झाला नाही.
त्याचवेळी ज्ञानवापी प्रकरणाबाबत १९९१ च्या कायद्याबाबत वाद सुरू आहे.
१९९१ मध्ये कायदा आल्यापासून आणि त्याच वर्षी ज्ञानवापी खटला न्यायालयात दाखल झाला होता, असे एका पक्षाचे म्हणणे आहे.
अशा परिस्थितीत तोही विशेष कायद्याच्या कक्षेबाहेर आहे.