मुक्तपीठ टीम
महाराष्ट्रात रोज कोरोना रुग्णांच्या संख्येत वाढ होताना दिसत आहे. अनुरक्षण गृहात राहणाऱ्या ज्या मूला मुलींचे २१ वर्ष पूर्ण झोले आहेत अशा मुलांना अनुरक्षण गृहात राहण्याची मुभा नसते. त्यामुळे त्यांना नोकरीच्या शोधात बाहेर पडून त्यांचा उदरनिर्वाह चालवण्याचे वेळ येत असते. ही मुलेमुली या परिस्थितीतुन सुद्धा बाहेर पडून चांगले जॉब आणि सामाजिक संस्थाच्या माध्यमातून धंदा करत असतात आणि आपला उदरनिर्वाह चालवत असतात त्यामुळे या मुलांना अनुरक्षण गृहात राहण्यास मुभा देण्याची सूचना महाराष्ट्र विधानपरिषद उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी महिला व बाल विकास विभागाच्या मंत्री यशोमती ठाकूर, सचिव आय.ए कुंदन यांना पत्राद्वारे सूचना केली आहे.
सध्या राज्यात येरवडा अनुरक्षण गृहात १०० मुलांच्या राहण्याची व्यवस्था आहे. मात्र सध्या येथे केवळ १८ मुलेच राहत आहेत, तर औरंगाबाद, नाशिक, नागपूर, अमरावती आणि कोल्हापूर येथील प्रत्येक अनुरक्षण गृहाची १०० मुलांची क्षमता आहे. या ठिकाणीही क्षमतेपेक्षा कमी मुले आहेत. यामुळे सध्या कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर ज्या मुलांनी रोजगार गमाविलेला अथवा गरजू आहेस अशा २१ वर्षांपुढील अनाथ मुलांना अनुरक्षण गृहात राहण्याची परवानगी द्यावी अशी मागणी सामाजिक संस्था आणि अनाथ मुलांकडून करण्यात आली आहे.
याबाबत डॉ.गोऱ्हे यांनी निवेदनामार्फत खालील मुद्यांवर बैठक बोलविण्यात यावी अशी आपणास सूचना देखील केली आहे. यातील मुद्दे
◆ शासनाने ज्याप्रमाणे लॉकडाऊनचया काळात विविध क्षेत्रातील कामगारांना आणि गरजूंना आर्थिक आणि धान्याच्या मदत केली आहे. त्याच अनुषंगाने अनुरक्षण गृहातून बाहेर पडलेल्या मुलांना शासनाने लॉकडाऊन स्थिती सुरळीत होई पर्यंत यथायोग्य आर्थिक व धान्याची मदत देण्यासाठी त्वरित निर्णय घेण्यात यावा.
◆ मुख्यमंत्री महोदय यांच्याकडे डॉ.गोऱ्हे यांनी मागणी केली होती की ज्या कुटुंबाकडे रेशनकार्ड नाही अशा कुटुंबाना स्थानिक प्रशासनाच्या मदतीने रेशन देण्याचा निर्णय घ्यावा. त्याचप्रमाणे या मुलांकडे रेशन कार्ड नसल्याने त्यांना सार्वजनिक वितरण प्रणालीतून अन्नधान्य मिळत नाही. त्यामुळे या तरुणांना रेशन कार्ड द्यावे, तसेच अनाथ ओळखपत्र असलेल्या मुलांना थेट मोफत रेशन देण्याची व्यवस्था करावी.
◆ कोरोनाकाळात आरोग्य खात्यात होणाऱ्या भरतीत अनाथ मुलांना प्राधान्याने नोकरी देण्यासाठी प्रयत्न करावा.
वरील मुद्यांवर संबंधित अधिकाऱ्यांना योग्य आदेश निर्गमित करण्यात यावे व सदरील विषयावर प्रगती ऊपसभापती कार्यालयास कळविण्यात अशी सूचना डॉ.गोऱ्हे यांनी विभागास दिली आहे.
Subscribe
