मोदी सरकारच्या कृषी कायद्यांना सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती!!

नवीन कृषी कायदे रद्द करण्यासंबंधीत गेले ४८ दिवस दिल्ली सीमेवर आंदोलन सुरु आहे. सर्वोच्च न्यायालयात तीन कृषी कायदे रद्द करण्यासंबंधीत सादर करण्यात आलेल्या याचिकांवर आज सुनावणी झाली. या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने लागू केलेले कृषी कायद्यांना तुर्तास स्थगिती देण्यात आली आहे. तसेच तोडगा काढण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तर भारतीय किसान संघटनेचे भूपेंद्र सिंह मान, डॉ. प्रमोद जोशी, कृषी संशोधक अशोक गुलाटी आणि महाराष्ट्र शेतकरी संघटनेचे अनिल घनवंत यांची समिती नेमण्यात आली आहे.

सोमवारी झालेल्या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने नव्या कृषी कायद्यांना तुम्ही स्थगिती द्या, अन्यथा आम्ही देऊ, अशा शब्दात केंद्र सरकारला ठणकावले होते. तर आजच्या सुनावणीतील सर्वोच्च न्यायलयाचा निर्णय आंदोलनासंबंधीत आतापर्यंतचा मोठा निर्णय ठरला आहे.

कृषी कायदे स्थगितीवर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवारांची प्रतिक्रिया

A welcome decision taken by the Apex Court of India to put on hold the implementation of three farm bills and set up a four member committee to resolve the issues. #SupremeCourt #FarmLaws

— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) January 12, 2021

काय झाले आजच्या सुनावणीत?

संसदेने मंजूर केलेल्या तीन कृषी कायद्यांना देण्यात आलेले आव्हान आणि दिल्ली सीमेवरुन शेतकऱ्यांना हटवण्यासंदर्भात दाखल झालेल्या विविध याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी घेण्यात आली.

वकिल एम.एल.शर्मा यांनी केंद्र सरकारने बनवलेल्या कृषी कायद्यांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. न्यायालयाने स्थापन केलेल्या कुठल्याही समितीसमोर शेतकरी हजर होणार नाही, असे शेतकऱ्यांनी सांगितल्याचे एम.एल.शर्मा यांनी न्यायालयाला सांगितले.

“कायद्याच्या वैधतेची तसेच नागरिकांच्या जीवाची आणि नागरिकांच्या संपत्तीची आम्हाला चिंता आहे. आमच्याकडे जे अधिकार आहेत, त्या अंतर्गत आम्ही समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न करत आहोत. कायद्याला स्थगिती देणे आणि समिती स्थापन करणे, हा त्यापैकीच एक अधिकार आहे” असे देशाच्या सरन्यायाधीशांनी सांगितले.

“आम्ही जी समिती स्थापन करु, ती आमच्यासाठी असेल. तुम्हा सर्वांना ज्यांना समस्या सोडवायची आहे, ते त्या समितीकडे जाऊ शकतात. ही समिती कुठलाही आदेश देणार नाही तसेच शिक्षा करणार नाही, ही समिती फक्त आम्हाला अहवाल सादर करेल” असे सरन्यायाधीशांनी सांगितले.

“आम्ही समिती स्थापन केली तर, त्यामुळे आमच्यासमोर नेमके चित्र स्पष्ट होईल. शेतकरी त्या समितीकडे जाणार नाहीत, असा युक्तीवाद आम्हाला ऐकायचा नाही. आम्हाला समस्या सोडवायची आहे. शेतकऱ्यांना अनिश्चित काळासाठी आंदोलन करायचे असेल, तर तुम्ही करु शकता” असे सरन्यायाधीश म्हणाले.