“विकास निधी वाटपात कोणत्याही विभागावर अन्याय होऊ देण्यास नाही”

मुक्तपीठ टीम

महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासन कटीबद्ध असून विकासनिधीच्या वाटपात राज्याच्या कोणत्याही विभागावर अन्याय होऊ दिला जाणार नाही, अशी ग्वाही देत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ‘कोरोना’ संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी विरोधी पक्षांसह सर्व घटकांनी सहकार्य करण्याचे आवाहन केले.

सर्वांनी मिळून कोरोनावर मात करुया

विधानपरिषदेत राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, राज्यावर आलेल्या ‘कोरोना’च्या अभूतपूर्व संकटाचा सामना शासनाने अत्यंत धीराने आणि संयमाने केला. या लढ्यात राज्यातील डॉक्टर, नर्सेस, पॅरामेडीकल स्टाफ, पोलीस, सफाई कामगार, आशा वर्कर, अंगणवाडीताईंसह अत्यावश्यक सेवेतील सर्व कोरोनायोध्यांनी पहिल्या फळीत राहून, जोखीम पत्करुन लोकांचे जीव वाचवले. लोकप्रतिनिधी, स्वयंसेवी संस्थांसह राज्यातल्या नागरिकांनी सरकारला समर्थपणे साथ दिली, त्यामुळेच राज्यातला कोरोना नियंत्रित राहू शकला, असे सांगत उपमुख्यमंत्र्यांनी या सर्वांबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली. राज्यावरील ‘कोरोना’चे संकट अद्याप पूर्णपणे संपलेले नाही. त्यामुळे या संकटाचा सामना करताना मास्कचा वापर करणे, वारंवार हात धुणे, सुरक्षित अंतर ठेवणे या त्रिसुत्रीचा वापर सर्वांनी कायम ठेवण्याचे आवाहन त्यांनी केले.

‘कोरोना’ संकटकाळात सार्वजनिक आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण, पोलिस, अन्न व नागरी पुरवठा, अशा महत्वाच्या विभागांच्या निधीला कोणत्याही प्रकारची कात्री लावण्यात आली नसल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले. ‘कोरोना’ काळात राज्यभरात जंबो कोरोना सेंटर, उपचार केंद्रासह आरोग्यविषयक कामांना निधी कमी पडू दिला नाही, हेदेखिल त्यांनी स्पष्ट केले. ‘कोरोना’ संकटातून सावरण्यासाठी, राज्याच्या अर्थचक्राला गती देण्यासाठी, बांधकाम क्षेत्राला उर्जितावस्था मिळवून देण्यासाठी मुद्रांक शुल्क कमी करण्याचा महत्वाचा निर्णय राज्य शासनाच्यावतीने घेण्यात आला. या निर्णयामुळे घरखरेदीचे व्यवहार वाढले. सर्वसामान्यांचे घर खरेदीचे स्वप्न साकार होण्यासही यामुळे मदत झाली.

राज्यात वैधानिक विकास मंडळे अस्तित्वात नसली तरी ही मंडळे अस्तित्वात आहेत असे गृहीत धरुन निधीचे वाटप ठरलेल्या सुत्रानुसारच करण्यात येईल. विदर्भ-मराठवाड्यासह उर्वरीत महाराष्ट्राच्या विकासासाठी सरकार कटीबद्ध असून राज्याच्या कोणत्याही विभागावर अन्याय होणार नाही याची काळजी घेण्यात येत आहे. ‘कोरोना’मुळे राज्य आर्थिक अडचणींचा सामना करत असताना केंद्राकडे ‘जीएसटी’च्या परताव्याची ३२ हजार कोटींची थकबाकी आहे, अशा संकटाच्या काळात केंद्र सरकारने ही थकबाकी तातडीने देण्याची अपेक्षा व्यक्त केली.

‘कोरोना’ काळात आर्थिक संकटाचा सामना करत असतानासुध्दा शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची प्रक्रिया सुरु ठेवली. त्याचबरोबर नियमीत कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांबाबतही सरकार सकारात्मक निर्णय घेईल. राज्यात कोणत्याही घटकावरील अन्याय, अत्याचार तसेच गैरप्रकार खपवून घेतला जाणार नाही. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा भागातील मराठी बांधवांच्या पाठीशी सरकार ठामपणे उभे असल्याची ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्मारक

“मुंबईत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्मारक व्हावे, ही प्रत्येक नागरिकाची इच्छा आहे. यासाठी पुरेशा निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. १०० फूट पादपीठ आणि ३५० फूट उंचीचा पुतळा असणार आहे. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) कडून या कामाचा सुरुवातीला खर्च करण्यात येणार आहे. या स्मारकाचे काम हे वेळेत पूर्ण व्हावे”, अशी अपेक्षा असल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यास प्राधान्य

“राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी. कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये यासाठी शासन कटीबद्ध आहे. राज्याने सर्वधर्मसमभाव जपला असून कायदा व सुव्यवस्थेला बाधा आणणा-यांविरोधात निश्चितच कारवाई करण्यात येईल”, असे उपमुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.

पंतप्रधान पीक वीमा योजना

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत पंतप्रधान पीक वीमा योजनेतील त्रुटीसंदर्भातील मुद्दा उपस्थित केला. कृषीमंत्री दादाजी भुसे हे शिष्टमंडळासह दिल्लीला गेले होते. केळीसंदर्भात केंद्र सरकारचे विमाधोरण चुकीचे आहे. शेतकऱ्यांना पीकांची नुकसानभरपाई वेळेत मिळत नसून केंद्र सरकारने याकडे लक्ष देण्याची गरज असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी सांगितले.