मुक्तपीठ टीम
येत्या १५ ऑगस्ट रोजी आपण ७५ वा स्वातंत्र्य दिन साजरा करणार आहोत. संपूर्ण देशात आपला स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव मोठ्या उत्साहात आणि देशभक्तीच्या वातावरणात साजरा केला जाणार आहे. अशातच सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्वपूर्ण मतप्रदर्शन केलं आहे. वर्षानुवर्षे तुरुंगात असलेल्या कैद्यांची सुटका हा भारताच्या स्वातंत्र्याचे ७५ वे वर्ष साजरे करण्यासाठी योग्य मार्ग असेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. केंद्र सरकारने अशी योजना लवकरात लवकर तयार करावी जेणेकरून विचारधीन आणि किरकोळ गुन्ह्यांतील कैद्यांची सुटका होईल.
न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि एमएम सुंदरेश यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, जर न्यायव्यवस्था १० वर्षांत खटल्यांचा निकाल देऊ शकत नसेल, तर कैद्यांची जामिनावर सुटका केली पाहिजे. जर एखादी व्यक्ती १० वर्षांनंतर निर्दोष मुक्त झाली तर त्याला आयुष्यातील ती १० वर्षे परत मिळू शकत नाहीत.
कच्च्या कैद्यांच्या सुटकेनं स्वातंत्र्याचा उत्सव…
- न्यायमूर्ती कौल यांनी केंद्र सरकारतर्फे उपस्थित अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) केएम नटराज यांना सांगितले की, सरकार स्वातंत्र्याची ७५ वर्षे ‘स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव’ म्हणून साजरी करत आहे.
- शिक्षेचा बराचसा भाग तुरुंगात घालवलेल्या कैद्यांच्या सुटकेसाठी उपाययोजना करणे हा खर्या अर्थाने उत्सवाचा मार्ग असेल.
- तुरुंग आणि कनिष्ठ न्यायालयांचे ओझे कमी करण्याचा विचार आहे.
- यासाठी केंद्राने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांशी चर्चा करून धोरण तयार करावे.
- जेणेकरून काही श्रेणीतील विचारधीन आणि दोषींना ठराविक कालावधीनंतर सोडता येईल.
हजारो केदी सुनावणीशिवाय तुरुंगात खितपत
- देशाच्या उच्च न्यायालयांमध्ये प्रलंबित अपील आणि जामीन अर्जांचा आढावा घेतल्यानंतर खंडपीठाने ही निरीक्षणे नोंदवली.
- हजारो आरोपींचे खटले सुनावणी आणि निकालाच्या प्रतीक्षेत आहेत.
- गेल्या वर्षी, खंडपीठाने विचारधीन कैद्यांना दिलेल्या निर्देशांच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि अपील प्रलंबित कैद्यांना जामीन मंजूर करण्यासाठी स्वतःहून कार्यवाही सुरू केली होती.
तुरुंगात टाका, पण दोषी ठरल्याशिवाय दीर्घकाळ तुरुंगवास नको…
- ज्याने गुन्हा केला आहे त्याला तुरुंगात टाकू नये, असे आम्ही म्हणत नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
- परंतु खटला दीर्घकाळ चालवणे आणि एखाद्याला दोषी ठरवल्याशिवाय दीर्घकाळ तुरुंगात ठेवणे हा उपाय असू शकत नाही.
- तसेच, पहिल्यांदाच, किरकोळ गुन्ह्यांमध्ये दोषी ठरलेल्यांना चांगल्या वर्तनाच्या अटीवर सोडले जाऊ शकते.