गोव्याच्या समान नागरी कायद्याचं सर्वांना कौतुक, पण त्यात हिंदूंना बहुपत्नीत्वाची सवलत!

मुक्तपीठ टीम

देशात पुन्हा एकदा समान नागरी कायद्यावर जोरदार चर्चा सुरु करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयातही हा मुद्दा गेला. न्यायालयाने यावर केंद्राचे उत्तर मागितल्यानंतर अनेक भाजपशासित राज्यांनी समान नागरी कायद्याचे समर्थन केले. या कायद्याचे समर्थन करणाऱ्यांपैकी अनेकांचा उद्देश इस्लाममधील चार पत्नी करण्याची परंपरा थांबवणे हा असतो, हे स्पष्ट आहे. आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा यांनी तर या कायद्याचे समर्थन करताना स्पष्ट शब्दात बजावले की की समान नागरी कायदा सर्व महिलांना त्यांचे हक्क देईल. कोणत्याही स्त्रीला तिच्या पतीने दोन लग्न करावे असे वाटत नाही. आपल्या देशात असा समान नागरी कायदा असलेले एकच राज्य आहे, ते म्हणजे महाराष्ट्राचा शेजारी गोवा. पण या राज्यातील पोर्तुगीजकालीन समान नागरी कायद्यात विवाहविषयक समानता नाही. तिथे हिंदूंसाठी संतती होत नसेल तर दुसऱ्या विवाहाची तरतुद आहे! मुसलमानांसाठी मात्र तशी तरतुद नाही!

गोव्यातील समान नागरी कायदा आहे तरी कसा?

१८६७ मध्ये पोर्तुगीजांनी समान नागरी संहिता तयार केली आणि नंतर त्यांच्या वसाहतींमध्येही त्याची अंमलबजावणी केली.
त्या काळात पोर्तुगीज अंमलाखाली असलेल्या गोव्यातही हा कायदा १८६९ मध्ये लागू झाला.
या कायद्यानुसार, विवाहाची नोंदणी नागरी प्राधिकरणाकडे करणे आवश्यक आहे.
या अंतर्गत घटस्फोट झाल्यास पतीच्या संपत्तीच्या अर्ध्या भागावरही महिलेचा हक्क आहे.
याशिवाय पालकांना त्यांच्या संपत्तीपैकी किमान निम्म्या मालमत्तेचा मालक त्यांच्या मुलांना द्यावा लागेल, ज्यामध्ये मुलींचाही समावेश असेल.

हिंदूंसाठी बहुपत्नीत्वाची तरतुद

या पोर्तुगीजकालीन समान नागरी संहितेत विवाह विषयक तरतुदी मात्र असमान आहेत.
या समान नागरी संहितेत मुस्लिमांना बहुपत्नीत्वाची परवानगी नाही, परंतु हिंदूंना विशेष परिस्थितीत सवलत देण्यात आली आहे.
जर एखाद्या हिंदू पुरुषाच्या पत्नीने २१ वर्षापर्यंत मुलाला जन्म दिला नाही किंवा ३० वर्षापर्यंत मुलाला जन्म दिला नाही तर तो पुन्हा लग्न करू शकतो.