दसरा मेळाव्यासाठी शिवाजी पार्क मैदान शिवसेनेलाच! शिंदे गटाला मोठा धक्का!

मुक्तपीठ टीम

मुंबईच्या दादरमधील शिवाजी पार्कचं मैदान दसरा मेळाव्यासाठी शिवसेनेलाच मिळणार आहे. उच्च न्यायालयाने बंडखोर आमदार सदा सरवणकर यांनी दाखल केलेली हस्तक्षेप याचिका फेटाळून लावली आहे. त्यानंतर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेला परवानगी देण्याची मागणी न्यायालयाने स्वीकारली आहे. मुंबई पोलिसांच्या हवाल्याने मनपाने कायदा-सुव्यवस्थेचं कारण देत कोणालाही परवानगी नाकारल्याचा दावा मनपाने केला होता.

पंरपरा दसरा मेळाव्याची…

शिवसेना म्हटलं की दसऱ्याला होणारा मेळावा, हे समीकरण ठरलेलं आहे.
कोरोना संकटासारखी वर्षे सोडली, तर दरवर्षी दसऱ्याला शिवाजी पार्क मैदानात शिवसेनेचा दसरा मेळावा आयोजित करण्यात येतो.
या मेळाव्यात आधी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे हयात असे पर्यंत ते आणि त्यांच्यानंतर त्यांचे चिरंजीव शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हे संबोधित करत असतात.
या मेळाव्यात ठाकरेंकडून शिवसैनिकांना जणू पुढील एक वर्षासाठीचा प्रेरणादायी वैचारिक अजेंडा मांडला जातो.

शिंदेंच्या बंडांनंतर प्रथमच मेळाव्यासमोर संकट

यावर्षी २० जूनच्या रात्री एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वाखालील बंडानंतर शिंदे गटाकडून शिवसेनेशी संबंधिक सर्वच बाबींवर दावा सांगण्याची सुरुवात झाली.
सर्वोच्च न्यायालयात, निवडणूक आयोगात पक्षावरून सुरु असलेल्या कायदेशीर लढाईप्रमाणेच आधी शिवसेनाभवन आणि आता शिवाजी पार्कवरील दसरा मेळाव्यावर हक्क सांगण्याचा शिंदे गटाकडून प्रयत्न झाला.
त्यातील शिवसेनाभवन हे एका विश्वस्त संस्थेच्या नावावर असल्यानं तिथं काहीच शक्य झालं नाही.
त्यानंतर दसरा मेळाव्यासाठी शिवसेनेने अर्ज केल्यानंतर आमदार सदा सरवणकरांनी आठवडाभरानं मेळाव्यासाठी अर्ज केला.
मुंबई मनपानं पोलिसांच्या कायदा-सुव्यवस्थेच्या मुद्द्याकडे बोट दाखवत, शिवसेना आणि शिंदे गटाला परवानगी नाकारली.

दसरा मेळाव्यासाठी कायदेशीर लढाई!

शिवसेनेनं त्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली, तर शिंदे गटाकडून हस्तक्षेप याचिका करण्यात आली.
शिंदे गटानं केलेली याचिका उच्च न्यायालयानं फेटाळून लावली.

मुंबई मनपाची काय भूमिका?

मुंबई मनपाच्या विधी आणि न्याय विभागाचा अभिप्राय हा मेळाव्यासाठी मैदान देण्याविरोधात होता.
खरी शिवसेना कोणाची? हा निर्णय सध्या न्यायालयात प्रलंबित असल्यामुळे शिवसेना किंवा शिंदे गट या पैकी कुणालाही परवानगी देऊ नये, असा विधी विभागाचा अभिप्राय होता.
आज न्यायालयात मनपाने पोलिसांचा हवाला देत कायदा-सुव्यवस्था धोक्यात येण्याचं कारण देत परवानगी नाकारल्याचे सांगण्यात आले.