बालमृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यात भारताने साध्य केला महत्वपूर्ण टप्पा

मुक्तपीठ टीम

भारताने बालमृत्यू दर आणखी कमी करत महत्वपूर्ण टप्पा साध्य केला आहे. भारताचे रजिस्ट्रार जनरल यांनी २२ सप्टेंबर २०२२ रोजी प्रसिद्ध  केलेल्या नमुना नोंदणी प्रणाली  सांख्यिकी अहवाल २०२० नुसार, २०३०पर्यंत शाश्वत विकास उद्दिष्टे साध्य करण्याच्या दिशेने प्रयत्न करताना २०१४ पासून देशात बाल मृत्युदर,  ५ वर्षांखालील मुलांचा मृत्युदर आणि नवजात बालक मृत्युदरात  लक्षणीय घट  होत आहे.

केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ मनसुख मांडविया यांनी या कामगिरी बद्दल देशाचे अभिनंदन केले आणि बालमृत्यूचे प्रमाण  कमी करण्यासाठी अथक मेहनत घेतल्याबद्दल सर्व आरोग्य कर्मचारी, सेविका  आणि समुदाय  सदस्यांचे आभार मानले.

नमुना नोंदणी प्रणाली  २०२०ने दिलेल्या माहितीनुसार  २०१४ पासून सातत्याने घट होत आहे. महत्वपूर्ण उपाययोजना,  केंद्र-राज्य सरकारांची मजबूत भागीदारी आणि सर्व आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या समर्पित प्रयत्नांसह पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारत बालमृत्यूसंदर्भातले  २०३०शाश्वत विकासाचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी सज्ज झाला आहे.

स्थिर घसरणीच्या कल कायम ठेवत बाल मृत्युदर,  ५ वर्षांखालील मुलांचा मृत्युदर आणि नवजात बालक मृत्युदरात  आणखी घट झाली आहे :

देशातला ५ वर्षांखालील बालकांच्या मृत्यू दरात  (U5MR)  २०१९पासून ३ अंकांची (वार्षिक घसरण दर: ८.६%) लक्षणीय घट झाली आहे (२०२०मध्ये १००० जन्मांमागे ३२च्या तुलनेत २०१९ मध्ये ३५ प्रति १०००). ग्रामीण भागात ३६ तर शहरी भागात २१ पर्यंत त्यात बदल होत आहेत.

५ वर्षांखालील मुलींचा मृत्युदर (३३) मुलांच्या  (३१) तुलनेत  जास्त  आहे. त्याच कालावधीत ५ वर्षांखालील मुलांच्या मृत्युदरात ४ अंकांची आणि मुलींच्या  मृत्युदरात ३ अंकांची  घट झाली आहे.

५ वर्षांखालील वयोगटातील मृत्युदरात सर्वाधिक घसरण उत्तर प्रदेश (५अंक ) आणि कर्नाटक (५अंक ) राज्यात दिसून आली आहे.

• नवजात बालक मृत्यू  दरात २०१९मधील  १०००जन्मांमागे  ३०च्या तुलनेत  २०२०मध्ये २ अंकांनी घट होऊन तो २८प्रति १००० झाला आहे (वार्षिक घसरणीचा  दर: ६.७%).

• ग्रामीण-शहरी तफावत १२ अंकांपर्यंत कमी झाली आहे (शहरी १९, ग्रामीण-३१).
•  २०२०मध्ये कोणताही लिंगभेद आढळला नाही (पुरुष -२८, महिला – २८).

• नवजात बालकांचा मृत्यू दर देखील 2019 मधील 1000 जन्मांमागे 22 वरून 2020 मध्ये 20 प्रति 1000 म्हणजेच 2 अंकांनी कमी झाला  आहे (वार्षिक घसरणीचा  दर: 9.1%).  शहरी भागात हे प्रमाण 12 तर  ग्रामीण भागात 23 पर्यंत आहे.

• एसआरएस २०२० अहवालानुसार,

सहा (६) राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांनी NMR (<=१२ by २०३०) आधीच २०३० पर्यंतचे  शाश्वत विकास उद्दिष्ट गाठले आहे: केरळ (४), दिल्ली (९), तामिळनाडू (९), महाराष्ट्र (११), जम्मू आणि काश्मीर (१२) आणि पंजाब (१२).

अकरा (११) राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी २०३० पर्यंत U5MR (<=२५ चे शाश्वत विकास उद्दिष्ट  आधीच गाठले आहे: केरळ (८), तामिळनाडू (१३), दिल्ली (१४), महाराष्ट्र (१८), जम्मू आणि काश्मीर (१७), कर्नाटक (२१), पंजाब (२२), पश्चिम बंगाल (२२), तेलंगणा (२३), गुजरात (२४), आणि हिमाचल प्रदेश (२४).