मुक्तपीठ टीम
पॅरोल व फर्लो यासंदर्भातील आदेशांचे वारंवार उल्लंघन केल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नागपूर मध्यवर्ती कारागृहाच्या अधीक्षकांना सात दिवसांची शिक्षा सुनावली आहे. शिवाय पाच हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला. कैदी हनुमान पेंदामच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला. कुमरे यांनी आपत्कालीन पॅरोलसाठी केलेला अर्ज फेटाळल्यानंतर पेंदाम यांनी गेल्या वर्षी जुलैमध्ये याचिका दाखल केली होती.
न्यायमूर्ती विनय देशपांडे आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने बुधवारी दिलेल्या आदेशात नागपूर मध्यवर्ती कारागृहाचे अधीक्षक अनूपकुमार कुमरे यांनाही ५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला असून न्यायालयानं कुमरे यांना या शिक्षेच्या आदेशावर सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी १० आठवड्यांची मुदत दिली आहे. या खटल्यातील अॅमिकस क्युरी अॅडव्होकेट फिरदौस मिर्झा यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र सरकारच्या नियमांनुसार कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर पेंदाम यांनी २०२० मध्ये आपत्कालीन पॅरोलसाठी अर्ज केला होता, परंतु अधीक्षकांनी तो नाकारला आणि म्हटले की याचिकाकर्ता यापूर्वी पॅरोल दरम्यान १४ दिवस फरार होता.
उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाचा अभ्यास करण्यासाठी मिर्झा यांची अॅमिकस क्युरी म्हणून नियुक्ती केली होती आणि कारागृह अधीक्षकांना प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते आणि कोरोना दरम्यान आणीबाणीच्या पॅरोलच्या धोरणानुसार त्यांनी दिलेल्या सर्व आदेशांची माहिती दिली होती. कुमरे यांनी प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, ६३ कैद्यांना पॅरोल मंजूर करण्यात आला होता आणि इतर ९० कैद्यांना नियमानुसार पात्र नसल्याचे आढळून आल्याने त्यांचा तातडीचा पॅरोल नाकारण्यात आला होता. पहिला पॅरोल मिळाल्यानंतर उशिरा कारागृहात पोहोचलेल्या सहा कैद्यांचा तपशीलही त्यांनी सादर केला.
मिर्झा यांनी नमूद केले की ज्या ६३ कैद्यांना पॅरोल मंजूर करण्यात आला होता, त्यापैकी एक कैदी असा होता जो पूर्वी मंजूर केलेल्या पॅरोलची मुदत संपल्यानंतर सात दिवसांनी तुरुंगात पोहोचला होता. अधीक्षकांच्या प्रतिज्ञापत्रात विरोधाभास आढळून आल्यानंतर न्यायालयाने नागपूर पोलीस आयुक्तांना याची चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आणि अतिरिक्त मुख्य सचिव (कारागृह) यांना विभागीय चौकशी सुरू करण्याचे आदेश दिले.
२ डिसेंबर २०२१ रोजी चौकशी अहवालात पोलीस उपायुक्त चिन्मय पंडित यांनी नमूद केले की, कुमरे यांनी आपत्कालीन कोरोना पॅरोलवर कैद्यांची सुटका करण्याबाबत आणि १२ मे २०२१ पासून राज्य उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारशींचे पालन करण्यात विसंगती केली होती. १६ ऑगस्ट २०२१ पर्यंत किमान ३५ पात्र कैद्यांना पॅरोल देण्यात आलेला नाही, तर काही अपात्र कैद्यांना पॅरोल मंजूर करण्यात आला.
पीठाने बुधवारी निर्णय दिला की कुमरे अशा अनियमिततेचे समर्थन करण्यात अयशस्वी ठरले आहेत आणि तातडीच्या पॅरोलवर कैद्यांच्या सुटकेसाठी न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न केल्याबद्दल ते न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल दोषी आढळले आहे.
Subscribe
