“पीएम केअर फंडातून ऑक्सिजन प्लांटसाठी राज्याला एक पैसा नाही”: अतुल लोंढे

मुक्तपीठ टीम

केंद्र सरकारने जानेवारीमध्ये देशभरात ऑक्सिजन प्लांट (Pressure Swing absorption) उभारण्याचे जाहीर केले होते. या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात देशभरात १५३ प्लांट उभारण्यात येणार होते. त्यातील ३३ प्लांट उभारण्याची प्रक्रिया सुरु असून यातील एकही प्लांट आजपर्यंत कार्यान्वित झालेला नाही. हे प्लांट पूर्णपणे केंद्र सरकारच्या आरोग्य विभागा अंतर्गत असलेल्या सेंट्रल मेडिकल सप्लाय स्टोरच्या माध्यमातून उभारले जाणार आहेत. राज्य सरकारला यासाठी केंद्राकडून कोणताही निधी दिला जात नाही. या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रात १० प्लांट उभारण्यात येणार होते पण अद्याप केंद्र सरकारने एकाही प्लांटच्या उभारणीचे काम सुरु करणे दूरच साधी टेंडर प्रक्रिया ही राबवलेली नाही. हे सत्य माहित असूनही केंद्र सरकारच्या गलथानपणावर पांघरून घालून महाराष्ट्राची बदनामी करण्याची मोहिम भाजप नेते राबवत आहेत. प्रसाद लाड हे या महाराष्ट्रद्रोही टोळीचा भाग आहेत. खोटे आरोप करून जनतेची दिशाभूल केल्याबद्दल त्यांनी महाराष्ट्राची माफी मागितली पाहिजे. राज्य आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ च्या कलम ५१ आणि ५४ अंतर्गत अफवा पसरवून लोकांमध्ये भीती निर्माण केल्याप्रकरणी लाड यांच्यावर सरकारने कारवाई करावी अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी केली आहे.

गांधीभवन येथे पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना लोंढे म्हणाले की, केंद्र सरकारच्या गलथानपणामुळे देशभरात दररोज हजारो लोकांचे मृत्यू होत आहेत. कोरोनाच्या या भीषण संकट काळात केंद्र सरकारने ऑक्सिजन, रेमडेसीवीर इंजेक्शन, वैद्यकीय उपकरणे या सर्वांच्या खरेदी आणि वाटपावर स्वतःचे नियंत्रण ठेवले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारांना ती खुल्या बाजारातून खरेदी करता येत नाहीत आणि केंद्र सरकारही ही साम्रगी पुरवत नाही. पीएम केअर फंडामार्फत ऑक्सिजन प्लांट उभारण्यासाठी केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारला कोणताही निधी जात नाही. हे प्लांट उभारण्याचे काम केंद्र सरकारच्या आरोग्य मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या सेंट्रल मेडिकल सप्लाय स्टोर मार्फत करण्यात येत आहे. ज्या कामासाठी एका नव्या पैशाचा निधीच मिळाला नाही त्यात भ्रष्टाचार कसा झाला? असा प्रश्न उपस्थित करून प्रसाद लाड यांना जर यात भ्रष्टाचार झाला आहे असे वाटत असेल तर तो भ्रष्टाचार केंद्र सरकारच्या पातळीवर झाला असण्याची शक्यता आहे.

या योजने अंतर्गत महाराष्ट्रात वाशिम, सातारा, हिंगोली, अहमदनगर, भंडारा, रायगड, रत्नागिरी, बुलढाणा, उस्मानाबाद आणि सिंधुदुर्ग येथे ऑक्सिजन प्लांट उभारण्याबाबतचे पत्र केंद्र सरकारने दिले आहे. केंद्र सरकार स्वतःच हे प्लांट उभारणार आहे. या योजने अंतर्गत देशभरात आजपर्यंत एकही ऑक्सिजन प्लांट कार्यान्वित झाला नाही. आणि महाराष्ट्रात तर एक ही प्लांट उभारण्यास सुरुवातही झाली नाही. हे केंद्र सरकारचे अपयश आहे. ते झाकण्यासाठीच लाड बेछूट आणि बिनबुडाचे आरोप करत आहेत.

केंद्रीय आरोग्य विभागाचे सहसचिव विनायक निपुण यांना दिल्ली उच्च न्यायालयात शपथपत्र दाखल करून पीएम केअर फंडामार्फत दिल्लीत उभारण्यात येणा-या नऊ पैकी केवळ एका ऑक्सिजन प्लांटच्या उभारणीचे काम झाले आहे पण तो ही कार्यान्वित नाही असे सांगितले. इतर प्लांट कधी उभारले जातील याचे उत्तरही ते न्यायालयाला देऊ शकले नाहीत. हीच परिस्थिती देशभरात आहे. केंद्र सरकारने PSA प्लांट उभारणीबाबत घोषणेशिवाय काहीही केलेले नाही. कोरोनाच्या या संकटकाळात केंद्र सरकारच्या आरोग्य मंत्रालया अंतर्गत येणाऱ्या सेंट्रल मेडिकल सप्लाय स्टोरची भूमिका संशयास्पद असून या यंत्रणेच्या गलथानपणामुळे ऑक्सिजन अभावी दररोज हजारो लोकांचे बळी जात आहेत. त्यामुळे सेंट्रल मेडिकल सप्लाय स्टोरची चौकशी करून दोषींवर सदोष मनुष्यवधाचे गुन्हे दाखल केले पाहिजेत अशी मागणी लोंढे यांनी केली.