मुक्तपीठ टीम
अनेक राजकीय पक्ष निवडणुकीच्या वेळी मोठ-मोठी आश्वासने करत असतात, मात्र निवडणून आल्यानंतर चित्र वेगळचं दिसतं. त्या आश्वसानाची पूर्तता होताना दिसत नाही. पण निवडणूक जाहीरनाम्यात दिलेली आश्वासने पूर्ण न केल्यास राजकीय पक्षांना दंड आकारता येणार नाही, असे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले आहे. खुर्शीदुर रहमान एस यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती दिनेश पाठक यांनी हे आदेश दिले.
२०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाचे तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाहा यांनी दिलेली आश्वासने पूर्ण केली नाही, त्यामुळे भाजपा विरोधात फौजदारी खटला दाखल करण्याची मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती. भाजपाचे तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाहा यांच्या अध्यक्षतेखाली मतदारांना वेठीस धरल्याचे बोलले जात होते. त्यांनी निवडणूक जाहीरनामा-२०१४ मध्ये दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता न केल्यामुळे फसवणूक, अप्रामाणिकपणा, बदनामी, फसवणूक आणि मोहात पाडण्याचे गुन्हे केले आहेत. पण अलीगड न्यायालयाने २०२० मध्ये ही याचिका फेटाळून लावली होती. याचिकेत कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देण्यात आले होते. निवडणुकीत भ्रष्ट पद्धतींचा अवलंब केल्याबद्दल लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ अंतर्गत संपूर्ण राजकीय पक्षाला जबाबदार धरता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायालयाने निरीक्षण केले की, कनिष्ठ न्यायालयांनी दिलेल्या निकालांची तपासणी केल्यानंतर असं म्हटलं जावू शकत नाही की, त्यांनी न्यायबुद्धीचा उपयोग केल्याविनाच याचिकेवर निकाल दिला आहे. कोणत्याही दखलपात्र गुन्ह्याची अनुपस्थिती ही देखील एक महत्त्वाची अट आहे, ज्यामुळे सीआरपीसीच्या कलम १५६(३) अंतर्गत अधिकारांचा वापर करण्यासाठी कनिष्ठ न्यायालयांना तपासासाठी निर्देश देण्यास प्रतिबंध केला गेला.
Subscribe
