इम्रान खान राजवटीच्या घटका भरल्या…पण पाकिस्तानचं अस्तित्वही धोक्यात!

प्रेम शुक्ला

पाकिस्तान सध्या राजकीय संकटाच्या टप्प्यातून जात आहे. मुळात त्या देशाची आर्थिक स्थितीच तिथं उद्भवलेल्या राजकीय गोंधळाच्या मुळाशी आहे. पाकिस्तानचे खरं सत्ताकेंद्र निवडून आलेल्या सरकारांपेक्षा पाकिस्तानी लष्कराच्या हातात आहे, हे जगाला चांगलेच ठाऊक आहे. गेल्या ७५ वर्षांतील बहुतांश काळ लष्कराने थेट सरकारवर नियंत्रण ठेवले आहे. राजकीय पक्षांच्या हाती सत्ता असतानाही सत्तेचे अप्रत्यक्ष केंद्र लष्करच राहिले आहे. त्यामुळेच २०१८मध्ये इम्रान खान नियाझी यांनी सत्ता हाती घेतली, तेव्हा लष्कराचे बाहुले असल्याने इम्रान खान यांना त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण करता येईल, असे सर्वांना वाटले होते. इम्रान खान यांना सत्तेवर बसवण्यासाठी लष्करानेच निवडणुकीवर प्रभाव टाकला असल्याने ते लष्कराच्या रोषाला बळी पडणार नाहीत, असा अंदाज बांधला जात होता.

इम्रान खान जेमतेम ४ वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करू शकले नाहीत तोच त्यांच्या विरोधात प्रचंड नाराजी माजली. असंतोष पसरला. निषेधाचे आवाज उठले. लष्कराच्या नजरेतही इम्रान खान नजरेत खटकू लागले. राजकीय आणि प्रशासकीय अनुभवाच्या अभावामुळे इम्रान खान नियाझी आपल्या तालावर नाचतील, असा लष्कराला अंदाज होता. इम्रान खान यांच्या कार्यकाळात अमेरिका, सौदी अरेबिया आणि चीनसोबत पाकिस्तानचे संबंधही सुधारतील, असा विश्वास लष्कराला होता. इम्रान खान पाकिस्तानच्या तिन्ही प्रायोजकांना खूश ठेवू शकतील. पण घडलं ते नेमकं उलटंच. इम्रान खान नियाझी यांच्या नेतृत्वाखाली पाकिस्तानचे अमेरिकेसोबतचे संबंध सर्वात खालच्या पातळीवर पोहोचले. चीनने एकेकाळी पाकिस्तानला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्याचे आश्वासन दिले होते, पण तसे न करता ड्रॅगनने माघारच घेतली.

सौदी अरेबियाने पाकिस्तानला मदत केली. मात्र त्यांनी कडक अटी लादल्यामुळे आता बेलआऊटचे दिवस संपल्याचे संकेतच पाकिस्तानला दिले गेले. खालावत चाललेली आंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा तसेच पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेच्या दिवाळखोरीमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीसाठी पाकिस्तानचं धूर्त लष्कर स्वत:वर जबाबदारी कशासाठी घेईल? इम्रान खान नियाझी यांच्या समर्थनाच्या भूमिकेतून लष्कराने ज्या प्रकारे हात मागे घेतले, त्यामुळे पाकिस्तानातील विरोधी पक्षांचं मनोबल वाढलं. ते आक्रमकतेनं पुढे सरसावले. त्यांच्या समर्थनार्थ इम्रान खान यांच्या सोबतचे पक्षही गेले. त्यामुळेच इम्रान खान यांच्या विरोधातील राजकीय मतभेदाची आर्थिक पार्श्वभूमी समजून घेणे आवश्यक आहे.

पाकिस्तानच्या दिवाळखोरीनं आंतरराष्ट्रीय बेइज्जती!

युरोपमधील अनेक पाकिस्तानी दूतावासांमध्ये अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे पगार गेल्या अनेक महिन्यांपासून झालेले नाहीत.
बेलग्रेडमधील दूतावासाच्या अधिकृत हँडलवरून पगार न दिल्याबद्दल एक ट्विट केले गेले.
पाकिस्तानी दूतावासाने हे हॅकिंगचे प्रकरण सांगून त्यावर पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न केला, पण अब्रू जायची ती गेलीच.
पाकिस्तानी दूतावासातील अनेक कर्मचाऱ्यांच्या मुलांनी त्यांच्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये फी भरण्यातही अपयश आले आहे, हे खरे आहे.
त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबीयांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.

इम्रानच्या राज्यात दिवाळखोरी वाढली…

२०१८ मध्ये इम्रान खान यांनी पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतली तेव्हा पाकिस्तानचा आर्थिक विकास दर ५.८ टक्के होता.
इम्रान खान यांच्या नेतृत्वाखाली अर्थव्यवस्था मजबूत होईल, अशी राज्यकर्त्यांची अपेक्षा होती.
याउलट २०१९मध्ये पाकिस्तानचा आर्थिक विकास दर अवघ्या ००.९९ टक्क्यांवर घसरला.
पुढील वर्षी २०२०मध्ये ते आणखी घसरून ००.५३ टक्क्यांवर आले.

त्यामुळे चालू आर्थिक वर्षातील तूट मोठ्या प्रमाणात वाढली.

पाकिस्तानी रुपयाचे मूल्य खराब अर्थव्यवस्थेत कोसळले.
परकीय कर्जाच्या परतफेडीचा भारही वाढतच गेला. पाकिस्तानच्या देशांतर्गत गरजा मोठ्या प्रमाणावर आयातीवर अवलंबून आहेत.
त्यामुळे थकबाकीचा डोंगर वाढत, आतंरराष्ट्रीय पट घटली.
२०१९मध्ये इम्रान खान या संकटावर मात करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडे (IMF) गेले.
गेल्या चार दशकांत आयएमएफने पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेला १३ वेळा सावरले आहे.
अशा स्थितीत १४व्यांदाही आयएमएफ आपला तारणहार होईल, अशी इम्रान खान अशी अपेक्षा व्यक्त होता.
इम्रान खान यांना IMF कडून ६ बिलियन डॉलर्सचे आर्थिक पॅकेज हवे होते, परंतु या कर्जाच्या बदल्यात, IMFA ने पाकिस्तानमधील संरचनात्मक सुधारणा आणि सरकारी कर्ज कमी करण्याची अट घातली.
इम्रान खानही चीनकडेही गेले, चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्या, पण चीनही त्यांना फुकटात आर्थिक संकटातून बाहेर काढायला तयार नाही.
२७ नोव्हेंबर २०२१ रोजी सौदी अरेबियाने पाकिस्तानला ३ अब्ज डॉलरचे कर्ज मंजूर केले.
भरघोस व्याजदर आणि कठोर अटींसह ही मंजुरी मिळाली.

पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांचे आर्थिक सल्लागार मुझम्मील अस्लम यांनी सौदी अरेबियाकडून कर्ज मंजूर होताच असे विधान केले की पाकिस्तानला ६० दिवसांत ७ अब्ज डॉलरची मदत अपेक्षित आहे. या रकमेत सौदी अरेबियाच्या ३ अब्ज डॉलर्सच्या ठेवी, १.२ अब्ज डॉलर्सचा सौदी तेल पुरवठा, ज्याची किंमत एका मुदतीनंतर विलंबाने अदा करायची आहे.इस्लामिक डेव्हलपमेंट बँकेची ८०० डॉलर्स दशलक्ष किमतीची तेल पुरवठा सुविधा समाविष्ट आहे. एकेकाळी पाकिस्तानला दिलेल्या बहुतांश कर्जाचे अनुदानात रूपांतर करणारा सौदी अरेबिया आता त्याच पाकिस्तानला ४ टक्के व्याजावर ३ अब्ज डॉलरचे कर्ज देतो. या कर्जाविरोधात कोणत्याही प्रकारची कायदेशीर कारवाई करण्याचा अधिकारही पाकिस्तानला नाही. पाकिस्तान कर्जाच्या जाळ्यात अडकला आहे. त्यात आता पाकिस्तानमध्ये खाद्यपदार्थांच्या महागाईचा दरही कमालीचा वाढला आहे.

पाकिस्तानमध्ये परिस्थिती चिघळलेली…

मे २००२ मध्ये महागाई दर २३.६% वर पोहोचला होता.
आजही पाकिस्तानमध्ये अन्नधान्याच्या महागाईने दुहेरी आकडा ओलांडला आहे.
दूध, मासे, चिकन असे पौष्टिक अन्नपदार्थ सर्वसामान्यांच्या ताटाबाहेर गेले आहेत.
कोरोना महामारीमुळे पाकिस्तानमध्ये सुमारे १० हजार कारखाने बंद झाले आहेत.
ज्यामुळे सुमारे २ कोटी पाकिस्तानी लोक बेरोजगार झाले आहेत. अमेरिकेचा कोरडेपणा आणि पाकिस्तानातील अंतर्गत परिस्थिती यामुळे कोणताही विदेशी संस्थागत गुंतवणूकदार पाकिस्तानमध्ये गुंतवणूक करण्यास तयार नाही.

पाकिस्तान चीनी ड्रॅगनच्या विळख्यात!

गुंतवणूक आणि कर्जाच्या जाळ्यातून चिनी ड्रॅगनने पाकिस्तानला आपल्या तावडीत घेतले आहे.
चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर (CPEC) मधील गुंतवणूक $46 अब्ज वरून $65 अब्ज झाली आहे.
चिनी गुंतवणूक प्रकल्पांना दहशतवादी हल्ल्यांपासून संरक्षण देण्यात पाकिस्तानी प्रशासन अपयशी ठरले आहे.
पाकिस्तानच्या डोक्यावर चीनचे कर्ज वाढतच गेले आहे.
IMF च्या आकडेवारीनुसार, २०१३मध्ये पाकिस्तानवर एकूण बाह्य कर्ज ४४.३५ अब्ज डॉलर्सचे होते, ज्यामध्ये चीनचे कर्ज फक्त ९.३ टक्के होते.
गेल्या आर्थिक वर्षात हे कर्ज दुपटीने वाढले आहे.

पाकिस्तान कर्जबाजारी! लष्कराला वाचवायची आहे स्वत:ची पत!!

आता पाकिस्तानवर ९०.१२ अब्ज डॉलर्सचे कर्ज आहे.
या कर्जातील चीनचा वाटा २७.४ टक्के म्हणजेच सुमारे २४.७ अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढला आहे.
चिनी कंपन्या ज्या पद्धतीने बलुचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा आणि सिंधमधील संसाधनांवर कब्जा करत आहेत, त्यामुळे पाकिस्तानी जनतेमध्ये प्रचंड अस्वस्थता पसरली आहे.
पाकिस्तानी लष्कराला इम्रान खानचे हे अपयश आपल्या प्रतिमेला धोका वाटत आहे.
त्यामुळे त्यांनी इम्रान खानपासून दूर राहण्यास सुरुवात केली.

इम्रानचं लष्कराशी वाकडं, शरीफांचं मात्र मित्रत्व!

लष्करप्रमुख कमर बाजवा यांनी आयएसआय प्रमुख फैज हमीद यांच्या जागी नदीम अंजुम यांना आणण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा इम्रान खान यांनी त्यास विरोध केला.
२०१८मध्ये फैज हमीद यांनी इम्रान खान यांना सरकारमध्ये आणण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती.
त्यामुळे इम्रान खान यांना त्यांचे कर्ज फेडायचे होते.
मात्र इम्रान खान यांचे लष्करासमोर काहीच चालले नाही.
आयएसआय प्रमुखपदी नियुक्ती करताना कमर बाजवा स्वत:च्या मार्गाने गेले असले तरी त्यांच्या स्वत:चंच खरं करण्याच्या स्वभावामुळे ते दुखावले गेले.
नवाझ शरीफ यांचे कुटुंब पाकिस्तानी लष्कराशी समन्वय साधण्यात तरबेज आहे, हे लक्षात घेणं आवश्यक आहे.
त्यातही पंजाब प्रांताचे मुख्यमंत्री या नात्याने शाहबाज शरीफ हे नेहमीच लष्कराशी मित्रत्वाचे संबंध राखत आले आहेत.

शरीफ कुटुंबाचे सौदी अरेबियासोबतचे संबंधही पाकिस्तानातील इतर राजकारण्यांपेक्षा चांगले आहेत. शरीफ यांच्या कारकिर्दीत चिनी कंपन्यांसाठी लाल गालिचाही घातला गेला. भलेही इम्रान खान आपल्याविरुद्धच्या राजकीय बंडाला अमेरिका पुरस्कृत म्हणत असतील आणि चीनच्या बाजूने स्वत:ला सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करत असतील, पण सत्य हे आहे की या त्रिकोणात इम्रानपेक्षा शरीफ कुटुंबाचा प्रभाव जास्त आहे. इम्रान खान यांच्या कार्यकाळात अमेरिका नाराज असताना, सौदी आपल्या अटी लादत आहे, IMF अनेकदा पाकिस्तानला कर्ज पॅकेज नाकारत आहे, मग पाकिस्तानच्या लष्कराने इम्रान खानचा भार का उचलावा?

पाकिस्तानची स्थिती श्रीलंकेसारखीच!

खरे तर पाकिस्तानचीही स्थिती श्रीलंकेसारखीच आहे. आता त्याला वाचवण्यात इस्लामी उम्मालाही रस नाही. तसेच अमेरिका पाकिस्तानला आपला रणनीतीक भागीदार मानत नाही. सौदी पाकिस्तानसा खिरापत उधळण्याचा खर्च करायला तयार नाही. खिरापतीच्या राजकारणावर चीनचा विश्वास नाही. त्यातून मिळणारे संकेत चांगले नाहीत. अशा स्थितीत इम्रान खानचे येणे-जाणे ही काही मोठी गोष्ट नाही, जितका या संकेतांमुळे पाकिस्तानला धोका आहे. आगामी काळात पाकिस्तान आपले अस्तित्व वाचवू शकेल का? इम्रान खानची सत्ता अल्पायुषी ठरतेच आहे, पण पाकिस्तान तरी अशा स्थितीत दीर्घकाळ जगू शकेल का! हा खरा प्रश्न आहे.

(प्रेम शुक्ला हे भारतीय जनता पार्टीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आहेत. पत्रकारितेतील अनुभव आणि स्थानिक ते आंतरराष्ट्रीय राजकारण, अर्थकारणावरील अभ्यासपूर्ण आणि आक्रमक मांडणीसाठी ते ओळखले जातात.)

ट्विटर – @PremShuklaBJP