शाहू महाराज समाधी सुशोभीकरणासाठी ५ कोटींचा निधी

शाहू मिलमधील शाहू स्मारकाबाबत मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून लवकरच सकारात्मक निर्णय

महालक्ष्मी मंदिर परिसर विकास आणि रंकाळा परिसर सुशोभीकरणासाठी निधी

महापालिका क्षेत्र हद्दवाढीबाबत सरकार सकारात्मक

ऐतिहासिक महत्त्व असलेल्या कोल्हापूर शहरातील राजर्षी शाहू महाराजांच्या समाधीच्या दुसऱ्या टप्प्यातील सुशोभीकरण कामासाठी ५ कोटींचा निधी देण्याची घोषणा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शुक्रवारी येथे केली. याशिवाय शाहू महाराजांच्या शाहू मिलमधील प्रस्तावित स्मारकासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा करून सकारात्मक निर्णय घेण्याची ग्वाहीही त्यांनी दिली. कोल्हापूर महापालिकेच्या हद्दवाढीचा प्रश्नही महत्त्वाचा असून त्याबाबतही सरकार सकारात्मक पावले उचलेल, असे ते म्हणाले.

कोल्हापूर महापालिका व जिल्ह्यातील विविध नगर परिषदांच्या कामांचा आढावा घेण्यासाठी श्री. शिंदे शुक्रवारी कोल्हापूर येथे आले होते. महापालिका मुख्यालयात लोकप्रतिनिधी व अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या आढावा बैठकीत श्री. शिंदे यांनी महालक्ष्मी मंदिर परिसर विकास आणि रंकाळा तलाव परिसर सुशोभीकरण या कामांसाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, असे सांगितले. बाळासाहेब ठाकरे उद्यानासाठीही प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश देत, नगरविकास विभाग सर्वतोपरी मदत करेल, असेही ते म्हणाले. या प्रसंगी राज्यमंत्री राजेंद्र येड्रावकर, राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर, खासदार संजय मंडलिक, धनंजय महाडिक, आमदार चंद्रकांत जाधव, महेश जाधव, योगेश जाधव, महापौर निलोफर आजरेकर, प्रधान सचिव महेश पाठक, महापालिका प्रशासक कादंबरी बलकवडे आदी उपस्थित होते.

राज्यात अलीकडेच लागू करण्यात आलेल्या एकात्मिक विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावलीचे सादरीकरणही यावेळी झाले. राज्यात झपाट्याने नागरीकरण होत असून शहरांचा विस्तार होत आहे. या शहरांचा नियोजनबद्ध रितीने विस्तार व्हावा आणि शहरांच्या सुसूत्र विकासाला चालना मिळावी, यासाठी राज्य सरकारने मुंबईवगळता राज्यभरात एकात्मिक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (युनिफाइड डीसीपीआर) लागू केली आहे. कोल्हापूरसारख्या इतिहासाचा उज्ज्वल वारसा असलेल्या शहराने या नियमावलीचा लाभ नव्या सहस्त्रकाशी नाते जोडले पाहिजे, असे प्रतिपादन श्री. शिंदे यांनी केले. कन्स्ट्रक्शन टीडीआरचा, तसेच एआर पॉलिसीचा प्रभावी वापर करून महापालिकेचा निधी खर्च न करता आरक्षणे विकसित करून मोठ्या सुविधांची निर्मिती करता येईल, असेही ते म्हणाले.

शिंदे म्हणाले की, एकात्मिक डीसीपीआरमध्ये बांधकाम क्षेत्राला चालना देण्याबरोबरच सर्वसामान्यांना दिलासा देणाऱ्या अनेक तरतुदी आहेत. १५० चौरस मीटरपर्यंतच्या भूखंडावर स्ववापरासाठी घर बांधायचे असेल तर बांधकाम परवान्याची अट रद्द करण्यात आली आहे. क्लस्टर डेव्हलपमेंट आणि एसआरए योजना राज्यभरात लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे धोकादायक, बेकायदा बांधकामे, तसेच झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास करून सर्वसामान्यांना हक्काचे सुरक्षित घरकुल मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. कोल्हापूर, सांगली परिसराला गेल्या काही वर्षांमध्ये वारंवार पुराचा फटका बसला आहे. ब्लु लाईन बाबत लोकप्रतिनिधीनी केलेल्या सूचनेचा विचारही केला जाईल, असेही ते म्हणाले.