कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाचा कृषी पीक विमा आणि पतधोरणासाठी UNDPसोबत सामंजस्य करार

मुक्तपीठ टीम

भारत सरकारचे कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय,आणि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) यांच्यात एका सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम(UNDP) केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री कृषी विमा योजना (PMFBY) आणि सुधारित व्याज अनुदान योजना-किसान क्रेडिट कार्ड या योजनांसाठी तांत्रिक सहाय्य प्रदान करणार आहे. त्याचा फायदा भारतीय शेतकऱ्यांना होण्याची शक्यता आहे.

केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांच्या उपस्थितीत प्रधानमंत्री कृषी विमा योजनेचे प्रमुख कार्यकारी अधिकारी रितेश चौहान आणि यूएनडीपीचे निवासी प्रतिनिधी शोको नोडा यांनी या सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली.या सामंजस्य करारांतर्गत, यूएनडीपी एकत्रित कृषी कर्ज आणि पीक विम्याच्या अंमलबजावणीसाठी कृषी मंत्रालयाला मदत करण्यासाठी यंत्रणा कार्यान्वित करेल आणि जागतिक स्तरावरील आपल्या ज्ञानाचा लाभ मिळवून देईल. केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री कैलाश चौधरी आणि कृषी सचिव मनोज आहुजा हे देखील या स्वाक्षरी समारंभाला उपस्थित होते.

संबंधित संस्थांच्या प्रतिनिधींना संबोधित करताना केंद्रीय मंत्री म्हणाले, “माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली केंद्रीय कृषी मंत्रालय देशातील करोडो शेतकर्‍यांच्या हितासाठी योजना पूर्ण पारदर्शकतेने राबवत आहे. याचा थेट लाभ सर्व शेतकऱ्यांना मिळत आहे.

तोमर पुढे म्हणाले, “शेतकऱ्यांनी पीएमएफबीवाय अंतर्गत २१ हजार कोटी रुपयांचा विम्याचा हप्ता भरला असताना, त्यांना 1.15 लाख कोटी रुपयांहून अधिक नुकसानभरपाई मिळाली आहे. यावरून हे दिसून येते की प्रधानमंत्री कृषी विमा योजना संपूर्ण शेतकरी समुदायाच्या हितासाठी काम करत आहे. त्याचप्रमाणे, किसान क्रेडिट कार्ड योजनेत ज्या शेतकऱ्यांना यापूर्वी योजनेचा लाभ घेता आला नाही, अशा शेतकऱ्यांना लाभ मिळवून देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न केले जात आहेत. सर्व लहान शेतकरी, पशुपालक शेतकरी आणि मच्छीमारांपर्यंत पोहोचण्याचे प्रयत्न केले जात आहे.

या सामंजस्य करारानुसार,लहान आणि अत्यल्प भूधारक शेतकरी, महिला शेतकरी, भागपीक, भाडेकरू आणि बिगर कर्जदार शेतकरी यांचे हित लक्षात घेऊन,यूएनडीपी कृषी कर्ज आणि पीक विम्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रतिसादात्मक, तसेच मागणीप्रमाणे तांत्रिक सहाय्य प्रदान करेल, त्याचप्रमाणे विद्यमान राष्ट्रीय आणि विविध राज्यातील संस्थांना क्षमता, विकास आणि माहिती, शिक्षण आणि दळणवळण (IEC) यासाठी सर्वतोपरी सहकार्य करेल.