मुक्तपीठ टीम
सर्वोच्च न्यायालयाने इतर मागासवर्गीयांच्या ‘क्रिमी लेयर’वर महत्वाचं मत नोंदवलं. न्यायालयाच्या मते, क्रिमी लेयर केवळ आर्थिक निकषांच्या आधारे निश्चित केला जाऊ शकत नाही. त्यामुळे त्यांना अॅडमिशन आणि सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित ठेवले जाईल. सर्वोच्च न्यायालयाने हरियाणा सरकारच्या ओबीसींमधील क्रिमी लेयर ठरवण्याचे निकष ठरवणाऱ्या १७ ऑगस्ट २०१६ ची अधिसूचनेवर भाष्य केले आहे. इंदिरा साहनी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने जारी केलेल्या निर्देशांचे सर्रास उल्लंघन आहे, असेही बजावलं आहे.
काय होती क्रिमी लेयर अधिसूचना?
- ज्यांचे एकूण वार्षिक उत्पन्न तीन लाख रुपयांपर्यंत आहे अशा मागासवर्गीय सदस्यांना सर्वप्रथम सेवा आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशामध्ये आरक्षणाचा लाभ मिळेल.
- ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न तीन लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे परंतु सहापेक्षा कमी आहे.
- ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न सहा लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे त्यांना राज्य कायद्यानुसार ‘क्रिमी लेयर’ मानले जाईल.
न्यायालयानं काय म्हटलं?
- न्यायमूर्ती एल नागेश्वर राव यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले आहे की, शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश आणि राज्य सेवेतील नियुक्त्यांना अधिसूचनेच्या आधारे त्रास होणार नाही.
- न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस हेही खंडपीठावर होते.
- खंडपीठाच्या निरीक्षणातून हे समोर आले आहे की, अधिसूचना केवळ आर्थिक मापदंडांच्या आधारावर जारी केली गेली आहे.
- सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला आजपासून तीन महिन्यांच्या कालावधीत इंदिरा साहनी प्रकरणात न्यायालयाच्या निर्णयानुसार नवीन अधिसूचना जारी करण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे.
क्रिमी लेयर कशी ठरवावी?
- न्यायालयाने म्हटले आहे की मागासवर्गीयांमधील ‘क्रिमी लेयर’ केवळ आर्थिक निकषांच्या आधारावर निर्धारित करता येणार नाही.
- सामाजिक, आर्थिक आणि इतर संबंधित घटकांना देखील क्रिमी लेयर ठरवताना विचारात घ्यावे लागेल.
मागासवर्गीय कल्याण महासभा हरियाणा आणि इतरांनी दाखल केलेल्या याचिकांच्या सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने हे मत व्यक्त केले. या याचिकांमध्ये राज्य सरकारने १७ ऑगस्ट २०१६ आणि २८ ऑगस्ट २०१८ रोजी जारी केलेल्या दोन अधिसूचना रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
Subscribe
