‘हे’ शारीरिक संबंध बलात्कार नाही, असं का म्हणतात न्यायालयं?

मुक्तपीठ टीम

देशातील दोन राज्यांमधील उच्च न्यायालयांमध्ये सुनावणी सुरु असलेल्या बलात्कार प्रकरणात देण्यात आलेले दोन निकाल चर्चेचा विषय ठरले आहेत. या दोन निकालांनुसार बलात्काराचा आरोप झाला असला तरी त्या संबंधांना बलात्काराचा गुन्हा म्हणता येणार नाही, असे न्यायालयाने सांगितले आहे. छत्तीसगडमधील उच्च न्यायालयाने कायदेशीररित्या विवाह झालेल्या पत्नीशी पतीचे जबरदस्ती शारीरिक संबधांना बलात्कार म्हणता येत नाही, असा निकाल दिला आहे. तर महाराष्ट्रातील उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने लग्नाचे आमिष न दाखवता दोन प्रौढ व्यक्तींचे शारीरिक संबंध बलात्कार नसल्याचा निकाल दिला आहे.

पत्नीशी इच्छेविरुद्ध ठेवलेले शारीरिक संबंध बलात्कार नाही!

न्यायमूर्ती एन.के.चंद्रवंशी यांनी कायदेशीर लग्न झालेल्या पत्नीशी पतीने जबरदस्ती किंवा इच्छेविरुद्ध ठेवलेल्या शारीरिक संबंधास बलात्कार म्हणता येत नाही, असे म्हटले आहे.
छत्तीसगड राज्याच्या बेमेतरा जिल्ह्यातील एका प्रकरणात तक्रारदार पत्नीने तिच्या पतीवर बलात्कार आणि अनैसर्गिक संभोग केल्याचा आरोप केला होता अशी माहिती अॅड. वाय.सी.शर्मा यांनी दिली होती.
न्यायालयाने दिलेल्य निकालानुसार, वैवाहिक बलात्काराचा आरोप वगळता इतर आरोपांप्रकरणी खटला सुरु राहील.

नेमकं काय घडले, काय बिघडले?

बेमेतरा जिल्ह्यातील या दांपत्याच्या लग्नानंतर वाद होता.
लग्नानंतर काही दिवसांनी तिच्या नवऱ्याने आणि सासरच्या मंडळींनी तिला हुंडा मागण्यासाठी त्रास देणे सुरू केले.
तिचा पती तिला शिवीगाळ आणि मारहाणही करत असे.
पत्नीने असेही आरोप केले की, तिच्या पतीने तिच्या इच्छेविरुद्ध तिच्याशी लैंगिक संबंध ठेवले. अनैसर्गिक संभोगही केला.
तपासानंतर पती आणि इतरांविरोधात कलम ४९८ ए आणि ३७७, ३७६ अन्वये पतीविरोधात पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला.

कनिष्ठ न्यायालयात आरोप निश्चित, पण उच्च न्यायालयाने बलात्काराचा आरोप वगळला

कनिष्ठ न्यायालयाने विविध कलमांखाली आरोप निश्चित केले.
महिलेच्या पतीने बलात्कार प्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
पतीच्यावतीने असा युक्तिवाद करण्यात आला की, कायदेशीररित्या विवाहित पत्नीबरोबर पतीकडून जबरदस्तीने किंवा पत्नीच्या इच्छेविरुद्ध कोणतेही लैंगिक कृत्य बलात्कार नाही.
उच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी १२ ऑगस्ट रोजी पूर्ण झाली. न्यायमूर्ती चंद्रवंशी यांनी २३ ऑगस्ट रोजी या प्रकरणात निकाल देताना कायदेशीररित्या विवाहित पत्नीशी जबरदस्तीने किंवा सक्तीने केलेले शारीरिक संबंध हे बलात्कार नाही असे म्हटले आहे. मात्र, इतर आरोपांखाली सुनावणी सुरु ठेवण्याचेही स्पष्ट केले.

वैवाहिक जीवनातील इच्छेविरुद्धचे लैंगिक संबंधही बलात्कार नाही – मुंबई सत्र न्यायालय

मुंबईतील अतिरिक्त सत्र न्यायालयात दाखल एका खटल्यात न्यायाधीश संजश्री जे. घरत यांनीही पतीने इच्छेविरुद्ध लैंगिक संबंध ठेवणं कायद्यानं गुन्हा ठरु शकत नाही असा निकाल दिला होता.

नागपूर खंडपीठाचा निकाल, आमिष न दाखवता ठेवलेले प्रौढांमधील संबंध बलात्कार नाही!

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बलात्काराविषयी दिलेला निकाल महत्वाचा मानला जात आहे.
परस्पर सहमतीने दोन प्रौढ व्यक्तींचे शारीरिक संबंध म्हणजे बलात्कार नसल्याचे निकालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
लग्नाचे आमिष न दाखवता दोन प्रौढ व्यक्तींचे शारीरिक संबंध बलात्कार म्हणता येत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
यासाठी आरोपी तरुणाला दोषी धरता येणार नाही हेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
यवतमाळ सत्र न्यायालयाने आरोपी तरुणाला दोषी मानत दिलेली पाच वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा उच्च न्यायालयाने रद्द केली आहे.

नेमकं प्रकरण काय?

एका तरुणीने ६ ऑक्टोबर २००६मध्ये आरोपी तरुणाविरोधात यवतमाळमधील घाटंजी पोलीस स्टेशनमध्ये बलात्काराची तक्रार दाखल केली होती.
या तक्रारीनुसार आरोपी तरुणाने तिला लग्नाचं आमिष दाखवून शारीरिक संबंध ठेवले आणि त्यातून ती गर्भवती झाली.
गर्भवती झाल्यानंतर आरोपीने लग्नाला नकार दिला, असा आरोप करण्यात आला.