मुक्तपीठ टीम
भारतीय जनता पार्टीचे नेते आमदार आशिष शेलार यांनी दोन दिवसांपूर्वी आघाडी सरकारवर भूखंड घोटाळ्याचा आरोप केला होता. हेरिटेज जागांमध्येही या सरकारने घोटाळा केला असून त्यामुळे खासगी बिल्डरचा हजार कोटींचा फायदा झाला असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. मात्र, आता त्यांच्या नावाचा उल्लेख टाळत एक शासकीय खुलासा मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने जारी केला आहे. त्या खुलाशानुसार, जागेच्या रुपांतरणासाठी नियमानुसार २८ कोटींचे शुल्क आकारण्यात आले आहे. त्यामुळे सरकारचे नुकसान झालेले नाही.
मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा खुलासा जसा आहे तसा
वांद्रे येथील भूखंडाबाबत मागील दोन दिवस काही वर्तमानपत्रात बातम्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत.
या बातम्यांबाबत मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने केलेले स्पष्टीकरण :
१.सदर जागेचा भाडेपट्टाबाबतची वस्तुस्थिती
सदर जागा पहिल्यांदा ब्रिटिश सरकारचा कार्यालयात श्री.जलभाय आर्देशिर सेट यांना १ जानेवारी १९०१ ते ३१ डिसेंबर १९५० अशा ५० वर्षांसाठी निवासी प्रयोजनाने वांद्रे जिल्ह्याअंतर्गत येणाऱ्या अंधेरी येथील प्लॉट नंबर २०२ भाडेपट्टयाने देण्यात आला. तसेच वांद्रे उपनगर जिल्ह्यातील कार्यालयाकडे असलेल्या कागदपत्रांनुसार २९ एप्रिल १९१० सदर भूखंड डी.जे.टाटा आणि इतर यांच्या नावे निवासी प्रयोजनासाठी हस्तांतरण करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. सदर भाडेपट्टयाची मुदत संपुष्टात आल्यानंतर ट्रस्टीज ऑफ बांद्रा पारसी कॅन्वलसेंट होम यांना १७ सेप्टेंबर १९७५ रोजीचा आदेशान्वये ३० वर्षांच्या कालावधीकरिता निवासी प्रयोजनासाठी वार्षिक भाडेपट्टा रक्क्म ४ हजार ६५ रुपये निश्चित करुन मुदत वाढविण्यात आली असून या दरामध्ये कोणतीही सवलत देण्यात आलेली नव्हती.
२. सदर जागा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी दिली होती का?
नाही, या कार्यालयात उपलब्ध असलेल्या सर्व दस्तावेजान्वये सदर जागेचा भाडेपट्टा निवासी प्रयोजनासाठीच देण्यात आला होता.
३.सदर जागेचा भाडेपट्टा नूतनीकरण करण्यात आला होता का?
होय. शासन निर्णय १२ डिसेंबर २०१२ आणि मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या ३० मार्च २०१३ च्या पत्रानुसार निवासी प्रयोजन विचारात घेऊन भाडेपट्टयाने प्रदान करण्यात आलेली जमीन नुतनीकरण/कब्जेहक्काने घेणेबाबतचा विकल्प भाडेपट्टेदार संस्थेस उपलब्ध करुन देण्यात आला होता. अर्थातच सदर जागा निवासी प्रयोजनासाठीच होती व कधीही याचा प्रयोजन बदललेल्या दिसत नाही.
दरम्यान शासन अधिसूचना दि. ०८ मार्च २०१९ नुसार भाडेपट्टयाने दिलेली जमीन भोगवटादार वर्ग-१ मध्ये रुपांतरण करणेकामी भाडेपट्टेदार यांनी अर्ज केला व दि.२४ जून २०२१ च्या आदेशान्वये या प्रकरणात ३१ डिसेंबर २०११ पर्यंत मानीव नुतनीकरण करुन १ जानेवारी २०१२ पासून पुढील ३० वर्षांकरिता निवासी प्रयोजनार्थ नुतनीकरण करण्यात आलेले आहे. तसेच याबाबत १३ जुलै २०२१ रोजी भाडेपट्टा करारनामा करण्यात आला आहे तसेच १ सप्टेंबर २०२१ रोजी हा भाडेपट्टा करारनामा नोंदणीकृत करण्यात आला आहे.
४. सदर जागेच्या भाडेपट्टा सवलतीच्या दराने करण्यात आला होता का?
नाही, यामध्ये कोणत्याही प्रकारच्या सवलतीचा दर विचारात घेऊन भुईभाडे आकारण्यात आलेले नाही. तसेच कोणत्याही सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जमीन प्रदान करण्यात आलेली नसून ती निवासी प्रयोजनास्तव प्रदान केलेली आहे. म्हणून निवासी प्रयोजनासाठी दिलेल्या जागेवर अनुज्ञेय असलेल्या शुल्क लावूनच सर्व कार्यवाही झालेली दिसून येत आहे.
५. वर्ग १ रूपांतरणासाठी अनुज्ञेय रूपांतरण शुल्क घेण्यात आला आहे का?
होय. ८ मार्च २०१९ रोजीच्या शासन अधिसूचनेनुसार रहिवासी प्रयोजनासाठी भाडेपट्ट्याने धारण केलेल्या जमिनीवर प्रचलित वार्षिक दर विवरण पत्रातील दराप्रमाणे येणा-या किंमतीच्या २५% एवढी रक्कम आकारून वर्ग १ मध्ये रूपांतरण करण्याची तरतूद आहे व त्याप्रमाणेच भाडेपट्टेदार संस्थेकडून भोगवटादार वर्ग-१ चे रुपांतरण शुल्काची रक्कम २८ कोटी ३४ लाख ८५ हजार १११ वसूल करुन घेवून मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने १४ ऑक्टोबर २०२१ रोजी भाडेपट्टयाचे रुपांतरण भोगवटादार वर्ग- 1 मध्ये केले आहे.
६. सदर रूपांतरणास शासनाचे नुकसान झालेले आहे का?
नाही. सदर रूपांतरण संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू असलेल्या शासन अधिसूचना ८ मार्च २०१९ अन्वये वार्षिक विवरण दर (२०२१) अन्वये लागू असलेल्या रूपांतरण शुल्क आकारून करण्यात आलेला असल्याने शासनाचे नुकसान होण्याचा प्रश्नच उद्वभवत नाही.
Subscribe
