मुक्तपीठ टीम
बहुचर्चित कर्नाळा नागरी सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणी देशाचे उपराष्ट्रपती वेकय्या नायडू यांनी लक्ष घातले असून, त्यांनी केंद्रिय अर्थ मंत्रालयाच्या सेक्रेटरींना याबाबत ठोस निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रभर गाजत असलेला कर्नाळा बँक घोटाळा प्रकरण आता राजधानीतही चर्चेचा विषय बनला आहे. पनवेल संघर्ष समितीचे अध्यक्ष कांतीलाल कडू यांनी देशाचे उपराष्ट्रपती तथा राज्यसभेचे सभापती वेंकय्या नायडू यांना पत्र लिहून लक्ष वेधले होते.
पनवेल येथील कर्नाळा नागरी सहकारी बँकेच्या घोटाळ्यानंतर ५० हजार ठेविदारांच्या ५२९ कोटी रूपयांच्या ठेवी परत मिळविण्यासाठी आणि ५२६ कोटी रूपयांचा घोटाळा करणार्या संबंधित सर्व दोषींवर फौजदारी कारवाई करण्यासाठी पनवेल संघर्ष समितीचे अध्यक्ष कांतीलाल कडू आणि सहकार्यांनी कायद्याची प्रत्येक बाजू चोखाळून सरकार आणि प्रशासनाला पत्रव्यवहार, बैठका, संबंधित अधिकार्यांच्या भेटीगाठी घेण्यावर भर देवून राजकीय दहशतवादाच्या प्रचंड दबावामुळे अडगळीत पडलेल्या घोटाळा प्रकरणाला चांगलीच फोडणी दिली आहे. त्यामध्ये सीआयडी, ईडी आदी यंत्रणेलाही साकडे घातले आहे.
त्याचाच एक भाग म्हणून कडू यांनी १ जानेवारी २०२१ रोजी देशाचे उपराष्ट्रपती तथा राज्यसभेचे सभापती वेकय्या नायडू यांना तीन पानी पत्र लिहून कर्नाळा बँकेच्या घोटाळ्याची इत्यंभूत माहिती दिली होती. नायडू यांनी त्या पत्राची दखल घेवून अर्थमंत्रालयाला याबाबत ठोस निर्देश देण्याचे आदेश अवर सचिवांना दिले. त्यानुसार उपराष्ट्रपती कार्यालयाचे अवर सचिव हुर्बी शकील यांनी केंद्रिय अर्थमंत्रालयाच्या सेक्रेटरींना उपराष्ट्रपतींच्या आदेशाची माहिती देवून तात्काळ सकारात्मक निर्णय घेण्यास सुचविले आहे.
या पत्रात हुर्बी शकील यांनी म्हटले आहे की, कांतीलाल कडू यांनी दिलेल्या पत्रात बँकेच्या घोटाळ्याबाबत संपूर्ण माहिती स्पष्ट केली आहे. ती माहिती जाणून घेवून लक्षपूर्वक कार्यवाही करावी. कडू यांनी दिलेले पत्र अतिशय पारदर्शक आणि घोटाळ्याबाबत स्पष्ट दुजोरा देणारे आहे.
या पत्राची प्रत उपराष्ट्रपती नायडू यांच्या कार्यालयातून कांतीलाल कडू यांना टपालाने पाठविण्यात आली आहे. त्यात कडू यांना केंद्रिय अर्थमंत्रालयाच्या सचिवांशी थेट संपर्क साधून याप्रकरणी पुढील कार्यवाहीचा आढावा घेण्यास सुचविले आहे.
“कर्नाळा नागरी सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणाचे हिमनग बाहेर काढण्याचे भागिरथी प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी राज्य शासन, सहकार मंत्रालय, राज्याचे पोलिस दल, अंमलबजावणी संचनालय (ईडी) आदींशी पत्रव्यवहार केला आहे. प्रत्यक्षात अधिकार्यांसोबत बैठका घेवून हे प्रकरण सर्व सामर्थ्यानिशी गोवर्धनासारखे उचलून धरले आहे. त्याकामी विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. निलमताई गोर्हे, सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील, सहकार खात्याचे सर्व उच्च पदस्थ अधिकारी सकारात्मकतेने ठेविदारांना न्याय देण्यासाठी सहकार्य करीत आहेत. परंतु, देशाचे उपराष्ट्रपती वेकय्या नायडू आणि त्यांच्या कार्यालयाने पनवेल संघर्ष समितीच्या पत्राची दखल घेवून सहकार्याचा हात पुढे करत न्यायिक लढ्याला उर्जेचा स्त्रोत पुरविणे खरंच अभिमानास्पद आहे”, असे कांतीलाल कडू यांनी म्हटले आहे.
Subscribe
