मुक्तपीठ टीम
फेसबुक आणि इंस्टाग्राम चालवणाऱ्या मेटाने भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १९ (अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य) मधील अधिकार एखाद्या यूजरद्वारे त्याच्या विरोधात लागू केले जाऊ शकत नाहीत, असा दावा केला आहे. मेटाच्या दिल्ली उच्च न्यायालयातील युक्तिवादानुसार, ती एक खासगी संस्था आहे जी सार्वजनिक कार्य करत नाही.
इंस्टाग्राम खात्याच्या कथित निष्क्रियतेच्या विरोधात दाखल केलेल्या रिट याचिकेच्या सुनावणीत मेटाने हा दावा केला आहे. त्या प्रकरणी दाखल प्रतिज्ञापत्रात, मेटाने सांगितले की इंस्टाग्राम सेवा एक विनामूल्य आणि ऐच्छिक प्लॅटफॉर्म आहे. जी खासगी कराराद्वारे नियंत्रित केली जाते. याचिकाकर्ता यूजरला “ती वापरण्याचा कोणताही मूलभूत अधिकार नाही.” विविध सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मद्वारे यूजर्सचीची खाती निलंबित आणि हटविण्याला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत.
मेटा म्हणते फेसबूक, इंस्टाग्रामचा वापर हे मुलभूत अधिकार नाहीत!
- मेटाने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार अनेक मुद्दे मांडण्यात आले आहे.
- मेटासारख्या खासगी संस्थेच्या विरूद्ध कलम १९ च्या हक्कांवर दावा करण्याचा याचिकाकर्त्याचा प्रयत्न गैरवाजवी आहे.
- तसे प्रयत्न हे कायद्याच्या विरुद्ध आहेत.
- तसे प्रयत्न हे नाकारले जाणे आवश्यक आहेत.
- मेटा सार्वजनिक कार्य करत नाही जे ते कलम १९ अंतर्गत नाकारत आहे.
Subscribe
