“ऊसतोड कामगारांची नोंदणी करून राज्यभर प्राथमिक सुविधा पुरवा!”

मुक्तपीठ टीम

राज्यातील ऊसतोड कामगार वर्गासाठी आर्थिक तरतूदीला प्राधान्य मिळणे आवश्यक आहे. याशिवाय ऊसतोड महिलांचे अनेक प्रश्न गंभीर आहेत. त्यामुळे याबाबत निर्णय घेताना संवेदनशीलता, भविष्यातील तरतूद आणि कार्यशील अंमलबजावणी प्रक्रिया सामाजिक न्याय विभागाने ठेवणे गरजेचे आहे. सामाजिक न्याय विभागाने राज्यातील ऊसतोड कामगारांच्या नोंदणी बरोबरच प्राथमिक सुविधा पुरविण्यासाठी प्राधान्य द्यावे असे विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी सांगितले.

ऊस तोड महिला कामगाराचे विविध प्रश्न आणि समस्यासंदर्भातील बैठक विधानपरिषद उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली गुगल मीटद्वारे आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला सहकार विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव अरविंद कुमार, सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव श्याम तागडे, महिला व बाल विकास विभागाच्या प्रधान सचिव आय.ए.कुंदन, सामाजिक न्याय आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे, साखर आयुक्त शेखर गायकवाड, कामगार आयुक्त डॉ. महेंद्र कल्याणकर, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे आयुक्त डॉ रामास्वामी, सहकार आयुक्त अनिल कवडे, बीडचे निवासी जिल्हाधिकारी मच्छिंद्र सुटटे, महिला व बालकल्याण उपायुक्त राहुल मोरे, बीड चे जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ पवार यांच्यासह संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या की, कै गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळाने धोरण तयार करण्याबरोबरंच ऊसतोड कामगारांची ओळख, नोंदणी, त्यांची संख्या निश्चित करणे आणि त्यासाठी आर्थिक नियोजन करणे आवश्यक असून याबाबतची माहिती पुढील बैठकीत देण्यात यावी. २०१९ मध्ये ऊसतोड कामगार हा विषय सामाजिक न्याय विभागाकडे देण्यात आला. हा धोरणात्मक निर्णय राज्य शासनाने घेतला असला तरी ऊसतोड कामगारांचे प्रश्न आणि समस्या सोडविण्यासाठी अनेक विभागानी संयुक्तपणे काम करणे आवश्यक आहे. ऊसतोड कामगार हे प्रामुख्याने साखर कारखानदारांसाठी काम करीत असल्याने सहकार विभागाबरोबरच कामगार विभाग, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, माहिला व बालविकास विभाग या विभागांनी या वर्गाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. ऊसतोड कामगार महिलांच्या प्रश्नांवर महाराष्ट्रात काही दिवसांपासून अनेक स्वयंसेवी संस्था राज्य शासनाबरोबर काम करीत आहेत.

बीडमधील ऊसतोड कामगार महिलांमधील गर्भाशय शस्त्रक्रियांच्या वाढत्या प्रमाणाच्या बातमी नंतर खरे तर या प्रश्नाबाबत आपण अधिक सजग झालो. ऊसतोड कामगारांमध्ये होणारे बालविवाह, ऊसतोड महिलां कामगारासाठी पाळणाघरे, ऊसतोडीच्या ठिकाणी असणारे कामाचे ओझे, स्वच्छतेच्या सोयींचा अभाव, मासिक पाळीच्या काळातही काम करण्याची सक्ती यामुळे वारंवार उद्भवणारी गर्भाशयाशी संबंधित दुखणी त्यामुळे होणारे गर्भपात, खासगी दवाखान्यातील महागडे उपचार, शस्त्रक्रियेनंतर होणारी आरोग्याची हेळसांड या प्रश्नांकडे आपण प्रामुख्याने पाहणे आवश्यक आहे. यासाठी या ऊसतोड महिला कामगारांची नियमित आरोग्य तपासणी याला महत्व देणे आवश्यक असून ज्या जिल्हयात अधिक ऊसतोड महिला कामगार आहेत तेथील जिल्हाधिकारी कार्यालयाने साखर आयुक्तालय आणि सामाजिक न्याय आयुक्त आणि महिला व बालविकास आयुक्त यांच्यामार्फत काम करणे आवश्यक असल्याचेही डॉ. गोऱ्हे यांनी यावेळी सांगितले.

आज राज्यात माथाडी कामगारांसाठी माथाडी कामगार मंडळ आहे. त्याच धर्तीवर ऊसतोड कामगारांसाठी कल्याणकारी बोर्ड स्थापन होणे आवश्यक आहे. या बोर्डाकडून याबाबतच्या कामाची निश्चिती करण्याबरोबरच ऊसतोडीच्या ठिकाणी आरोग्यासह इतर सुविधांचा पुरवठा, महिलांना तोंड द्यावा लागणारा हिंसाचार रोखण्यासाठी यंत्रणा, ऊसतोडीच्या ठिकाणी रेशनची उपलब्धता होणे आवश्यक असल्याचेही डॉ. गोऱ्हे यांनी यावेळी सांगितले. ऊसतोड कामगारांसाठी कृती कार्यक्रम तयार करणे आवश्यक असून याबाबत पुढील बैठकीत माहिती देण्यात यावी.

बालविकास उपायुक्त मोरे यांनी माहिला व बालविकास विभागामार्फत जिल्हास्तरावर बालकल्याण समितीमार्फत करण्यात येणारे काम याबाबत माहिती दिली. कामगार आयुक्त डॉ. कल्याणकार यांनी सर्व संघटित कामगारांची नोंदणी संकेतस्थळावर करण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्याचे काम सुरु असल्याचे सांगितले. तसेच गेल्यावर्षी साखर आयुक्त व कामगार कल्याण मार्फत २६७ शेल्टर उभी करण्यात आली होती.

सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे आयुक्त रामास्वामी यांनी विभागामार्फत कोरोनाचे काम सुरु असतानाही राज्यात वेगवेगळया जिल्हयांमध्ये महिलांची करण्यात आलेली आरोग्य तपासणी, आरोग्य कार्ड यांचे वाटप याबाबतची माहिती दिली. सामाजिक न्याय विभागाचे आयुक्त डॉ. नारनवरे यांनी राज्य शासनाने सामाजिक न्याय विभागामार्फत ऊसतोडणी कामगारांच्या मुलांसाठी २० वसतीगृह सुरु करण्याच्या कामाला मंजुरी मिळाली आहे व या कामाला गती देण्यात येत असल्याचे सांगितले.

तर साखर आयुक्त गायकवाड यांनी कारखानदारांना कामगारांसाठी आरोग्य सुविधा देणे बंधनकारक करण्यात आल्याचे यावेळी सांगितले.तसेच सध्या राज्यात ऊसतोडणी साठी १५ जिल्ह्यातून स्थलांतर होत आहे. यामध्ये जळगाव व नंदुरबार जिल्ह्यातून ही स्थलांतर वाढले असल्याचे सांगितले. काही साखर कारखाने ही १९९० पासून साखर शाळा व वसतिगृह चालवितात. तसेच काही साखर कारखान्यांनी ऊसतोड कामगारांसाठी तात्पुरते निवारे ही बांधले असल्याचे सांगितले.

डॉ पवार जिल्हा आरोग्य अधिकारी बीड यांनी बीड जिल्ह्यातून अंदाजे १३५००० कामगार स्थलांतरित होतात. या सर्वांची आरोग्य तपासनी केली असल्याचे सांगितले. तसेच गर्भाशय काढण्याच्या प्रकारावर निर्बंध लावण्यात आल्याचे सांगितले.