मुक्तपीठ टीम
अन्न नियामक फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडियाने जेनेटिकली मॉडिफाईड फूड्ससाठी नियम तयार केले आहेत. एफएसएसएआयने जीएम म्हणजेच जेनेटिकली मॉडिफाईड खाद्यपदार्थांसाठी बनवलेल्या नियमावलीत असे प्रस्तावित केले आहे की, जेनेटिकली मॉडिफाईड ऑर्गेनिझम्सपासून बनवलेले अन्न किंवा घटकांचे उत्पादन, विक्री आणि आयात करण्यासाठी नियामकाची पूर्व परवानगी अनिवार्य असेल. हे प्रस्तावित अन्न सुरक्षा आणि मानके नियम, २०२२ अन्न वापरासाठी विकल्या जाणार्‍या जेनेटिकली मॉडिफाईड ऑर्गेनिझम्सवर लागू होतील.
आधुनिक जैवतंत्रज्ञानाच्या वापराद्वारे प्राप्त झालेल्या अनुवांशिक सामग्रीचे नवीन संयोजन असलेल्या कोणत्याही सजीवांचा जेनेटिकली मॉडिफाईड ऑर्गेनिझम्स संदर्भ घेतात. या नियमावलीत नमूद केले आहे की, कोणतीही व्यक्ती अन्न प्राधिकरणाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय जेनेटिकली मॉडिफाईड ऑर्गेनिझम्सकडून उत्पादित केलेले कोणतेही अन्न किंवा खाद्यपदार्थ उत्पादित, पॅक, स्टोअर, विक्री, मार्केट किंवा अन्यथा वितरित किंवा आयात करू शकत नाही. FSSAI नुसार, हे नियम जेनेटिकली मॉडिफाईड ऑर्गेनिझम्समधून उत्पादित केलेल्या खाद्यपदार्थांवर देखील लागू होतील, ज्यात सुधारित डीएनए आहे.
काय असतील नियम?
- सर्व अन्न उत्पादनांना जेनेटिकली मॉडिफाईड ऑर्गेनिझम्स लेबल केले जातील.
- हे त्या उत्पादनांना लागू होईल ज्यात १% किंवा त्याहून अधिक मान्यताप्राप्त जेनेटिकली मॉडिफाईड घटक आहेत.
- हे लेबल प्रीपॅकेज केलेल्या उत्पादनांच्या पॅकच्या समोर दिसले पाहिजे.
- ही लेबलिंग आवश्यकता जेनेटिकली मॉडिफाईड घटकांच्या उपस्थितीवर देखील लागू होते.
- लेबलिंगची आवश्यकता जेनेटिकली मॉडिफाईड-फूड उत्पादनांना लागू होणार नाही ज्यामध्ये शोधता न येणारा सुधारित डीएनए आहे.
- ६० दिवसांच्या आत नियामकाला मसुद्यावरील नियमांवरील सूचना दिल्या जाऊ शकतात.
- हा मसुदा १८ नोव्हेंबर रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. म्हणजे या दिवसापासून ६० दिवसांपर्यंत तुम्ही तुमच्या सूचना पाठवू शकता.
Subscribe
