५०,००० चे लाभ कोरोना विधवांना नीट मिळेनात, निराधार पेन्शन, बालसंगोपनापासूनही वंचित!

मुक्तपीठ टीम

कोरोनात विधवा झालेल्या महिलांना सर्वोच्च न्यायालयाने ५० हजार रुपये देण्याची घोषणा केली.  तरीसुद्धा कोरोना एकल महिला पुनर्वसन समितीने केलेल्या सर्वेक्षणात फॉर्म भरलेल्या १६०० महिलांपैकी फक्त ५५२ महिलांनाच(३० टक्के ) अद्याप पैसे मिळाल्याचे दिसून येते तर उरलेल्या महिलांपैकी  ३०७ फार्म पुढील तपासणीसाठी पाठवले आहेत असे उत्तर आले तर  ५९९ महिलांना आपल्या फॉर्मचे पुढे काय झाले ?याबाबत काहीच सांगता आले नाही.१३० फॉर्ममध्ये त्रुटी आहेत तर  ४८महिलांचे फार्म नाकारण्यात आले आहेत. याचा अर्थ ही प्रक्रिया अतिशय संथ असून महिलांना त्यांच्या फॉर्मबद्दल पुढील काहीच कार्यवाही बाबत कळवले जात नाही व महिला त्याबाबत काही सांगू शकत नाही असे लक्षात येते आहे. तर इतरांची प्रक्रिया अजून सुरू आहे किंवा त्यांना त्याबाबत काहीच कळवले गेलेले नाही किंवा अपूर्णता असल्याचे महिलांनी सांगितले.

३१जिल्ह्यातील १८५८ कुटुंबांचे सर्वेक्षण कोरोना एकल पुनर्वसन समितीच्या महाराष्ट्रातील कार्यकर्त्यानी केले.दीपाली सुधींद्र यांनी या सर्वेक्षणाचे विश्लेषण केले.

संजय गांधी निराधार योजना ही एकमेव निराधार पेन्शन महिलांना मिळू शकते. त्यातही पात्र असूनही१६२९ पैकी  ७०२ महिलांना( ४३% )महिलांना या योजनेचा लाभ मिळालेला नाही असे महिलांनी सांगितले तर शासनाने गाजावाजा करून पुढे आणलेल्या बाल संगोपन योजनेत पात्र असूनही  ८३९ (४८टक्के)महिलांना लाभ मिळू शकलेला नाही इतके हे गंभीर आहे.. या दोन योजनांचा लाभ जर सर्व पात्र महिलांना मिळाला तर त्या महिलांना जगण्यासाठी नक्कीच आधार मिळू शकतो परंतु महिला बालकल्याण विभाग व महसूल विभाग या बाबत आणि वेगाने काम करत नाही असे दिसून येते

या १८५८ पैकी ९०० महिला कर्जबाजारी असल्याचे दिसून आले ५०% महिलांवर कर्ज आहे त्यापैकी ५० टक्के महिलांवर १ लाखापेक्षा कमी कर्ज तर  ३२ टक्के महिलांवर ५ लाखापेक्षा कमी कर्ज आहे तर १३ टक्के महिलांवर पाच लाखापेक्षा जास्त कर्ज आहे. कर्ज असलेल्या महिलांपैकी फक्त ३३टक्के महिलांनी राष्ट्रीय किंवा खाजगी बँकांकडून कर्ज घेतले असून इतर कर्ज हे पतसंस्था नातेवाईक किंवा खाजगी सावकार मायक्रोफायनान्स कडून घेतलेले आहे.मायक्रोफायनान्स व खाजगी सावकार हे अधिक धोकादायक आहे ..या महिलांपैकी बहुतेक महिलांनी स्वतःच्या पायावर उभे राहण्यासाठी व्यवसाय करण्याची तयारी दाखवली त्यात दुकान टाकणे(३०%) लघु उद्योग (२९%) शेतीपूरक व्यवसाय(१९%)शिवणकाम(२०टक्के) करण्यासाठी त्या महिला तयार आहेत पण त्यातील ७५ टक्के महिलांना कर्ज आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

दुर्दैवाने व्यक्तिगत स्तरावर कर्जाच्या योजना अतिशय कमी असल्याने त्यात  बँकेच्या अनेक अडचणी त्यांना येत आहेत.
तेव्हा या महिलांसाठी येणाऱ्या अर्थसंकल्पात व्यक्तिगत कर्जाची योजना बनवण्याची गरज आहे. असे कोरोना एकल महिला पुनर्वसन समितीचे राज्य निमंत्रक हेरंब कुलकर्णी यांनी सांगितले.

विनातारण बिनव्याजी कर्ज या महिलांना देणे आवश्यक आहे तरच त्या स्वतःच्या पायावर उभे राहू शकतील व त्याचवेळी बाल संगोपन योजना व  संजय गांधी निराधार योजना याबाबत प्रत्येक पात्र महिलेला लाभ मिळतो का ? याविषयी महिला बालकल्याण विभाग व महसूल विभाग यांनी पाठपुरावा करण्याची गरज आहे.