चंद्रपुरात दारुबंदीसाठी १४ वर्षे संघर्ष, दारुबंदी हटली १४ महिन्यांमध्ये! जाणून घ्यावं असं काही...

मुक्तपीठ टीम

महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदी देवेंद्र फडणवीस असताना २०१५मध्ये चंद्रपूरमध्ये दारूबंदीचा निर्णय घेण्यात आला होता. ती दारुबंदी गुरुवारी महाराष्ट्राचे विद्यमान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या आघाडी सरकारने रद्द केली. दारूबंदीमुळे चंद्रपूर जिल्ह्यात अवैध दारू विक्री वाढली होती, अवैध दारूच्या धंद्यात महिला आणि लहान मुलं उतरले होते. तरुण वर्ग अमली पदार्थाच्या आहारी जात होते. त्यामुळे गुन्हेगारी वाढली होती, असा दावा दारुबंदी हटवण्यासाठी आग्रही असणारे आपत्ती निवारण मंत्री विजय वडेट्टीवार म्हणाले. यामुळे समितीच्या अहवालानुसार चंद्रपूरात दारू बंदी उठविली आहे, असं वडेट्टीवार म्हणाले.

दारुबंदीचा निर्णय कसा घेण्यात आला?

चंद्रपूरात अनेक वर्षांपासून दारूबंदीसाठी संघर्ष सुरु होता.
स्थानिक पातळीवर अनेक संघटना यासाठी काम करत होत्या.
चंद्रपूरमध्ये ५ जून २०१० रोजी दारूबंदीचा खरा लढा सुरु झाला.
“श्रमिक एल्गार” संघटनेच्या पारोमिता गोस्वामी यांनी दारूबंदीची मागणी करणाऱ्या सर्व संघटनांना संघटित केलं आणि परिषद भरवली.
त्यांनतर सातत्याने मोर्चे, निवेदन, सत्याग्रह सुरूच राहिले.
४ डिसेंबर ते १० डिसेंबर २०१० मध्ये दारूबंदीच्या मागणीसाठी चिमूर ते नागपूर विधानसभेवर पदयात्रा काढण्यात आली.
भाजपाचे नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत याबाबत आवाज उठवला.
त्यामुळे फेब्रुवारी २०११ मध्ये तत्कालीन पालकमंत्री संजय देवतळे यांच्या अध्यक्षतेखाली सरकारने एक समिती तयार केली.
ज्यामध्ये ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. अभय बंग, डॉ. विकास आमटे, शोभाताई फडणवीस यांच्यासारखे ७ सदस्य होते.
या समितीने फेब्रुवारी २०१२ मध्ये आपला अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सुपूर्द केला होता.
मात्र त्या अहवालावर काहीच कारवाई झाली नाही.
त्यामुळे ६ ऑक्टोबर २०१२ ला मुख्यमंत्र्यांना एक लाख महिलांनी दारूबंदी करण्यासाठी मागणी करणारे पत्र लिहिले .
१२ डिसेंबर २०१२ ला मुख्यमंत्र्यांना नागपुरात घेराव घालण्यात आला.
२६ जानेवारी २०१३ रोजी चंद्रपूरला जेल भरो आंदोलन झाले.
३० जानेवारी २०१३ रोजी दारूबंदी विरोधकांनी देखील हजारोंच्या संख्येत रस्त्यावर उतरून दारूबंदीला विरोध केला.
दारूबंदीला विरोध करणारा हा मोर्चा ऐतिहासिकच म्हणावा लागेल.
१४ ऑगस्ट २०१४ रोजी पारोमिता गोस्वामी यांनी ३० महिलांसह मुंडन केलं.
अखेर मुख्यमंत्रीपदी देवेंद्र फडणवीस असताना आणि पालकमंत्रीपदी तत्कालिन अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार असताना १ एप्रिल २०१५ ला चंद्रपूर जिल्ह्यात दारूबंदीचा निर्णय घेण्यात आला होता.

हेही वाचा: चीअर्स आघाडी सरकार! गृहविभागावर खापर फोडत दारुबंदी रद्द! आता डांसबार, मटकाही सुरु कराच!

दारूबंदी कशी हटविण्यात आली?

३ फेब्रुवारी २०२० रोजी पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना समिती गठीत करण्याचे निर्देश दिले.
दारूबंदीचे फायदे आणि तोटे याचा अभ्यास करण्यासाठी समीक्षा समितीने १० फेब्रुवारी ते २५ फेब्रुवारी पर्यंत लिखित स्वरूपात अभिप्राय मागविले.
१६ मार्च २०२० ला जिल्हाधिकाऱ्यांनी पालकमंत्री यांना दारूबंदी समीक्षा समितीचा अहवाल सादर केला.
तत्कालीन उत्पादन शुल्क मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांना २७ ऑगस्टला पत्र लिहून विजय वडेट्टीवार यांनी केली चंद्रपूर-गडचिरोली जिल्ह्यातील दारूबंदी उठविण्याची मागणी केली.
३० सप्टेंबरला चंद्रपूर आणि गडचिरोलीची दारू बंदी उठवण्याबाबत मंत्रालयात उच्चस्तरीय बैठक पार पडली.
या बैठकीत आणखी एक समिती स्थापून आढावा घेण्याचे निश्चित झाले.
१२ जानेवारीला जिल्ह्यातील दारुबंदीसंदर्भात अभ्यास करून निष्कर्ष काढण्यासाठी उच्चस्तरीय समितीची स्थापना झाली.
गृह खात्याने समिती जाहीर केली.
समितीमध्ये १३ सदस्यांचा समावेश कऱण्यात आला.
यात ८ अशासकीय तर ५ सदस्य निमंत्रीत होते.
समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी महिनाभराचा कालावधी दिला.
लोकप्रतिनिधी, सामाजिक संघटना व अन्य संघटनांची मते जाणून घेऊन निष्कर्ष काढण्याची सूचना समितीला केली होती.
११ मार्चला दारूबंदी समीक्षा समितीने सरकारला आपला अहवाल दिला.
२७ मे रोजी चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारुबंदी हटवण्याच्या निर्णयावर मंत्रिमंडळ बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आलं.