इंडियाच नाही भारताकडेही लक्ष द्या! लसीकरण सरकारसाठी बंधनकारकच! ग्रामसभांचे ठराव!

मुक्तपीठ टीम

गावातील प्रत्येकाचं लसीकरण करणे आता सरकारसाठी बंधनकारक होणार आहे. महाराष्ट्रातील सरपंचाच्या ऑनलाइन परिषदेत ग्रामसभांमध्ये तसा ठराव करण्याचे नक्की करण्यात आले आहे. ७३ व्या घटना दुरुस्तीमुळे सार्वभौम अधिकार मिळाल्यामुळे ग्रामसभांनी केलेले ठराव सरकारसाठी बंधनकारक असतील. तसेच घटनेतील कलम२१ नुसार प्रत्येक नागरिकाला आरोग्यदायी जीवन जगण्याचा अधिकार आहे. तसेच यासाठी आवश्यक त्या सुविधा पुरविणे ही कलम ४७ नुसार राज्य व केंद्र सरकारची जबाबदारी आणि कर्तव्य आहे. त्यामुळे एकदा हे ठराव झाले की ग्रामीण भागाकडे दुर्लक्ष करण्याऐवजी समन्यायी पद्धतीने सर्वांचे लसीकरण करावेच लागेल. सध्या करण्यात आलेल्या लसीकरणाची आकडेवारी शहरी ग्रामीण दरी स्पष्ट करणारी आहे. महाराष्ट्रात सात शहरी जिल्ह्यांमध्ये ५५ टक्के, तर २९ ग्रामीण जिल्ह्यांमध्ये ४५ टक्के लसीचे डोस देण्यात आले आहेत.

या ऑनलाइन परिषदेत वर्षा देशपांडेंसह महाराष्ट्र सरपंच परिषदेचे पुणे विभाग अध्यक्ष जितेंद्र भोसले, सामाजिक कार्यकर्ते संतोष देशपांडे, ग्रामसभा सक्षमीकरणातील कार्यकर्ते सुबोध कुलकर्णी, डॉ. मेघा देशपांडे यांनी सहभाग घेतला. त्याशिवाय महाराष्ट्रभरातून सरपंचही सहभागी झाले होते. त्यात ग्रामीण भागातील कोरोनाची स्थिती आणि सरकारी लसीकरणातील दुर्लक्षाचा मुद्दा पुढे आला.

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत शहरी भागापेक्षा ग्रामीण भागाला मोठा फटका बसत असल्याचे दिसत आहे. लाट ओसरण्याची चिन्ह दिसत असतानाही काही शहरी भाग सोडले तर स्थिती आजही गंभीर असणारा भाग हा मुख्यत्वे ग्रामीणच आहे. तरीही शहरी भागाएवढं लसीकरण ग्रामीण भागात होताना दिसत नाही. त्यामुळे आता लेक लाडकी अभियानाच्या वर्षा देशपांडे यांच्या पुढाकाराने महाराष्ट्रातील काही सरपचांची नुकतीच एक ऑनलाइन बैठक झाली. त्या बैठकीत राज्यातील सर्व गावांच्या ग्रामसभांमध्ये ठराव करुन गावातील प्रत्येकाचे मोफत लसीकरण करण्याची मागणी सरकारकडे करण्यासाठी घटनात्मक तरतुदींनुसार ठराव करण्याचे नक्की करण्यात आले.

सामाजिक कार्यकर्ते संतोष देशपांडे यांनी मांडलेली महाराष्ट्रातील आकडेवारी:

ग्रामीण भागातील कोरोनाची भयावह स्थिती

• एकूण 54.67 लाख केसेस
• सध्याचे रूग्ण 4.01 लाख
• मृत 84,371.
• महाराष्ट्राचा मृत्यूदर 4685 प्रती महिना होता;
• तो गेल्या तीन महिन्यात 10000 प्रती महिना इथपर्यंत पोहोचला आहे.
• भारतात ग्रामीण भागात पहिल्या लाटेत 20% पर्यंत केसेस होत्या.
• दुसऱ्या लाटेत मात्र शहरी भागात 40% तर ग्रामीण भागात 60% केसेस आहेत.
•ह्याचाच अर्थ लहान गावे अजिबात सुरक्षित राहिली नाहीत.

लसीकरणातील शहरी ग्रामीण दरी

• भारतातील 94 कोटी 18 वर्षावरील जनतेला एकूण 188 कोटी लसीचे डोस हवे आहेत त्यातील 19 मे पर्यंत फक्त 18.70 कोटी डोस दिले गेलेत..
• लसीकरण आपल्याकडे 16 जानेवारी 2021 ला सुरू झाले तोपर्यंत जगातील बहुतेक प्रगत देशानी 50% लसीकरणाचा टप्पा ओलांडला होता.
• आपल्याला अजुन 170 कोटी डोस द्यायचे आहेत आणि आपण आजपर्यंत फक्त रोज पंधरा लाख डोज देत आहोत आणि ह्या गतीने लसीकरण सुरू राहीले तर 1123 दिवस म्हणजे अजुन तीन वर्ष लागतील, समजा हा वेग दुप्पट झाला तरी दीड वर्ष सहज लागेल.
• महाराष्ट्रात एकूण दोन कोटी डोज दिले आहेत आणि त्यातील 1.10 कोटी (55%) डोज हे पुणे, मुंबई, ठाणे, नागपुर, नाशिक, सातारा, कोल्हापूर ह्या सात जिल्ह्यांना दिले आहेत.
• ऊर्वरीत महाराष्ट्रातील 29 जिल्ह्यांना 90 लाख डोज दिले आहेत.

ग्रामीण भागातील लसीकरण

• दोन्ही डोज पूर्ण झालेली ग्रामीण टक्केवारी 2.86% तर शहरी टक्केवारी 7.25% आहे.
• मे महिन्यात एकूण कोवीड रूग्णांच्या 65% रुग्ण ग्रामीण महाराष्ट्रातील आहेत, एप्रीलमध्ये ते 49.5% तर जानेवारीत 40% होते आणि पहिल्या लाटेत ते अंदाजे 20 ते 25% पर्यंत होते.
• ग्रामीण भागात शहरी भागासारखी कोरोनावर मात करता येईल अशी हॉस्पिटल सुविधा नाही, हे लक्षात घेता ग्रामीण भागासमोर 100% लसीकरण हाच पर्याय राहतो.
• प्रत्येक ग्रामसभेने त्यासाठी तातडीने पुढील ठराव मंजुर करून मुख्यमंत्री, पंतप्रधान व श्री. जितेंद्र भोसले यांना पाठवावा.

लसीचे बाजारीकरण

• 188 कोटी लसीचे डोज 150 रुपयांना विकत घेतले तर 28200 कोटी रूपये लागतात;
• ह्यात देखील दहा हजार कोटीचा नफा लस बनवणारे मिळवतात अशी शंका,
• ती लस खाजगी दवाखान्याना 600 रुपयांना विकायची परवानगी दिली आहे.
• ह्यामुळेच ह्या लसीचा सरकारचा पुरवठा खाजगी क्षेत्राकडे वळवून नफेखोरीचे नवे ऊच्चांक मोडले जात आहेत.

लसीचे महाप्रचंड अर्थकारण

• 150 रुपयांची लस 600 रुपयांना झाली तर 28200 कोटीचा लसीचा व्यापार 1.5 लाख कोटींचा होतो है लक्षात घ्या.
• म्हणून सरकारने लसीचे खाजगी वितरण थांबवून खाजगी क्षेत्राला सुद्धा सरकारमार्फतच लस पुरवठा करावा.
• लस बनवणारी कंपनी खाजगी विक्री करू शकणार नाही, असा अध्यादेश सरकारने काढावा.
• लस एकाच किमतीला केंद्र आणि राज्य सरकारनी विकत घ्यावी.
• निवडणुकीसारखी यंत्रणा सक्रीय करून सर्व नागरिकांना कमीतकमी वेळात मोफत व सक्तीचे लसीकरण पूर्ण करावे.

ग्रामसभांचे मोफत लसीकरण ठराव पुढील प्रमाणे असतील:

ग्रामसभा ठराव

ग्रामपंचायत , तालुका.

जिल्हा

दिनांक

विषय: सर्व ग्रामसभा सदस्यांचे मोफत लसीकरण करण्याबाबत

जानेवारी २०२० पासून कोरोना या विषाणूमुळे होणारा कोविड १९ हा साथीचा रोग भारतभर पसरला पहिल्या लाटेत सर्वात जास्त नुकसान महाराष्ट्रातील जनतेचे झाले.

सध्या दुसरी लाट एप्रिल २०२१ पासून सक्रीय असून यामध्येही महाराष्ट्र राज्यात रुग्ण वाढलेले आहेत. राज्यात मे अखेर चार लाखांहून अधिक रुग्ण बाधित असून मोठ्या संख्येनेमृत्यू झालेले आहेत. या लाटेचा फटका ग्रामीण भागाला जास्त बसला असून मोठ्या प्रमाणावर संसर्ग वाढत आहे. अपुऱ्या सुविधांमुळे जनता त्रस्त आहे.

कोरोना रोगाला रोखण्यासाठी, आटोक्यात आणण्यासाठी लसीकरण हे अत्यंत आवश्यक आहे. विविध कारणांमुळे लशींचा तुटवडा सध्या भासत आहे.

७३ व्या घटना दुरुस्तीमुळे सार्वभौम अधिकार मिळालेली ही ग्रामसभा खालील ठराव सर्वसहमतीने करीत आहे. घटनेतील कलम२१ नुसार प्रत्येक नागरिकाला आरोग्यदायी जीवन जगण्याचा अधिकार आहे. तसेच यासाठी आवश्यक त्या सुविधा पुरविणे ही कलम ४७ नुसार राज्य व केंद्र सरकारची जबाबदारी आणि कर्तव्य आहे.

यामुळे कोरोना रोगापासून संरक्षण मिळविण्यासाठी त्यावरील योग्य ती लस मिळणे हा आमचा मुलभूत अधिकार आहे.

पुढील ३० दिवसांच्या कालावधीत आमच्या ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्रातील सर्व पात्र नागरिकाचे मोफत आणि सक्तीचे लसीकरण राज्य व केंद्र सरकारच्या समन्वयाने व्हावे असा ठराव आम्ही सर्वसहमतीने करत आहोत. हे युद्धपातळीवर घडवून आणण्यासाठी निवडणुकीप्रमाणे यंत्रणा राबवावी.

मतदान केंद्रासारखी लसीकरण केंद्रे तयार करावीत. यासाठी स्थानिक पातळीवर लागणारे सर्व सहकार्य करण्यास आम्ही तयार आहोत.

अध्यक्ष सूचक सचिव अनुमोदक सदर ठराव ग्रामसभेत मंजूर करून, सह्यांसहित ची प्रत खालील इमेल वर पाठवेण्यात यावे.

• आरोग्य मंत्री, भारत सरकार – hfm@gov.in

• Health Secretary – secyhfw@nic.in

• Narendra Modi, PM – narendramodi1234@gmail.com

• Chief Minister, Maharashtra – chiefminister@maharashtra.gov.in

• Health Minister, Maharashtra- min.familywelafre@gmail.com

• Chief Health

Secretary, Maharashtra – psec.pubhealth@maharashtra.gov.in

Supriya Sule- supriyassule@gmail.com

Hasan Mushrif, Rural Development Minister – hasanmushriffoundation@gmail.com Secretary RDD – sec.rdd@maharashtra.gov.in

• Chief Secretary, Gov. Maharashtra – chiefsecretary@maharashtra.gov.in