मुक्तपीठ टीम
जगात मोबाइल अॅपचा सर्वाधिक वापर हा भारतात होतो. मात्र, या बाजारपेठेवर वर्चस्व किंवा नियंत्रण आहे ते गूगल आणि अपलसारख्या परदेशी कंपन्यांचं. त्यामुळेच भारताने आता मेड इन इंडिया अॅपचे स्वत:चे अॅप स्टोर तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अॅपच्या लाखो कोटी रुपयांच्या व्यवहारात भारताला मोठा वाटा मिळण्यासाठी डिजिटल इंडिया कार्यक्रमांतर्गत सरकार भारतीय अॅप निर्मात्यांना प्रोत्साहन देत आहे. सरकारच्या या उपक्रमामुळे भारतातील मेड इन इंडिया मोबाइल अॅप्सच्या विकासाला वेग आला आहे. सरकारची आशा आहे की, “मेड इन इंडिया” मोबाइल अॅप्स जगातील अव्वल अॅप्सशी स्पर्धा करू शकतील.
सध्या गूगल आणि अॅपल सारख्या कंपन्याचे भारतात अॅप स्टोअरमधील अॅप्सवर संपूर्ण नियंत्रण आहे. इंटरनेटच्या जगात कोणत्याही एका कंपनीची एकाधिकारशाह राहू दिली जाणार नाही असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. स्वदेशी अॅप स्टोअर विनामूल्य ठेवले जाईल.. गूगलसारख्या कंपन्या सध्या अॅप निर्मात्यांकडून मोठे शुल्क आकारतात. तसेच पेटीएम सारख्या अ‍ॅप्सने गुगलच्या मक्तेदारीविरूद्ध आवाज उठविला आहे.
रविशंकर प्रसाद यांनी २०२१ च्या इंडिया अॅप मार्केट स्टॅटिस्टिक्स रिपोर्टनुसार म्हटले आहे की, “अॅन्ड्रॉइड अॅप स्टोअरचे पाच टक्के अॅप भारतीय डेव्हलपर्सनी तयार केले आहेत. यामुळेच सरकार आपले मोबाइल सेवा अॅप स्टोअर सुरू करत आहे. या सरकारी अॅप स्टोअरवर खासगी अ‍ॅपही उपलब्ध आहे. मोबाइल सेवा अॅप स्टोअर हे भारतातील पहिले स्वदेशी अॅप स्टोअर आहे, जिथे विविध डोमेन आणि जन सेवा कॅटेगरीतील ९६५ पेक्षा जास्त मोबाइल अॅप्स आहेत. सरकार मोबाइल सेवा अॅप स्टोअर विनामूल्य अॅप ठेवेल. एकूण ८.६५ कोटी लोकांनी हे अॅप स्टोअर डाउनलोड केले.
मेक इन इंडिया अ‍ॅपला प्रोत्साहित करण्यासाठी केंद्राने आत्मनिर्भर भारत मोबाइल अॅप इनोवेशन चॅलेंज सुरू केले होते, ज्यात ६,९४० अॅप डेव्हलपर होते. या चॅलेंजच्या विजेत्यांना आर्थिक सहाय्य देखील देण्यात आले. अॅप तयार करताना सरकार ‘मेसेजिंग अॅन्ड कॉलिंग अॅप्स’ च्या सायबर सिक्युरिटीबाबत सावध आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, ज्यांचे अॅप्स धोकादायक असतील त्यांना प्रोत्साहन दिले जाणार नाही.
पाहा व्हिडीओ:
Subscribe
